महापालिकेच्या करवाढीला उच्च न्यायालयात आव्हान!

महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केलेली अवास्तव करवाढ विद्यमान आयुक्तांनी कायम ठेवल्याने सत्तारूढ भाजपा लक्ष्य होत असताना केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोप न करता विरोधकांनी थेट उच्च न्यायालयातच या करवाढीला आव्हान दिले असून, यासंदर्भातील याचिका मुंबईत दाखल करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. शुक्रवारी (दि. १५) त्यावर दाव्याचा क्रमांक पडणार असून, पुढील आठवड्याच्या प्रारंभी स्थगिती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

ठळक मुद्देयाचिका दाखल : पुढील आठवड्यात अंतरिम निर्णयाची शक्यता

नाशिक : महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी केलेली अवास्तव करवाढ विद्यमान आयुक्तांनी कायम ठेवल्याने सत्तारूढ भाजपा लक्ष्य होत असताना केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोप न करता विरोधकांनी थेट उच्च न्यायालयातच या करवाढीला आव्हान दिले असून, यासंदर्भातील याचिका मुंबईत दाखल करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. शुक्रवारी (दि. १५) त्यावर दाव्याचा क्रमांक पडणार असून, पुढील आठवड्याच्या प्रारंभी स्थगिती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गेल्यावर्षी तुकाराम मुंढे यांनी सूत्रे स्वीकारल्यानंतर ३१ मार्च रोजी अचानक वार्षिक भाडेमूल्य जाहीर केले होते. १ एप्रिलपासून नवे वार्षिक भाडेमूल्य लागू करण्यात आले असून, ते ५ रुपये चौरस फुटावरून थेट २२ रुपये चौरस फूट इतके नेण्यात आल्याने १ एप्रिलनंतर होणाऱ्या मिळकतींना वाढीव दराने घरपट्टीचा मोठा फटका बसणार आहे.
शेतीबाबत मोठा पेच
राज्यातील २६ पैकी २४ महापालिकांनी शेती असलेल्या क्षेत्रावर कर लागू केलेला नाही. मात्र नाशिकमध्ये हा कर असल्याने पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी शेती असलेल्या जमिनीवरील कर वसुली स्थगित केली असून, आता शासनावर फैसला सोपवला आहे.

अन्याय निवारण समितीचा पुढाकार
शहरातील अन्याय निवारण कृती समितीच्या अंतर्गत एकत्र झालेले पक्षविरहित विविध पक्षांचे नेते एक झाले असून, त्यांनी उच्च न्यायालयात गुरुवारी (दि.१४) याचिका दाखल केल्याचे वृत्त आहे. शुक्रवारी (दि. १५) याचिकेला क्रमांक मिळणार असून, तातडीने सुनावणी घ्यावी अशी विनंती असल्याने सोमवारी (दि. १८) उच्च न्यायालयाच्या पटलावर याचिका सुनावणीसाठी दाखल होण्याची शक्यता आहे.