भुजबळ-कांदे नाराजी नाट्यावर नाशिकमध्ये तोडगा

आपात्कालीन निधीच्या मुद्यावरून पालकमंत्री छगन भुजबळ आणि आमदार सुहास कांदे यांच्यात नांदगाव येथे झालेल्या वादावर रविवारी नाशिकमध्ये झालेल्या बैठकीत पडदा पडला. तत्काळ मदत देण्यासाठी पुनर्नियोजित निधीचा प्रस्ताव शासनाला पाठविला जाणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले. त्यामुळे नांदगावला तत्काळ निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

ठळक मुद्देपाऊणतास चर्चा : पुनर्नियोजित निधीसाठी प्रस्ताव पाठविणार

नाशिक : आपात्कालीन निधीच्या मुद्यावरून पालकमंत्री छगन भुजबळ आणि आमदार सुहास कांदे यांच्यात नांदगाव येथे झालेल्या वादावर रविवारी नाशिकमध्ये झालेल्या बैठकीत पडदा पडला. तत्काळ मदत देण्यासाठी पुनर्नियोजित निधीचा प्रस्ताव शासनाला पाठविला जाणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले. त्यामुळे नांदगावला तत्काळ निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नांदगाव येथे अतिवृष्टीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. घर पडझडीमुळे अनेकांना बेघर व्हावे लागले असून, त्यांना इतरत्र आश्रय घ्यावा लागला आहे. काहींचे संसार वाहून गेले आहेत. अशा परिस्थितीत आपत्कालीन निधीतून पाच टक्के निधी मिळावा अशी मागणी आमदार कांदे यांनी पालकमंत्र्यांकडे केली होती. मात्र, कोविडमुळे अशा प्रकारचा निधी शिल्लक नसल्याने तत्काळ निधी वितरण करणे शक्य नसल्याचे, तसेच ठराविक प्रक्रियेनंतर शासनाला अहवाल पाठवावा लागणार असल्याचे पालकमंत्र्यांनी सांगितल्याने उभयतांमध्ये जुंपली होती.

रविवारी पालकमंत्र्यांनी नाशिकमध्ये कोरोना आढावा बैठक घेतली. भुजबळ यांची कोविड बैठक होई पर्यंत कांदे जिल्हाधिकारी कार्यालयात थांबून होते. बैठक आटोपल्यानंतर भुजबळ, कांदे, जिल्हाधिकारी , मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची संयुक्त ैबैठक झाली. सुमारे अर्धातास चर्चा झाल्यानंतर मदतीच्या मुद्यावर तोडगा निघाला. याबाबतची माहिती जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. नुकसानीचा निधी आणि पंचनामे करण्याबाबत शासनाचे मापदंड आहेत. याबाबत मदत व पुर्नससनमंत्र्यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तशा सूचनादेखील दिलेल्या आहेत. त्यानुसार पंचनामे करावे लागणार असून, एकही पात्र व्यक्ती मदतीपासून वंचित राहाणार नाही याची दक्षता घेतली जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

शासनाकडून मदत येण्याची वाट न पाहता अशा वेळी तत्काळ निधी देण्याची तरतूद आहे. मात्र, कोविडमुळे जिल्हा नियोजन विभागाकडे तत्काळचा निधी उपलब्ध नसल्याने आता याबाबत शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला जाणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले. यासंदर्भात जिल्हा परिषदेचा अहवाल प्राप्त झाला असून, नगरपालिका आणि महसूल विभागाची यादीदेखील शासनाला पाठवून पुनर्नियोजित निधी मिळावा अशी विनंती केली जाणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

त्यामुळे आता शासनाच्या नुकसानभरपाईच्या निधी मंजुरी प्रक्रियेची वाट न पाहाता नांदगावातील नुकसानग्रस्त शेतकरी, नागरिकांना तत्काळ निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, लवकरात लवकर निधी मिळविण्यासाठीचा प्रयत्न केला जाणार आहे.