गोदावरीचे प्रदूषण टाळा, फक्त ६० दिवस!

पोलिसांचा अजब खाक्या : आदेश देऊन झाले मोकळे, मात्र यंत्रणेकडून कारवाई थंडच

नाशिक : गोदावरी नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेमुळे आता शासकीय यंत्रणांनी हातपाय हलविण्यास सुरुवात केली असून, नव्या जिल्हाधिकाऱ्यांबरोबरच आता पोलीस आयुक्तांनीही प्रदूषण रोखण्यासाठी आदेश काढले. गोदापात्रात प्रदूषण केल्यास थेट फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा सज्जड इशारा त्यांनी दिला आहे. अर्थात ८ मार्च ते ६ मे २०१५ अशा साठ दिवसांसाठीच हे आदेश असल्याने त्यानंतर काय पुन्हा गोदावरी नदीपात्रात मोटारी धुण्यास परवानगी आहे काय, असा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जिल्हाधिकारी किंवा पोलीस उपआयुक्तांनी आदेश जारी केले असले तरी कागदोपत्री असलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी नक्की केव्हा येणार आणि त्यासाठी यंत्रणा तरी अस्तित्वात आहे काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
गोदावरी नदीतील वाढते प्रदूषण लक्षात घेऊन नाशिकमधील पर्यावरणप्रेमींनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. सुमारे दीड वर्षांपासून उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी असलेल्या या याचिकेदरम्यान उच्च न्यायालय विविध प्रकारचे आदेश देत आहेत. इतकेच नव्हे तर छोट्या-छोट्या गोष्टींसाठी न्यायालयाकडे दाद मागण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीही गठीत करण्यात आली आहे. तथापि, प्रदूषण रोखण्यासाठी थेट आणि टिकावू उपाययोजना होत नाहीत. मध्यंतरी नाशिकचे जिल्हाधिकारी म्हणून दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी कार्यभार स्वीकारल्यानंतर २७ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाच्या एकंदर आदेशाचा विचार करून एकाच दिवसात चार विभागांना चार कायदेशीर आदेश दिले. त्यानुसार जिल्हा परिषद, त्र्यंबकेश्वर नगरपालिका, भूमी अभिलेख विभाग आणि महापालिकेला गोदापात्रालगतची अतिक्रमणे आणि बांधकामे हटविण्याचे आदेश दिले. भूजल सर्र्वेक्षण विभागाला जलस्त्रोत पुनरुज्जीवनासाठी अ‍ॅक्विफर मॅपिंगचे काम सत्वर हाती घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
जलसंपदा विभागाला नदीच्या हद्दीत निळी आणि लाल रेषा आखण्याची कार्यवाही अवघ्या एक महिन्यात निशुल्क पूर्ण करण्यास सांगितले आहेत, तर भूमीअभिलेख विभागास गोदावरी नदीपात्रालगत असलेल्या शासकीय जमिनींची निशुल्क मोजणी करण्याचे आदेशदेखील दिले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेल्या आदेशांपाठोपाठ आता पोलीस उपआयुक्तपुढे सरसावले आहेत. गोदावरी नदीत वाहने आणि कपडे धुतल्यास फौजदारी प्रक्रिया दंडसंहिता १९७३चे कलम (१)(२) अन्वये कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अर्थात हे आदेश केवळ ८ मार्च ते ६ मे दरम्यान लागू करण्यात येणार असल्याने त्यापुढील कालावधीत प्रदूषण केल्यास कारवाई होणार नाही काय असा चमत्कारिक प्रश्न निर्माण झाला आहे. मुळात अशा प्रकारची कारवाईचा बडगा उभारण्याआधी पोलिसांनी कोणती यंत्रणा उभी केली आहे, हे महत्त्वाचे आहे. गोदावरी नदीत अशाप्रकारे प्रदूषण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने यापूर्वीच एक उपनिरीक्षक आणि २४ पोलीस कर्मचारी नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत; परंतु यासंदर्भातील प्रस्ताव गृहखात्याकडे पाठविल्याचे सांगून पोलीस यंत्रणेने अशाप्रकारे स्वतंत्र पथक नियुक्त केलेले नाही, तर गोदावरी नदी ज्या ज्या भागातून जाते, त्या त्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील पोलीस कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी देण्यात आली आहे. प्रदूषण थांबविण्यासाठी स्वतंत्र पोलीस पथक नियुक्त करण्याचे राज्यशासनाचे आदेश आहेत. तथापि, पोलीस खात्याने आपल्या पातळीवर
त्याची अशी उपाययोजना केली
आहे. (प्रतिनिधी)