अधिकाऱ्यांनी सोडली आरोग्य कर्मचाऱ्यांची आस्थापना

ज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये आरोग्य कर्मचा-यांची आस्थापना त्या त्या वैद्यकीय अधिका-यांकडे व तालुका वैद्यकीय अधिका-यांकडे असून, त्यातून आरोग्य कर्मचा-यांवर वचक बसविण्यास मदत होत असल्याचे वैद्यकीय अधिका-यांचे म्हणणे

ठळक मुद्देअधिकारावरून खदखद : जिल्हा परिषदेने केला होता ठराव वैद्यकीय अधिका-यांवर अप्रत्यक्ष अविश्वास दर्शविला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रांवर कार्यरत असलेल्या आरोग्य कर्मचा-यांची आस्थापना पाहणा-या तालुका वैद्यकीय अधिका-यांनी स्वत:हूनच आस्थापनेबाबतचे आपले अधिकार सीमित करून घेतले असून, तसे पत्रच मुख्य कार्यकारी अधिका-यांना दिले आहे. या संदर्भात जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत ठराव करण्यात येऊन वैद्यकीय अधिका-यांचे अधिकार गट विकास अधिका-यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सदरचा प्रकार हा वैद्यकीय अधिका-यांवर अविश्वास दाखविणारा असल्याचे समजून उद्विग्न होऊन त्यांनी हा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले.

राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये आरोग्य कर्मचा-यांची आस्थापना त्या त्या वैद्यकीय अधिका-यांकडे व तालुका वैद्यकीय अधिका-यांकडे असून, त्यातून आरोग्य कर्मचा-यांवर वचक बसविण्यास मदत होत असल्याचे वैद्यकीय अधिका-यांचे म्हणणे आहे. तथापि, वैद्यकीय अधिका-यांकडून ही आस्थापना काढून घेत ती तालुक्याच्या गट विकास अधिका-यांकडे सुपूर्द करण्यात यावे यासाठी राज्यपातळीवर गट विकास अधिकारी व वैद्यकीय अधिका-यांमध्ये रस्सीखेच सुरू आहे. त्याचाच भाग म्हणून नाशिक जिल्ह्यात आरोग्य विभागाची आस्थापना दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मीना यांनी सदरची आस्थापना तालुका वैद्यकीय अधिका-यांना बहाल केली होती. तेव्हापासून वैद्यकीय अधिकारी ही आस्थापना हाताळून आपल्या पातळीवर आरोग्य कर्मचा-यांच्या आस्थापना विषयक बाबींमध्ये लक्ष घालत होते. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून वैद्यकीय अधिका-यांवर अप्रत्यक्ष अविश्वास दर्शविला जात होता. वैद्यकीय अधिकारी आरोग्य कर्मचा-यांवर वचक निर्माण करण्यात अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवून त्यांची आस्थापना पुन्हा गट विकास अधिकाºयाकडे सोपविण्यात यावी, अशी मागणी लोकप्रतिनिधींकरवी केली जात होती. त्यातूनच जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत आरोग्याच्या प्रश्नावरून सदस्यांनी आरोग्य कर्मचा-यांची आस्थाना पुन्हा गट विकास अधिका-यांकडेच सोपवावी, अशी मागणी करून तसा ठराव केला होता. या ठरावाची अंमलबजावणी अद्याप प्रशासनाकडून झालेली नसली तरी, तत्पूर्वीच जिल्ह्यातील वैद्यकीय अधिकारी व तालुका वैद्यकीय अधिका-यांनी एकत्र येत स्वत:हूनच ही आस्थापना सोडून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.