शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भय इथले संपत नाही! अमेरिका-इराण शस्त्रसंधी झाली तरी आखाती देश हाय अलर्टवर; तणाव कायम
2
आजचे राशीभविष्य, ०८ एप्रिल २०२६: नोकरदारांना ऑफिसमध्ये अनुकूल वातावरण, आर्थिक लाभाची शक्यता
3
अमेरिका-इराणमध्ये २ आठवड्यांसाठी युद्धबंदी; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून हल्ले थांबवण्याची घोषणा
4
बंगालमध्ये मतदारयादीत 'महा-सफाई'! आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी वगळली ९१ लाख नावे
5
इशारा : युद्धामुळे महागाई, व्याजदर वाढणार; ‘जेपी मॉर्गन चेस’चे सीईओ जेमी डिमन यांचे भाकीत
6
भोंदूबाबा अशोक खरात संबंधीच्या ४,६५० अश्लील लिंक डिलीट; ६० दिवसांत दोषारोपपत्र
7
पुनर्वसनानंतर १२ हजार कोटींचा बोजा; नवी मुंबईच्या गळ्याला बसणार लोकसंख्येचा फास
8
२०१४ मधील पोलिस कोठडी मृत्यू प्रकरणी सात पोलिसांविरुद्ध खुनाचा आरोप कायम
9
१०% श्रीमंतांच्या ताब्यात ४४% जमीन; ग्रामीण भागात ४६% कुटुंबे भूमिहीन; जमीनदारांचे वर्चस्व
10
निष्पाप विघ्नेशला मुख्यमंत्री निधीतून मदत; देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून वसईतील घटनेची दखल
11
होर्मुझ खुली करण्याची शेवटची आशा संपली! UNSC मध्ये झाले मतदान, पण चीन-रशियाचे 'व्हिटो'अस्त्र
12
राजस्थानचा 'रॉयल' विजय! यशस्वी, वैभवने गोलंदाजांना धुतले, मुंबई इंडियन्सचा २७ धावांनी पराभव
13
नीलम शिंदेची झुंज संपली, तो कॉल ठरला काळीज चिरून टाकणारा; वडिलांना व्हिडीओ कॉलद्वारे घ्यावे लागणार अंतिम दर्शन
14
कडक! बुमराहचं वैभव सूर्यवंशीने असं केलं स्वागत! पहिल्याच ओव्हरमध्ये ठोकले दोन गगनचुंबी षटकार; पहा व्हिडिओ
15
अशोक खरातच्या अश्लील व्हिडीओंची १५ ते २० रुपयांना विक्री, गुन्हा दाखल, त्या व्यक्तीला लवकरच करणार अटक
16
"आज रात्री एका संस्कृतीचा अंत होईल..."; डोनाल्ड ट्रम्प यांची इराणला सर्वात मोठी धमकी
17
धडधड वाढली! इराणने 'या' शहरातील सर्व रेल्वे सेवा केल्या रद्द; इस्रायल-अमेरिकेचे हल्ले, तीन उड्डाण पूल उद्ध्वस्त
18
अवघ्या जगाला इंधनाची कमतरता, पण चीनला नाही जाणवली? २० वर्षांपूर्वीच केली होती तयारी
19
Viral Video: नदीच्या काठावर नवऱ्यासोबत मद्यपान, लोकांनी हटकताच म्हणाली,"आमच्यामुळेच तुमची घरं चालतात!"
20
NCL: एनसीएलमध्ये नोकरीची संधी, ५७७ जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध; ९ एप्रिलपासून नोंदणी सुरू
Daily Top 2Weekly Top 5

छावणी परिषदेने चार हजार मतदारांची नावे वगळली

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 10, 2020 00:27 IST

देवळाली कॅम्प : देवळाली छावणी प्रशासनाने छावणी निवडणूक कायद्यानुसार दि.१ जुलै रोजी मतदारयाद्या जाहीर केल्या आहे. त्यात एकूण मतदारसंख्या ३१ हजार ०४३ असून, गतवर्षी ही संख्या ३५ हजार १०५ होती. त्यामुळे ४०६२ मतदारांची नावे न्यायालयाच्या आदेशान्वये वगळण्यात आली आहेत.

देवळाली कॅम्प : देवळाली छावणी प्रशासनाने छावणी निवडणूक कायद्यानुसार दि.१ जुलै रोजी मतदारयाद्या जाहीर केल्या आहे. त्यात एकूण मतदारसंख्या ३१ हजार ०४३ असून, गतवर्षी ही संख्या ३५ हजार १०५ होती. त्यामुळे ४०६२ मतदारांची नावे न्यायालयाच्या आदेशान्वये वगळण्यात आली आहेत. छावणी परिषदेचा निवडणूक कायदा २००७ कलम १२नुसार प्रतिवर्षी महिन्यात घरोघरी मतदारांचे सर्वेक्षण करण्यात दि.१ जुलै रोजी यादी प्रसिद्ध करण्यात येते. सदर यादीवर आक्षेप घेणे यासाठी २० दिवसांचा कालावधी जनतेला दिला जातो. तद्नंतर बोर्ड अध्यक्ष हे समिती गठीत करून यावर सुनावणी घेतात व त्यानंतर यादी प्रसिद्ध होते. दरम्यान, २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार देशभरातील सर्वच छावणी परिषदेने २०१७ पासून मतदारयादी बनविताना सरकारी जागेवर अतिक्रमण केलेल्या तसेच बांधकाम आरखडा मंजूर न करता घरे बांधणाऱ्या नागरिकांची नावे वगळण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. देवळालीत मागील वर्षी ३५ हजार १०५ मतदार होते. यावर्षी ३१,०४३ झाली आहे. यात लष्करी भागातील मतदारांचा समावेश करण्यात आला आहे. दरवर्षीप्रमाणे जून महिन्यात मतदारयादी सर्वेक्षण सुरू होते त्यात घरोघरी जाऊन नागरिकांकडून माहिती घेण्यात आली. मात्र प्रशासनाने सरकारी जमिनीवर वास्तव्य असलेल्या नागरिकांची नावे वगळण्यात आली. परंतु वडिलोपार्जित घरे असून व ज्यांनी यापूर्वी निवडणुका लढविल्या आहे अशांची नावे कमी झाल्यामुळे उलटसुलट चर्चा सुरू आहे.-----------------लोकप्रतिनिधींनी घेतली अधिकाऱ्यांची भेटजाहीर करण्यात आलेल्या यादीनुसार सर्वाधिक मतदार वॉर्ड क्र मांक ७ मध्ये कमी झाले आहे येथे गतवर्षी ४४९८ इतके मतदार होते यंदा मात्र १७९९ मतदार राहिले आहे. यामधून २६९९ मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहे. याचप्रमाणे वॉर्ड १,२,३ व ५ येथे देखील नावे कमी झाली आहे. वॉर्ड ४,६,८मध्ये मात्र काही प्रमाणात मतदारांची संख्या वाढली आहे.लोकप्रतिनिधीसह इच्छुक उमेदवारांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यकार्यकारी अधिकारी अजयकुमार यांची भेट घेऊन वॉर्ड ७ मधील मतदारांच्या कमी करण्यात आलेल्या नावाबाबत विचारणा केली. यावर त्यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राबविण्यात आली आहे. यावर आपण कायद्यातील तरतुदीनुसार बोर्ड अध्यक्षांकडे दाद मागू शकतात.

टॅग्स :Nashikनाशिक