आंदोलनकर्त्यांची पदे धोक्यात

राजकीय आंदोलने करणाºया कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वीच झाला, मात्र त्याबाबत पोलीस आयुक्तांनी कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही न केल्याने याबाबत कार्यवाहीच झाली नसल्याचे वृत्त आहे. परिणामी सत्तारूढ सेना-भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनाच याचा फटका बसला असून, गुन्हे दाखल करण्यात आलेल्या कार्यकर्त्यांना अगदी विशेष कार्य अधिकाºयापासून अन्य अनेक समित्यांपासून वंचित राहावे लागले आहे.

संजय पाठक ।
नाशिक : राजकीय आंदोलने करणाºया कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वीच झाला, मात्र त्याबाबत पोलीस आयुक्तांनी कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही न केल्याने याबाबत कार्यवाहीच झाली नसल्याचे वृत्त आहे. परिणामी सत्तारूढ सेना-भाजपाच्या कार्यकर्त्यांनाच याचा फटका बसला असून, गुन्हे दाखल करण्यात आलेल्या कार्यकर्त्यांना अगदी विशेष कार्य अधिकाºयापासून अन्य अनेक समित्यांपासून वंचित राहावे लागले आहे.
सामान्यत: राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर राजकीय कार्यकर्त्यांवरील दाखल गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात शासन निर्णय होत असतो. राज्यात १९९५ मध्ये सर्व प्रथम सत्तांतर झाल्यानंतर तत्कालीन गृहमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांनी अशाप्रकारचा निर्णय घेतला होता. राज्यात सर्वाधिक काळ विरोधात राहून संघर्ष केल्याने विविध राजकीय आंदोलनांचे गुन्हे सेना-भाजपाच्याच कार्यकर्त्यांवर दाखल होते. आताही तीच परिस्थती आहे. त्यामुळे भाजपा-सेनेची सत्ता आल्यानंतर गृहमंत्रालयाने अशाच प्रकारचा निर्णय घेतला. त्यानुसार ज्या आंदोलनात जीवित हानी झालेली नाही तसेच पाच लाख रुपयांपेक्षा कमी किमतीच्या मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे, अशा गुन्ह्यांमधील कार्यकर्त्यांवरील दोष काढला जाऊ शकतो. १३ जानेवारी २०१५ मध्ये यासंदर्भात गृहखात्याने निर्णय घेताना पोलीस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार केली. त्यात पोलीस उपआयुक्त (गुन्हे) हे सदस्य सचिव असतील तर सहायक संचालक, अभियोग संचालनालय हे सदस्य असतील अशी शहरी भागात तर ग्रामीण भागात जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक हे सदस्य सचिव तसेच अभियोग संचलनालयाचे सहायक संचालक हे सदस्य अशी समिती गठीत केली आहे. तथापि, गेल्या दोन वर्षांत नाशिकमध्ये यासंदर्भात कार्यवाहीच झालेली नाही. त्याचा फटका सेना-भाजपाच्याच कार्यकर्त्यांना बसला आहे.