शेतकऱ्यांकडील सक्तीची वसुली थांबवा छगन भुजबळ : जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्याचा ठराव
By Admin | Updated: July 19, 2014 01:09 IST2014-07-18T22:48:35+5:302014-07-19T01:09:58+5:30
शेतकऱ्यांकडील सक्तीची वसुली थांबवा छगन भुजबळ : जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्याचा ठराव

शेतकऱ्यांकडील सक्तीची वसुली थांबवा छगन भुजबळ : जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्याचा ठराव
नाशिक : लांबणीवर पडलेला पाऊस, पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्ष्य, चाऱ्याचा प्रश्न व विजेचे भारनियमन अशा चौफेर संकटात शेतकरी असताना जिल्हा बॅँकेकडून केली जात असलेली सक्तीची वसुली थांबवा, अन्यथा जनतेचा उद्रेक झाल्यास सरकार काहीच मदत करणार नाही, असा इशारा पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिला आहे. धरणांमध्ये जेमतेम सात टक्के पाणी साठा व वाया गेलेल्या पेरण्या पाहता जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्याचा ठरावही पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत करण्यात आला.
जिल्ह्यातील पाणीटंचाई व दुष्काळसदृश परिस्थितीचा भुजबळ यांनी आढावा घेतला. त्यात जिल्हाधिकारी विलास पाटील यांनी वस्तुस्थिती कथन केली. जवळपास ६६१ गावांना १९७ टॅँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात असून, धरणांमध्ये जेमतेम सात टक्के इतका पाणी साठा शिल्लक असल्याचे, तर पाच टक्के पेरण्या झाल्याचे त्यांनी सांगितले. (पान ७ वर)
त्यावर भुजबळ यांनी, अनेक गावांना टॅँकर मंजूर असूनही प्रत्यक्षात टॅँकर जात नसल्याच्या तक्रारी असल्याने टॅँकरची संख्या वाढविण्याची सूचना केली. जिल्ह्णातील नगरपालिका व महानगरपालिकांना आॅगस्टअखेर पाणी पुरू शकेल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. जिल्ह्णात मुबलक चारा असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आल्यावर लोकप्रतिनिधींनी धारेवर धरले. चारा कोठे आहे अशी विचारणा करून आमदार शिरीष कोतवाल यांनी, चांदवड तालुक्यातील शेतकरी पाच-पाच हजार रुपये मोजून चारा खरेदी करीत आहेत, जर शासनाकडे चारा आहे तर तो शेतकऱ्यांसाठी खुला करावा, अशी मागणी केली. पालकमंत्री भुजबळ यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत चौकशी करण्याचे आदेश दिले व प्रत्यक्ष चारा आहे किंवा नाही याची पाहणी करून सप्टेंबरपर्यंत पाऊस आलाच नाही तर काय नियोजन करता येईल याचाही अभ्यास करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी चाऱ्याचा आढावा घेऊन प्रसंगी छावण्या उघडण्यासाठी प्रयत्न केले जातील असे सांगितले. आमदार ढिकले यांनीही या विषयाला अनुसरून एकंदर परिस्थिती पाहता, जिल्हा दुष्काळग्रस्त म्हणून ठराव करा व सरकारकडे पाठवा जेणेकरून, शासन काही तरी उपाययोजना करू शकेल असे सांगितले. आमदार ए. टी. पवार यांनी त्यास अनुमोदन दिले, तर अॅड. रवींद्र पगार यांनी, पाऊस नसल्याने शेतकऱ्यांसमोर दुबार पेरणीचे संकट असल्याचे सांगितले.