स्मार्ट महापालिकेत संगणक विभाग नावाला

नाशिक : संगणक हा आजच्या युगाचा परवलीचा शब्द असला आणि महापालिकेची नाशिकला स्मार्ट सिटी करण्याकडे वाटचाल सुरू असली तरी खुद्द महापालिका मुख्यालयातच संगणक विभाग केवळ नावालाच असल्याचे विदारक चित्र आहे. मुळात महापालिकेत अधिकृतरीत्या संगणक विभाग नाही. जो आहे, त्याची सूत्रे आयटी इंजिनियरच्या हाती असण्याऐवजी सिव्हिल इंजिनियरच्या हाती सोपविण्यात आलेली आहे. महापालिकेतील अनेक संगणक वापराअभावी धूळखात पडून असून, ई-आॅफिस प्रणालीही कुचकामी ठरली आहे.माजी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या काळात नाशिकला स्मार्ट सिटी करण्यासाठी स्वप्नांचे इमले बांधण्यात आले. मोबाइल अ‍ॅपपासून ते मुख्यालयासह विभागीय कार्यालयांचे संगणकीकरणावर भर देण्यात आला. गेडाम यांनी संगणकीकरणासाठी प्रयत्न केले परंतु, त्यासाठी कर्मचाºयांची अनुकूल मानसिकता तयार करण्यात ते कमी पडले. महापालिकेत संगणक विभागाला स्वतंत्र जागा देण्यात आली असली तरी तो पूर्णत: अधिकृत नाही. संगणक विभागासाठी स्वतंत्र तरतूद अंदाजपत्रकात नसल्याने विद्युत विभागामार्फत त्याच्या खर्चाची व्यवस्था केली जात आहे. महापालिकेचे कामकाज ई-आरपी प्रणालीनुसार चालते. ईआरपी प्रणाली ही २०१४ ते २०१८ या कालावधीसाठी वैध आहे.सध्या झेसर नावाच्या कंपनीस कर्मचारी प्रशिक्षण व सहाय्य करण्याचे काम देण्यात आले आहे. पुढे २०१८ नंतर या प्रणालीचे काय होणार, याबाबत स्पष्टता नाही. महापालिकेत ई-आॅफिस प्रणालीद्वारे फाईल्सचा प्रवास चालतो. परंतु, महापालिकेकडे या प्रणालीसाठी आवश्यक तेवढे संगणकच उपलब्ध नसल्याने सध्या एकाच व्यक्तीला लॉगीन व फाईल्स फॉरवर्ड करण्याचे काम करावे लागत आहे.बºयाचदा हस्ते-परहस्तेच फाईल्सचा प्रवास होत असतानाचे दिसून येते. त्यामुळे ही यंत्रणा कुचकामीच ठरली आहे. सर्व विभागीय कार्यालयांमध्ये घरपट्टी विभागात संगणक व प्रिंटरची नितांत आवश्यकता असतानाही ते पुरविण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे कामकाजात अडथळा उत्पन्न होत असल्याचे कर्मचाºयांचे म्हणणे आहे. याठिकाणी संगणकांची व्यवस्था करण्यासाठी पुढाकार घेण्याऐवजी सदर संगणक खरेदीचा खर्च विभागीय अधिकाºयांनी आपल्या स्तरावर करावा, असे संगणक विभागाने कळविले आहे.महापालिकेत संगणक विभागासाठी स्वतंत्ररीत्या आयटी इंजिनिअरची आवश्यकता आहे. तो नसल्यामुळे संगणकांच्या देखभाल-दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष होत आहे. परिणामी अनेक संगणक देखभाल दुरुस्तीअभावी धूळखात पडून आहेत. सद्यस्थितीत नेमण्यात आलेल्या सिव्हिल इंजिनिअरकडून त्याच्या क्षमतेनुसार कारभार चालविला जात असला तरी काही तांत्रिक गोष्टीसाठी बाहेरून मदत घेणे भाग पडत आहे. प्रत्येक गोष्टीत ई-स्वप्न पाहणाºया आयुक्तांनी आधी आपल्या मुख्यालयातील संगणक विभागाला बळकटी आणण्यासाठी प्रयत्न करावे, असा मतप्रवाह कर्मचारीवर्गात दिसून येत आहे.नागरी सेवांचे पुढे काय ?महापालिकेने सर्व प्रकारचे दाखले आॅनलाइन उपलब्ध व्हावेत यासाठी सुरुवातीला नागरी सुविधा केंद्र उभारले. या नागरी सुविधा केंद्रासाठी महापालिकेने येस बॅँकेशी करार केला आहे. या करारानुसार येस बॅँक त्यांच्या सीएसआर उपक्रमांतर्गत सहा महिने मोफत सेवा पुरविणार आहे. त्यासाठी आवश्यक ते मनुष्यबळही उपलब्ध करून दिले आहे.महापालिकेत या सुविधा केंद्रांचा शुभारंभ ५ एप्रिलला करण्यात आला होता. येत्या ५ आॅक्टोबरला या सुविधेला सहा महिने पूर्ण होणार आहेत. त्यानंतर, मिळणाºया सेवा या सशुल्क होण्याची शक्यता असून, बॅँकेच्याच कर्मचाºयांना पुढे कायम ठेवत कोट्यवधी रुपये मोजण्याचा डाव आखला जात असल्याची चर्चा आहे.