उलथापालथीत कॉँग्रेसला अल्प संजीवनी

उलथापालथीत कॉँग्रेसला अल्प संजीवनी

 

 

१९९५ च्या निवडणुकीत सत्ता ताब्यात मिळालेल्या युती सरकारने राज्यशकट हाकण्यास सुरुवात केली. या सरकारचा रिमोट कंट्रोल शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या हातात होता. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते प्रमोद महाजन यांची राज्याच्या राजकारणावर पकड असल्याने युतीचा संसार सुखाने चालला असे मानले जात असतानाच, या सरकारमधील मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या एकेक कथा बाहेर पडू लागल्या. त्यात जसे सेनेचे मंत्री होते, तसेच भाजपाही साळसूद राहिली नाही. शशिकांत सुतार, बबन घोलप, शोभाताई फडणवीस व महादेवराव शिवणकर या मंत्र्यांचे घोटाळे उघड झाल्याने त्याचा मुकाबला करताना राज्य सरकारची दमछाक होऊ लागली. मनोहर जोशी यांच्याविषयी शिवसेनेअंतर्गत नाराजी व्यक्त होत होती आणि ती खुद्द बाळासाहेबांपर्यंत पोहोचली होती. अशातच मुख्यमंत्री जोशी यांनी विशेष अधिकार वापरून पुण्यात एका शाळेसाठी राखीव असलेला भूखंड जावयासाठी सरकारी भावाने दिल्याचे प्रकरण उघडकीस आले. प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले आणि न्यायालयाने मुख्यमंत्री जोशी यांच्यावर ताशेरे ओढले. एवढे कारण पुरेसे ठरले. एरव्ही नाराज असलेल्या ठाकरे यांनी जोशी यांच्याऐवजी नारायण राणे यांना मुख्यमंत्रिपदी बसविले. राज्याप्रमाणेच केंद्रातही १९९५ मध्ये सत्तापरिवर्तन झाले. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेवर आले. सर्वत्र सेना-भाजपाचा बोलबाला झाला. ‘इंडिया शायनिंग’, ‘फिलगुड’ अशा लुभावणाऱ्या घोषणा सुरू झाल्या. मतदारांनी पाच वर्षांसाठी केंद्राची व राज्याची सत्ता सोपविलेली असताना, ती पूर्ण भोगण्यापूर्वीच पुन्हा हमखास सत्तेवर येऊ अशा आविर्भावात असलेल्या युतीने साडेचार वर्षांतच निवडणुकीला सामोरे जाण्याचा आत्मघाती निर्णय घेतला व हाती आलेली सत्ता पंधरा वर्षांसाठी गेली. १९९९ मध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीला सामोरे जाताना युतीची प्रचंड दमछाक झाली. युती सरकारच्या काळात घाटकोपरच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याची झालेली विटंबना, त्यानंतर उसळलेली दंगल व पोलिसांना करावा लागलेला गोळीबार यातून दलित समाजात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. मुंबई दंगलीपासून अल्पसंख्याक समाज अगोदरच भयभीत झालेला असल्यामुळे या समाजाची सरकारविरोधातील भावनेत भर पडली. भ्रष्टाचारी मंत्र्यांच्या विरोधात अण्णा हजारे यांनी रान उठविल्यानंतर त्यांना तुरुंगात टाकण्याची सरकारची कृती जनक्षोभाला कारणीभूत ठरली. युती सरकार चोहोबाजंूनी घेरले गेले. साडेचार वर्षांच्या कारभाराला जनता विटली, त्याचा परिणाम प्रत्यक्ष मतपेटीतून दिसून आला.
१९९९ च्या निवडणुकीत अनेक वैशिष्ट्यांपैकी एक होते देशी-विदेशीचा मुद्दा. केंद्रात व राज्यातही परिवर्तनाची लाट दिसत असल्याचे पाहून ९९ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर श्रीमती सोनिया गांधी पंतप्रधान होण्याच्या धास्तीने शरद पवार यांनी विदेशी व्यक्ती देशाची पंतप्रधान कशी होऊ शकते, असा मुद्दा उपस्थित केला व त्यातून कॉँग्रेसमध्ये फूट पडली. देशपातळीवर तारिक अन्वर, पी. ए. संगमा वगळता पवारांच्या पाठीशी कोणी उभे राहिले नाही; पण राज्यात मोठी उलथापालथ झाली. पवारांच्या पाठीशी कॉँग्रेसमधील त्यांचे समर्थक ठामपणे उभे राहिले. त्याचप्रमाणे मूळ कॉँग्रेसी नेत्यांनीही उघडपणे सोनिया गांधींची पाठराखण केली. १९९९ च्या निवडणुकीत कॉँग्रेस फुटल्याने साहजिकच पवार यांनी राष्ट्रवादी कॉँग्रेस या नव्या पक्षाची घोषणा केली व स्वबळावर लढण्याचा नारा दिला. नाशिकमध्ये तिरंगी लढत झाली. युती सरकारमध्ये मंत्री असलेले डॉ. दौलतराव अहेर यांना भाजपाने उमेदवारी दिली, तर कॉँग्रेसने पुन्हा एकवार जयप्रकाश छाजेड यांना रिंगणात उतरविले. नव्याने दाखल झालेल्या राष्ट्रवादीने डॉ. वसंत पवार यांना उमेदवारी दिली. तिरंगी लढतीत कॉँग्रेस मतांच्या विभाजनाचा फायदा डॉ. अहेर यांच्या पथ्यावर पडला व ते विजयी झाले. आपसात भांडलेल्या दोन्ही कॉँग्रेसला पराभूत व्हावे लागले. एक मात्र खरे, नवख्या असलेल्या राष्ट्रवादीने दुसऱ्या क्रमांकाची मते घेतली. कॉँग्रेस तिसऱ्या स्थानावर गेली. पण या निवडणुकीने जिल्ह्यातून राष्ट्रवादीला चांगला हात दिला. परिणामी राज्यात युतीची जबरदस्त पीछेहाट झाली व सत्तेसाठी दोन्ही कॉँग्रेसला एकत्र यावे लागले. १९९९ मध्ये पुन्हा राज्यात कॉँग्रेस सत्तेवर आली. नाशिक जिल्ह्याला पहिल्यांदाच उपमुख्यमंत्रिपदाचा मान मिळाला.
२००४ मध्ये पुन्हा विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाली. दोन्ही कॉँग्रेसने या निवडणुकीत समजूतदारपणाची भूमिका घेऊन एकत्रितपणे लढण्याचा निर्णय घेतला. नाशिक मतदारसंघात एकास एक लढत झाली. कॉँग्रेसकडून डॉ. शोभा बच्छाव यांना मैदानात उतरविण्यात आले. पहिल्यांदाच नाशिक मतदारसंघातून एका महिलेला उमेदवारी देण्यात आली, तर भाजपाकडून डॉ. दौलतराव अहेर यांनाच फेर उमेदवारी मिळाली. विशेष म्हणजे, दोन्ही उमेदवारांचे नातेसंबंध कसमादे पट्ट्याशी असल्याने त्यांच्या विजयाचे आडाखेही त्याच मतदारांच्या भरवश्यावर आखले गेले. अत्यंत चुरशीच्या झालेल्या या लढतीत दोन्ही कॉँग्रेस एकसंध राहिल्याने डॉ. अहेर यांचा पराभव झाला व जवळपास तीस वर्षांनंतर या मतदारसंघावर कॉँग्रेसने कब्जा मिळविला. राज्यात पुन्हा कॉँग्रेस आघाडीची सत्ता आली. या निवडणुकीनंतर अनेक राजकीय स्थित्यंतरे घडली. कॉँग्रेसकडे मतदारसंघ खेचून आणला म्हणून डॉ. शोभा बच्छाव यांना अखेरच्या टप्प्यात आरोग्य राज्यमंत्रिपद द्यावे लागले, तर येवला मतदारसंघाचे आमदार छगन भुजबळ यांना काही काळ उपमुख्यमंत्रिपद देण्यात येऊन नंतर ते काढूनही घेण्यात आले. भाजपाकडून एक वेळा खासदार व दोन वेळा आमदारकी भूषविणारे डॉ. अहेर पक्षावर नाराज होऊन राष्ट्रवादीच्या वळचणीला लागले. (समाप्त)