नाशिक: गेल्या वर्षी संपूर्ण महापालिकाच आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी गाजवली. शहर हिताला काय आवश्यक आहे ते ठरविण्याचा अधिकार कोणाला आहे आणि हे अधिकार कोणाचे आहेत हे ठरविणार कोण, यावरून बराच खल चालला आणि अखेरीस मुंढे यांना नाशिक सोडून जावे लागले. मुंढे यांना नागरिकांकडून नायक ठरवले जात असताना दुसरीकडे मात्र त्यांना खलनायक ठरविण्याचे योजनाबद्ध काम लोकप्रतिनिधींनी पार पाडले. तथापि, स्पर्धक तगडा असेल तर मग कार्यक्षमता दाखवावी लागते. मुंढे हेच शहराचे कर्तेधर्ते अशाप्रकारचा सूर काही मुंढे समर्थकांनी आवळल्यानंतर त्याचे खंडन करण्यासाठी गेल्यावर्षी महापौर रंजना भानसी यांनी महापौर आपल्या दारी असा उपक्रम राबवून आणि प्रसंगी बैठका घेऊन आपले नायकत्व सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला खरा, परंतु मुंढे यांची बदली झाल्यानंतर अशाप्रकारच्या जोर बैठकादेखील बंद झाल्या आहेत.
महापालिकेत प्रशासकीय नेतृत्व आयुक्तांकडे असले तरी एकूणच महापालिकेचे आणि शहराचे नेतृत्व महापौरांकडे आणि पर्यार्याने लोकप्रतिनिधीकडे असते. त्यातील प्रशासकीय म्हणजेच अंमलबजावणीचे अधिकार प्रशासनाकडे आणि प्रमुख म्हणून आयुक्तांकडे असतात. ते खरेही आहेत मात्र, असे प्रशासकीय अधिकार वापरणे आणि विशेषत: लोकप्रतिनिधींच्या सुरास सूर मिसळणे हे तुकाराम मुंढे यांना मान्य नव्हते आणि नवी मुंबई काय परंतु पीएमटीत त्यांनी तसे कृतीतून दाखवूनदेखील दिले होते. नाशिकमध्ये मुंढे यांनी तोच कित्ता गिरवल्यानंतर प्रसिद्धी तर खूप मिळाली, परंतु लोकप्रतिनिधींच्या अधिकाराला आव्हान देणे त्यांना अडचणीचे ठरले. लोकप्रतिनिधी म्हटला की त्याच्याकडे विविध प्रकारच्या मागण्या केल्या जातात. परंतु त्या लगेच मान्य करणे प्रशासनाच्या सृष्टीने सोयीचे नसेल तर त्याला योग्य पध्दतीने टाळण्याची मुंढे यांची पध्दत नव्हती. थेट नकार दिला की विषयच मिटून जातो असा त्यांचा खाक्या असल्याने या गोष्टी लोकप्रतिनिधींना अधिक खटकल्या. नवे विकास प्रकल्प असो अथवा, अन्य कोणतेही काम असो, थेट तुकाराम मुंढे हेच निर्णय घेत असल्याने लोकप्रतिनिधींचे महत्त्व गौण होत गेले. हीच धास्ती महापौर रंजना भानसी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना होती. परिणामी आपले नेतृत्व सिध्द करण्यासाठी महापौर आपल्या दारी उपक्रम सुरू केला. तुकाराम मुंढे यांनी वॉक विथ कमिशनरला शह देण्यासाठी महापौरांची धडपड होती हे उघड आहे, परंतु ती मात्र फार काळ टिकली नाही. अवघ्या तीन प्रभागात फेरी केल्यानंतर त्यांचे दौरे थांबले. त्याचबरोबर महापालिकेत प्रशासकीय अधिका-यांच्या बैठका घेऊन रोगराईसंदर्भात त्यांनी घेतलेली बैठक अखेरचीच ठरली. या बैठकीत रोगराई थांबविण्यासाठी संबंधित अधिका-यांकडे मागण्यात आलेला अहवाल त्यांनी दिला का हे विचारणेही आता धाडसाचे ठरेल.
महापौरांची सक्रियता ही मुंढे यांच्या विरोधापेक्षा जनहितासाठी अधिक टिकली असती तर त्याचा खरोखरीच त्यांना आणि पक्षालाही लाभ झाला असता. तुकाराम मुंढे असल्याने नागरिकांची कामे होत नाही, अशा तक्रारी महापौरांनी प्रत्येक व्यासपीठावर केल्या, परंतु आता मुंढे नसताना त्यांनी बैठकीत आणि दौ-यात सातत्य ठेवले असते तर ते अधिक योग्य ठरले असते.
बघता बघता महापालिकेत भाजपाच्या सत्तेला दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. परंतु मुख्यमंत्र्यांनी दत्तक नाशिक घेतल्यानंतर त्यातून काय साध्य झाले याचे उत्तर मात्र भाजपाच्या लोकप्रतिनिधींना सुचणे अवघड आहे. भाजपाच्या एकूण दोन वर्षांतील सत्तेपैकी मुंढे यांची कारकीर्द अवघ्या नऊ महिन्यांची, परंतु उर्वरित कालावधीचे काय, स्मार्ट सिटीत जुनेच प्रकल्प नवीन करून दाखवण्यात आले, परंतु स्मार्ट सिटीत उभा राहिलेला एक निर्दोेष प्रकल्प दाखवा, असे आव्हान देण्याची वेळ आली आहे. अशावेळी जोर बैठका थंड करून चालणार नाही तर त्या वाढविण्याची गरज आहे.