जिल्हा परिषदेत बसविणार बायोमेट्रिक

नाशिक जिल्हा परिषदेत गेल्या आठवड्यातच खुद्द मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी वेळेवर कार्यालयात उपस्थिती न लावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची झाडाझडती घेत त्यांना दोन तास कार्यालयाबाहेर उभे राहण्याची शिक्षा सुनावली होती. एकाच वेळी राबविण्यात आलेल्या या मोहिमेत १४६ कर्मचारी लेटलतीफ सापडले होते. प्रशासनाच्या या शिरस्त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये शिस्तीचा धाक बसण्यात मदत झाली असली तरी, दुसऱ्याच दिवशी पुन्हा पाच कर्मचारी उशिराने कार्यालयात हजर झाल्याचे उघडकीस आले होते. तसाच प्रकार नाशिक पंचायत समितीतही घडला होता. राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करून पाच दिवसांचा आठवडा करून कार्यालयीन कामकाजाची वेळ पाऊण तासाने वाढविली असली तरी, बरेचसे कर्मचारी सकाळी दहा वाजेनंतरच कार्यालयातच हजेरी लावत असल्याची बाब निदर्शनास येत असल्याचे पाहून विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी विभागीय आयुक्तालयात सर्वप्रथम बायोमेट्रिकचा वापर सुरू केला, त्याचा दृष्य स्वरूपात चांगला परिणाम दिसून आल्याने त्यांनी आता महसूल व ग्रामविकास विभागातही त्याचा वापर करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. यासंदर्भात जिल्हा परिषदेला पत्र पाठविले असून, लवकरात लवकर कर्मचाऱ्यांना वेळेची शिस्त लागावी, यासाठी बायोमेट्रिक पद्धतीने हजेरी घेण्यात यावी, असे म्हटले आहे.

दरम्यान, जिल्हा परिषदेत यापूर्वीच बायोमेट्रिक यंत्र बसविण्यात आले होते; मात्र ते कालांतराने बंद पडले. त्यानंतर ‘थर्ड आय’ क्युआर कोडद्वारे प्रायोगिक पातळीवर कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीचाही प्रयत्न सुरू करण्यात आला होता; परंतु कोरोना काळात त्याची पूर्ण अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. आता मात्र लवकरात लवकर नवीन पद्धती विकसित होण्याची शक्यता आहे.