महापालिकेत पेट्रोल, डिझेल इंजिन वाहनांना ब्रेक!

शाश्वत आणि प्रदूषणविरहीत वाहनांचा वापर वाढविणे, ध्वनी आणि वायू प्रदूषण कमी करणे व इंधनावरील वाढता खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने महापालिकेत ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण २०२१’ची अंमलबजावणी करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. मनपा आयुक्त कैलास जाधव यांनी याबाबतचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यामुळे महापालिकेतील पेट्रोल, डिझेलवरील वाहनांना ‘ब्रेक’ लागणार असून, इलेक्ट्रीक वाहनांचा वापर वाढणार आहे.

ठळक मुद्देमहासभेत प्रस्ताव : इलेक्ट्रीक वाहनांना मिळणार प्राधान्य

नाशिक : शाश्वत आणि प्रदूषणविरहीत वाहनांचा वापर वाढविणे, ध्वनी आणि वायू प्रदूषण कमी करणे व इंधनावरील वाढता खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने महापालिकेत ‘महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण २०२१’ची अंमलबजावणी करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. मनपा आयुक्त कैलास जाधव यांनी याबाबतचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यामुळे महापालिकेतील पेट्रोल, डिझेलवरील वाहनांना ‘ब्रेक’ लागणार असून, इलेक्ट्रीक वाहनांचा वापर वाढणार आहे.

पेट्रोल, डिझेलवरील वाहनांमुळे वायू व ध्वनी प्रदूषणात माेठी भर पडत आहे. तसेच इंधनाचे दर दिवसेंदिवस वाढत असून, भविष्यात हे दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रीक वाहनांना चालना मिळावी, या उद्देशाने केंद्र आणि राज्य सरकारकडून प्रोत्साहन दिले जात आहे. इलेक्ट्रीक वाहनांवर केंद्र सरकारकडून सबसिडीदेखील दिली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेतही आता इलेक्ट्रीक वाहनांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. आयुक्त कैलास जाधव यांनी शुक्रवारी (दि. १७) झालेल्या महासभेत याबाबतचा प्रस्ताव मांडला. त्यामुळे साहजिकच मनपात पेट्रोल, डिझेल इंजिन असलेल्या वाहनांना आता ‘ब्रेक’ लागणार आहे.

महापालिकेतील अनेक अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांना शासकीय वाहने दिली जातात. तसेच पाणीपुरवठा, उद्यान, अतिक्रमण विभागातही शेकडो वाहनांची गरज असते. त्यासाठी लागणाऱ्या इंधनासाठी लाखो रुपयांचा खर्च करावा लागतो. इलेक्ट्रीक वाहनांचा वापर वाढल्यास हा खर्च वाचणार असला, तरी चार्जिंग स्टेशनची सुविधा उपलब्ध करावी लागणार आहे.

-------

सिटीलिंकमध्ये दृष्टीबाधितांना मोफत प्रवास

महापालिकेने सिटीलिंक अंतर्गत सुरू केलेल्या शहर बससेवेला प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे सिटीलिंकने ग्रामीण भागापर्यंत सेवा विस्तार केला असून, गत आठवड्यात ३५ लाख प्रवाशांना सेवा देण्याचा टप्पा पूर्ण केला. सिटीलिंकतर्फे विद्यार्थ्यांना सलवतीच्या दरात पास उपलब्ध करून दिला जातो. आता दृष्टीहीन बांधवांना मोफत प्रवास सवलत असणार आहे. स्थायी समिती सभापती गणेश गीते यांनी याबाबत महासभेत प्रस्ताव मांडला. त्याला महासभेने मंजुरी दिली आहे.