नाशिक : राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी नवी मुंबई विमानतळाविषयी केलेल्या वक्तव्याला शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. छगन भुजबळ यांनी शिवसेना सोडून २५ ते ३० वर्षांचा कालावधी उलटला आहे. त्यामुळे त्यांना शिवसेनेतील नवा प्रवाह माहिती नसल्याची बोचरी टीका संजय राऊत यांनी रविवारी (दि.१३) नाशिमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत केली.
बाळासाहेब ठाकरे असते तर त्यांनी नवी मुंबई विमानतळाला जेआरडी टाटा यांचे नाव सुचवले असते, असे मत छगन भुजबळ यांनी शुक्रवारी बोलताना व्यक्त केले होते. त्यावर राऊत यांनी विमानतळाला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचेच नाव देणे योग्य असल्याचे नमूद करीत मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावास मंजुरी देऊन केंद्राला प्रस्ताव पाठविल्याचे स्पष्ट केले. स्थानिकाकांडून विमानतळाला माजी खा. दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याची मागणी होत असली तरी प्रत्यक्षात दि. बा. पाटील असते तरी त्यांनीही बाळासाहेबांच्या नावाचे समर्थन केले असते, असा दावाही संजय राऊत यांनी यावेळी केेला. दरम्यान, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर पायी वारीवर यावर्षीही निर्बंध आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी वारकरी सांप्रदायासोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार संवाद साधत आहेत; परंतु पायी वारीसाठी फूस लावणारे काही राजकीय पक्ष व संघटना वारकऱ्यांच्या जिवाशी खेळत असून वारीमधून कोरोनाचा प्रसार झाला तर अशा संघटना व राजकीय पक्ष जबाबदारी घेणार का? असा सवालही राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.
इन्फो-१
पाच वर्षे शिवसेनेचाच मुख्यमंत्री
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मुख्यमंत्री पदाची इच्छा व्यक्त केल्याच्या पार्भूमीवर राज्यात संपूर्ण पाच वर्षे शिवसेनेचाच मुख्यमंत्री राहणार आहे. महाविकास आघाडीची स्थापना करतानाच हे ठरले असून आपण त्याचे साक्षीदार असल्याचे राऊत यांनी स्पष्ट केले.
इन्फो-२
भाजपकडे दुसरा चेहराच नाही
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी २०२४ मध्येही नरेंद्र मोदीच पंतप्रधान होतील, असा दावा केला आहे. त्यावर भाजपकडे मोदींशिवाय दुसरा चेहराच नसल्याची टीका संयज राऊत यांनी केली. तसेच राजकारणात अतिशय बदल वेगाने होतात. त्यामुळे भविष्यातील आडाखे आताच मांडता येणार नाहीत, असेही ते म्हणाले.
इन्फो-३
मराठा समाजाने दिल्लीत मोर्चे काढावे
छत्रपती संभाजीराजे मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर समाजाच्या नेत्यांनी दिल्लीत मोर्चा काढणे आवश्यक असून आरक्षणाचा निर्णय संसदेत किंवा पंतप्रधान अथवा राष्ट्रपती यांच्याकडेच होऊ शकतो. त्यासाठी विरोधी पक्षनेत्यांनीही पाठपुरावा करण्याचे आवाहन राऊत यांनी केेले.