शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"आम्ही सुरुवात करणार नाही, पण...!"; पाकिस्तानची भारताला पोकळ धमकी
2
चहलनं साधला मोठा डाव; IPL मधील दुसऱ्या हॅटट्रिकसह युवराज सिंगच्या विक्रमाशी बरोबरी
3
दिशा सालियन प्रकरण: सतीश सालियन यांच्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा; HCचे सरकारला निर्देश
4
जातनिहाय जनगणनेला RSS ने दीड वर्षांअगोदरच केरळमधून दाखविला होता हिरवा झेंडा
5
धक्कादायक! सांगलीतील आष्ट्यात विहिरीत पोहण्यासाठी गेलेल्या दोन जणांचा बुडून मृत्यू
6
भारत कधीही हल्ला करेल; पाकिस्तान घाबरला, PoK ला जाणारी सर्व देशांतर्गत उड्डाणे केली रद्द
7
"मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक...", जात जनगणनेवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा काँग्रेसवर गंभीर आरोप 
8
यवतमाळ: १२ तासात दोन खून! दारूच्या वादात जावायाला संपवले; मालमत्तेच्या वादातून मोठ्या भावाची हत्या
9
गंगेप्रमाणेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाही थांबविण्याचे कोणाकडे साहस नाही: भैय्याजी जोशी
10
जातिनिहाय जनगणनेचा निर्णय हा राहुल गांधींच्या संघर्ष व विचारांचा मोठा विजय: हर्षवर्धन सपकाळ
11
अमूल दूध २ रुपयांनी महागले, महागाईने बेजार झालेल्या सर्वसामन्यांना झटका!
12
कोकण मंडळाच्या योजनेअंतर्गत म्हाडा विकणार १३,३९५ घरे; तुम्ही ऑनलाईन अर्ज केला का?
13
जातीय जनगणनेसाठी सरकारला पूर्ण पाठिंबा, पण..., राहुल गांधींच्या केंद्राला 'या' 4 मागण्या
14
दाैंडच्या खून प्रकरणी १२ जणांना जन्मठेप! आरोपींमध्ये चार सख्खे भाऊ, तीन महिलांचा समावेश
15
उन्हाचा कहर; सातारा ४०.७ अंशावर स्थिर! झळा असह्य, पूर्व भागात नागरिकांना घामाच्या धारा 
16
अवघ्या १२०० रुपयांत दिली पतीला अद्दल घडविण्याची सुपारी! पत्नीनेच रचला पतीला लुटण्याचा 'प्लॅन'
17
सामाजिक समता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने जातिनिहाय जनगणनेचा निर्णय महत्त्वाचा: अजित पवार
18
वेळ वाया घालवू नका, थेट कारवाई करा; पहलगाम हल्याबाबत राहुल गांधींची सरकारला मागणी
19
केवळ अजित पवारच नव्हे, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीकडूनही मोदी सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत
20
जातनिहाय जनगणना; अमित शाह म्हणाले ऐतिहासिक निर्णय, ओवेसी म्हणाले भाजपनं दलित मुस्लिमांसाठी...'

बांधकाम व्यावसायिकांना इकडे आड, तिकडे विहीर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: March 19, 2019 01:26 IST

महापालिकेच्या जुन्या बांधकाम नियंत्रण नियमावलीत वाहनतळाच्या अतिरिक्त जागेसह अन्य अडचणी कायम असतानाच आता नवीन नियमावलीतदेखील अनेक अडचणी आहेत.

नाशिक : महापालिकेच्या जुन्या बांधकाम नियंत्रण नियमावलीत वाहनतळाच्या अतिरिक्त जागेसह अन्य अडचणी कायम असतानाच आता नवीन नियमावलीतदेखील अनेक अडचणी आहेत. नवीन नियमावली लागू होण्यासाठी अवकाश असला तरी आता आधीच जाचक नियमावली असल्याने ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी अवस्था झाली आहे. त्यातच आॅटो डिसीआरचा प्रश्न अद्याप सुटलेला नसून अशावेळी नव्या नियमावलीच्या धास्तीने प्रकरणे दाखल करणेदेखील अडचणीचे ठरले आहे.राज्यातील सर्व महापालिकांसाठी समान नियमावली तयार करण्यासाठी राज्य शासनाने ८ मार्च रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. खरे तर सर्वत्र समान नियमावलीमुळे स्वागत करणे अपेक्षित असताना नाशिकला वेगळी वागणूक दिली गेल्याने बांधकाम व्यावसायिकात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. ज्या ज्या ठिकाणी सोयीचे नियम आहेत. त्या त्या ठिकाणी नाशिकसाठी स्वतंत्र नियम, असा उल्लेख आहे. शिवाय चटई क्षेत्रात घट तसेच अ‍ॅमेनिटीजसाठी जादा क्षेत्र सोडावे लागणार आहे, तर वाहनतळांचा नियमदेखील इतका जाचक करण्यात आला आहे की, त्यामुळे आता तर शहरात नवीन बांधकाम करणे कठीण होणार आहे. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्र धास्तावले आहे.मुळात महापालिकेच्या जुन्या बांधकाम नियंत्रण नियमावलीत अनेक अडचणी असून, त्यात वाहनतळ हा जाचक मुद्दा आहे. मुंबई- पुणे आणि नागपूरपेक्षा नाशिकमध्ये अधिक वाहनांसाठी जागा सोडावी लागत आहे.नाशिकच्या बांधकाम क्षेत्रावर झालेले आघातहरित लवादाने नवीन बांधकामांना घातलेली सुमारे वर्षभराची बंदी.छोट्या रस्त्यांच्या लगत बांधकामे करताना टीडीआर बंदी.विकास आराखडा तयार करताना गोंधळ त्यामुळे रद्दची नामुष्की.कपाट कोंडीत शेकडो प्रकरणे अडकली.नवीन बांधकाम नियमावलीत वाहनतळ आणि अ‍ॅमेनिटीजला बंदी.आॅटोडीसीआरमुळे प्रस्ताव दाखल करणेच अडचणीचेकिमान नऊ मीटर रस्त्याच्या अटीमुळेदेखील बांधकामांवर मर्यादा.

टॅग्स :Nashik municipal corporationनाशिक महानगर पालिकाNashikनाशिक