जिल्ह्यात रेशनचे धान्य घेण्यास लाभार्थी मिळेना!

रेशन धान्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी सार्वजनिक वितरण प्रणालीतल्या सुधारणांमुळे रेशन दुकानांमध्ये पडून असलेले २० टक्के धान्य नवीन लाभार्थींना वाटप करण्याच्या सूचना सरकारने देऊनही अन्नसुरक्षा कायद्यान्वये निश्चित लाभार्थी मिळत नसल्याने पुरवठा खात्यावर लाभार्थींचा शोध घेण्याची वेळ आली आहे. स्वत:हून लाभार्थी येत नसल्याने लोकप्रतिनिधींची मदतही घेण्याचा प्रयत्न झाला; परंतु त्याकडेही नागरिकांनी पाठ फिरविली.

ठळक मुद्देएक लाखाचे उद्दिष्ट : पुरवठा विभागाची धावाधाव

नाशिक : रेशन धान्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी सार्वजनिक वितरण प्रणालीतल्या सुधारणांमुळे रेशन दुकानांमध्ये पडून असलेले २० टक्के धान्य नवीन लाभार्थींना वाटप करण्याच्या सूचना सरकारने देऊनही अन्नसुरक्षा कायद्यान्वये निश्चित लाभार्थी मिळत नसल्याने पुरवठा खात्यावर लाभार्थींचा शोध घेण्याची वेळ आली आहे. स्वत:हून लाभार्थी येत नसल्याने लोकप्रतिनिधींची मदतही घेण्याचा प्रयत्न झाला; परंतु त्याकडेही नागरिकांनी पाठ फिरविली.
सुरगाणा धान्य घोटाळ्याप्रमाणेच अन्य भागांत रेशन धान्याचा चालणाऱ्या काळ्याबाजाराला आळा घालण्यासाठी सार्वजनिक वितरणप्रणालीत बदल केले आहे.
आजवरच्या धान्य वाटपावरून नागरीकांनी पाठ फिरवली असल्याचे लक्षात आल्याने शिल्लक राहणारे धान्यासाठी नवीन शिधापत्रिका वाटप करून त्यासाठी या धान्याचा उपयोग करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला व त्यासाठी अन्न सुरक्षा कायद्यान्वये लाभार्थी निश्चित करण्याच्या सूचना जिल्हा पुरवठा अधिकाºयांना देण्यात आली. यासाठी शहरातील लाभार्थ्यांसाठी ५९ हजार रुपये, तर ग्रामीण भागासाठी ४० हजार रुपये वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ठेवण्यात आली आहे. तथापि, बदललेल्या परिस्थितीनुसार वार्षिक उत्पन्नात बसणारे लाभार्थीच मिळत नसल्याचे पुरवठा खात्याचे म्हणणे आहे.
नागरिकांची पाठ
शिधापत्रिकाधारकांचे आधारकार्ड गोळा करण्याबरोबरच, त्यांचे बोटाचे ठसे घेऊन पॉस यंत्राच्या सहाय्याने धान्य वाटपास गेल्या वर्षापासून सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे खºया लाभेच्छुकाला धान्य मिळू लागले असले तरी नाशिक जिल्ह्णात
जवळपास २० टक्के शिधापत्रिका धारक लाभ घेण्यास येत नसल्याचे चित्र आहे.