पालिकेचा ७० कोटींच्या नुकसानभरपाईचा दावा

घरपट्टीचा प्रश्न : सर्वेक्षण न करणाऱ्या स्पेक सिस्टीमविरुद्ध कारवाई

नाशिक : शहरातील मिळकतींचे सर्वेक्षण अर्धवट सोडलेल्या मे. स्पेक सिस्टीम या हैदराबादच्या कंपनीच्या विरोधात महापालिकेने कठोर पावले उचलत तब्बल ७० कोटी रुपयांच्या वसुलीसाठी नाशिकच्या जिल्हा न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. महापालिकेने इतक्या मोठ्या प्रमाणात दावा दाखल करण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
नाशिक शहरात दर तीन वर्षांनी मिळकतींचे सर्वेक्षण करून त्यानुसार घरपट्टी आकारण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे खासगी कंपनीमार्फत शहरातील मिळकतींचे सर्वेक्षण करण्याचे ठरविण्यात आले होते. त्यानुसार महापालिकेने निविदा मागवून स्पेक सिस्टीम या हैदराबादच्या कंपनीला काम दिले होते. या संस्थेला १५ नोव्हेंबर २००५ मध्ये कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. त्यानुसार या कंपनीने मिळकतींचा सर्वे करणे, तसेच मिळकतींना क्रमांक देणे ही सर्व माहिती एका विशिष्ट संगणकीय प्रणालीत साठविणे आणि महत्त्वाचे म्हणजेच जीआयएस लिकिंग करणे ही जबाबदारी देण्यात आली होती. सदरच्या कंपनीने नाशिक पश्चिम, सिडको आणि सातपूर या तीन विभागांचे काम सुरू केले; परंतु अर्धवटच ठेवले. त्यामुळे २००९ पर्यंत वेळोवेळी या कंपनीला कामासाठी मुदतवाढ देण्यात आली. किमान अर्धवट केलेले कामकाज पूर्ण करावे, अशी सूचना करण्यात आली. तरीही संबंधित कंपनी काम करू शकली नाही. २९ डिसेंबर २०१२ रोजी सदरच्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि पुढील कारवाई करण्याचा ठराव करण्यात आला.
महापालिकेने संबंधित ठेकेदारास आयुक्तांमार्फत नोटीस पाठविली. त्यानंतर संबंधित कंपनीने काम पूर्ण करण्याची तयारी दर्शविली असली, तरी पालिकेचे अगोदरच या कंपनीमुळे वाढीव बांधकाम केलेल्या मिळकतींना, तसेच घरपट्टी लागूच नसलेल्या मिळकतींना कर आकारणी करता आली नाही, त्यामुळे २०१३ पर्यंत ५० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आणि तेही भरपाई मिळावी, यासाठी महापालिकेने आपले वकील वि. वि. पारख यांच्यामार्फत संबंधित कंपनीस नोटीस पाठविली आणि आता हीच रक्कम वाढून ७० कोटी रुपयांच्या रकमेच्या वसुलीसाठी दावा करण्यात आला आहे. जिल्हा न्यायालयात या प्रकरणी दावा दाखल केल्याची माहिती महापालिकेच्या सूत्रांनी दिली. (प्रतिनिधी)