मुख्यमंत्री कोट्यातील सदनिका रिक्त

शासनाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा : शहरात म्हाडाची ८२ घरे पडून

नाशिक : राज्य शासनाने कमाल जमीनधारणा कायदा रद्द केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांचा स्वेच्छाधिकार कोटा रद्द केला; परंतु यादरम्यान या कोट्यासाठी राखीव असलेल्या सदनिकांबाबत निर्णय न घेतल्याने शेकडो सदनिका वापराविना पडून आहे. केवळ नाशिक शहरातच म्हाडाची ८२ घरे रिकामी पडून आहेत. त्यातच न्यायालयाने अलीकडेच या कायद्यानुसार विकासकान दिलेल्या कमिटमेंट बदलता येणार नसल्याचा निकाल गेल्या जानेवारीत दिल्याने आता शासनच याबाबत निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
गरिबांना माफक दरात घरे उपलब्ध करून देण्याचाच एक भाग म्हणून जमीन खरेदीवर मर्यादा घालणारा कायदा करण्यात आला. त्यातही अशा प्रकारची कमाल धारणा कायद्याअंतर्गत असलेल्या जमिनीवर गृहनिर्माण प्रकल्प राबविले तर त्यातील दहा टक्के सदनिका राखीव ठेवणे बंधनकारक होते. मुख्यमंत्र्यांच्या स्वेच्छाधिकारात अशा सदनिका पत्रकार, कलावंत, खेळाडू, सामाजिक कार्यकर्ता यांना दिल्या जात होत्या. तथापि, नागरी कमाल जमीन धारणा कायदा कितपत उपयुक्त ठरला यावर बराच खल झाला आणि अखेरीस हा कायदा विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना रद्द झाला. अर्थात, त्यानंतरदेखील कायदा रद्द होण्यापूर्वी विकासकांनी शासनाला कबूल केल्याप्रमाणे त्यांना सदनिका हस्तांतरित कराव्या लागल्या होत्या. त्याबाबतदेखील निर्णय झालेला नाही. आता कमाल जमीन धारणा कायदा रद्द झाल्यानंतरदेखील राज्यशासनाचा ताबा असलेल्या अनेक मिळकती वापराविना पडून आहेत. गरिबांना घरे मिळण्यासाठी आता एक एकरपेक्षा अधिक जागेत गृहनिर्माण प्रकल्प राबविला जात असेल तर त्यातील २० टक्केसदनिका किंवा जागा म्हाडाला देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यात अनेक सुधारणा सुचविल्या गेल्या असल्या तरी यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या स्वेच्छाधिकार कोट्यात असलेल्या सदनिकांचा प्रश्न मात्र सुटलेला नाही.
म्हाडाच्या वतीने नाशिकमध्ये अशा प्रकारच्या ८२ सदनिका वापराविना पडून आहेत. त्याबाबत शासनाने अद्याप निर्णय दिलेला नाही. म्हाडाच्या मुख्याधिकारी सरिता नरके यांनी त्यास दुजोरा दिला आहे. त्यामुळे वापरात नसलेल्या या सदनिकांचे काय करायचे असा प्रश्न सध्या पडला आहे. असाच प्रश्न खासगी विकासकांसमोरही उभा आहे.
के्रडाईचे माजी महाराष्ट्र प्रदेशाचे अध्यक्ष अनंत राजेगावकर यांनी नाशिकमध्ये हा प्रश्न फारसा गंभीर नसून तथापि, मुंबई आणि पुण्यात मात्र हा प्रश्न आहे. नागरी जमीन कमालधारणा मर्यादेच्या कलम २० अन्वये विकासकाने कबूल केलेल्या अटीनुसार अशा प्रकारच्या सदनिका सरकारच्या ताब्यात असून, त्यावर सरकारनेच निर्णय घेणे अपेक्षित आहे, असे सांगितले. तर क्रेडाई नाशिकचे माजी अध्यक्ष किरण चव्हाण यांनी राज्यातील नवे सरकार याबाबत निर्णय घेतील या विषयी विकासकांना अपेक्षा असल्याचे नमूद केले. (प्रतिनिधी)