संजय पाठक, नाशिक- शाश्वत विकासासाठी देशभरात राबविण्यात येत असलेल्या स्मार्ट सिटी प्रकल्पात एक ना अनेक वाद निर्माण झाले आहेत. महाराष्टÑात आणि नाशिकमध्ये वेगळे घडत नाही. सर्वच ठिकाणी स्मार्ट सिटी कंपनी नामक जी पर्यायी यंत्रणा उभारण्यात आली आहे तीच सर्वत्र वादाला कारणीभूत ठरत आहे नाशिक मध्ये नुकत्याच झालेल्या आठव्या राष्टÑीय स्मार्ट सिटी परिषदेत अनेक मुद्यांवर चर्चा झाली आणि शाश्वत विकास करण्याचे ठरविण्यात आले असले तरी आधी वाद मिटवा, मग शाश्वत विकास करा असे सांगण्याची किमान नाशिकमध्ये तरी वेळ आली आहे.
आठवी स्मार्ट सिटी परीषद नुकतीच नाशिकमध्ये पार पडली. यावेळी जी शहरे स्मार्ट सिटी अंतर्गत मागे पडत आहेत. त्यांना वेगाने पुढे आणण्यासाठी भगीनी शहरांच्या जोड्या करण्यात आल्या आहेत. नाशिकची जोडी जम्मु आणि काश्मिरशी लावण्यात आली आहे. बैठकीत अनेक राज्यातील स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांनी तात्वीक मत प्रदर्शन केले असले तरी ते ढोबळ स्वरूपात होते. वास्तवात आणि तळात काय चालते हा आणखी संशोधनाचा विषय आहे. एखादा विदेशातील प्रकल्प एका स्मार्ट सिटीने राबवला तर त्याचे अंधानुकरण करताना त्या शहरातील सामाजिक आर्थिक स्थिती आणि विशेषत: मनस्थिती काय आहे,याची चाचपणीच केली जात नाही. त्यातही कंपनीला जगाचे भान अधिक आणि नागरीकांना, लोकप्रतिनिधींना कमी कळते असा दुराग्रह बाळगून कामे होत असतात. महापालिकांंना पर्यायी यंत्रणा असल्याने कंपन्या काय मनमानी करतात आणि लोकप्रतिनिधींचे हक्क डावलले गेल्याने काय होते याबाबत परिषदेच कोणतीही चर्चा झाली नाही. जो स्मार्ट लाईटचा प्रकल्प अद्याप पुर्णच झाला नाही त्याबद्दल नाशिक स्मार्ट सिटी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचा पुरस्कार देऊन गौरवही करण्यात आला. त्यामुळे अशा परिषदांपेक्षा कोणत्या तरी निर्णयक्षम प्राधीकरणाने तटस्थपणे त्या त्या शहरातील लोकभावना जाणून घेण्यासाठी परीषद घेतली तर ते अधिक फलदायी ठरेल.
केंद्रात संयुक्त पुरागोमी आघाडी सरकार असताना नेहेरू नागरी अभियान राबविण्यात आले. परंतु त्यात झााले नाही तितके वाद आणि घोटाळे आता स्मार्ट सिटी अंतर्गत गाजत आहेत. स्मार्ट सिटी विरूध्द संचालक आणि कंपनीच्या विरोधात अन्य नगरसेवक, प्रकल्पाच्या विरोधात लाभार्थी असे एकेक वाढते विरोधक बघता ही स्मार्ट सिटी की वाद सिटी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नाशिकमध्ये एकही प्रकल्प वादाविना सुरू झाला नाही की वादाविना संपला नाही. संचालक अंधारात आणि नगरसेवकांना पत्ता नाही. तेथे सामान्य नागरीकांची काय व्यथा? कंपनी स्थापन झाल्यापासून वादाचे ग्रहण लागले असून ते कायम आहे. नाशिकमध्ये कोणत्या ठिकाणी पट्टे मारून ते पे अॅँड पार्क सुरू होणार आहे आणि अचानक रस्ते खोदून तेथे स्मार्ट रोड सुरू होणार आहे. याचा थांगपत्ता कोणाला लागत नाही. अवघ्या एक किलो मीटर रस्त्यासाठी दोन वर्षे लागल्याने आता स्मार्ट सिटीचा प्रकल्प म्हंटला की नागरीकांना धडकीच भरते. अशा स्थितीत किमान वादविरहीत स्मार्ट सिटी साकारली गेली तरी पुरे आहे.