डी.एल कराडांची हद्दपारीची नोटीस मागे घ्या, छगन भुजबळांनी लिहिलं मुख्यमंत्र्यांना पत्र 

डॉ.डी.एल.कराड यांना बजावण्यात आलेली हद्दपारची नोटीस तातडीने मागे घ्या अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

नाशिक - सिटूचे राज्य अध्यक्ष व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डी.एल.कराड यांना बजावण्यात आलेली नोटीस हा लोकशाहीवरचा हल्ला असून डॉ.डी.एल.कराड यांना बजावण्यात आलेली हद्दपारची नोटीस तातडीने मागे घ्या अशी मागणी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. याबाबत छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की, सिटूचे राज्य अध्यक्ष व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ.श्री.डी.एल.कराड यांना १७ एप्रिल रोजी नाशिक शहर व ग्रामीणसह अहमदनगर व ठाणे या तीनही जिल्ह्यांमधून दोन वर्षांकरिता हद्दपार करण्याची नोटीस बजावण्यात आलेली आहे. सद्या लोकसभा निवडणुकीचा प्रचार चालू आहे. नाशिक आणि दिंडोरी लोकसभा मतदारसंघांमध्ये भाजप व शिवसेना सरकारच्या विरोधामध्ये डॉ. डी एल कराड हे प्रचार सभा घेत आहे. सरकारच्या कामगार विरोधी तसेच शेतकरी विरोधी धोरणाच्या विरोधात सातत्याने संघर्ष करीत आहेत. त्यामुळे ऐन निवडणुकीचा काळ साधून प्रचारामध्ये अडथळा आणणेसाठी त्यांना नोटीस बजावण्यात आलेली आहे. सदरची बाब ही अत्यंत निषेधार्ह असून लोकशाहीच्या विरोधातील असल्याचे म्हटले आहे

त्यांनी पुढे म्हटले आहे की, डॉ.कराड हे संघटीत व असंघटीत पिडीत कामगारांना न्याय मिळवून देणेसाठी सातत्याने प्रयत्न करीत असतात. सदर नोटीस म्हणजे कामगार चळवळ तसेच लोकशाहीवरील हल्ला आहे. लोकसभा निवडणूक सुरु असतांना विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना अशा प्रकारची नोटीस देऊन त्यांच्यावर दबाव आणणे हे अत्यंत गंभीर व  लोकशाहीच्या विरोधात असल्याचा आरोप छगन भुजबळ यांनी पत्रातून केला आहे.

ऐन निवडणुकीत डाव्या चळवळीचे नेते डॉ. डी. एल. कराड यांना तडीपारीची नोटीस बजावण्यात आल्याने कामगार संघटनांनीही आरोप केला आहे. ही नोटीस रद्द न झाल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा विविध ट्रेड युनियन्सने दिला आहे. पोलिसांकडून बजावण्यात आलेली तडीपारीची नोटीस ही बेकादेशीर असून, या नोटिसीला कायदेशीर आव्हान देणार असल्याचं सांगतानाच मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची मागणी सिटूचे राज्य अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनीही केली आहे.
 

कराड यांच्या तडीपारी नोटिसीने तापले वातावरण