ग्रामपंचायतींना हायमास्ट बसविण्यास बंदी

ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील रस्त्यांवर लावण्यात येणाऱ्या पथदिव्यांच्या विद्युत देयकांचा खर्च परवडेनासा झाल्याने ग्रामविकास विभागाने यापुढे ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत शासनाच्या कोणत्याही योजनांमधून हायमास्ट बसविण्यास बंदी घातली असून, तसे आदेशच जिल्हा परिषदांना दिले आहेत. विशेष म्हणजे काही महिन्यांपूर्वी नाशिक जिल्हा परिषद प्रशासनाने तसा प्रस्तावही शासनाला पाठविला होता.

ठळक मुद्देवीज देयकाचा भार परवडेनासा : शासनाचे निर्देश

नाशिक : ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील रस्त्यांवर लावण्यात येणाऱ्या पथदिव्यांच्या विद्युत देयकांचा खर्च परवडेनासा झाल्याने ग्रामविकास विभागाने यापुढे ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत शासनाच्या कोणत्याही योजनांमधून हायमास्ट बसविण्यास बंदी घातली असून, तसे आदेशच जिल्हा परिषदांना दिले आहेत. विशेष म्हणजे काही महिन्यांपूर्वी नाशिक जिल्हा परिषद प्रशासनाने तसा प्रस्तावही शासनाला पाठविला होता. ग्रामीण भागातील पथदिव्यांच्या विद्युत देयकांचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, शेकडो काेटी रुपये थकल्याने वीज कंपनीने हजारो ग्रामपंचायतींचे वीज कनेक्शन खंडित केले आहे. यापूर्वी शासनाकडून परस्पर वीज कंपनीला पथदिव्यांच्या देयकाची रक्कम अदा केली जात होती. परंतु आता शासनाची आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने ग्रामपंचायतींनी ग्रामनिधीतून देयके अदा करावेत, असा निर्णय घेण्यात आला, मात्र त्याला ग्रामपंचायतींनी व सरपंचांनी विरोध दर्शविल्याने पंधराव्या वित्त आयोगातून देयके अदा करण्याची मुभा शासनाने दिली. तथापि, पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी वापरण्यासही ग्रामपंचायती तयार नसल्याने त्यावर ग्रामविकास विभागानेच यापुढे पथदिव्यांचे देयके परस्पर महावितरण कंपनीला अदा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पथदिव्यांचा खर्च परडत नसल्याच्या कारणावरून आता मात्र ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत हायमास्ट न लावण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामागे मागील काही वर्षांपासून ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत रस्त्यांवर पथदिव्यांच्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असून, शासनाच्या अनेक योजनांमधून गावोगावी, चौकाचौकात हायमास्ट बसविण्यावर भर दिला जात आहे. त्यासाठी ग्रामपंचायतींच्या विजेचा वापर केला जात आहेे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना भरमसाठ वीज देयक येत असून, ग्रामपंचायतींनी रस्त्यावरील दिवाबत्तीसाठी विजेच्या वापरात काटकसर व बचत करून विद्युत देयकाची रक्कम नियंत्रणात ठेवणे आवश्यक असल्याने हायमास्ट बसविण्यास मज्जाव करण्यात आल्याचे शासनाच्या आदेशात म्हटले आहेे.

या संदर्भात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायतींना विविध योजनांमधून हायमास्ट बसविण्यास मान्यता देऊ नये अशा सूचना करण्याबरोबरच वीज वापरात बचत करण्यासाठी ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत एलईडी तसेच सौर ऊर्जेचा वापर करण्यात यावा, असेही ग्रामविकास विभागाने म्हटले आहे.

चौकट=====

विमानातून नाशिक दिसते

नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर हायमास्ट बसविण्यात आले असून, विमानातून खाली डोकावल्यास लाइट मोठ्या प्रमाणात चमकल्यास नाशिक आल्याचा अनुभव येत असल्याची टीका नेहमीच करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या सभांमध्येही हाच विषय बऱ्याच वेळा चर्चीला गेला. त्यामुळे काही महिन्यांपूर्वी जिल्हा परिषद प्रशासनाने शासनाला पत्र पाठवून ग्रामपंचायत हद्दीत हायमास्ट बसविण्यास निर्बंध घालावेत, असा प्रस्तावही पाठविला होता.