शहर बससेवा कशीही, कुणीही चालविली तरी बोजा नाशिककरांवरच पडणार!

क्रिसीलचा प्रारुप अहवाल सादर : तूट भरून काढण्यासाठी विकासशुल्क, मुद्रांक शुल्क, इंधनसेस वाढीची शिफारस

ठळक मुद्देबससेवा सुरू करताना तूट भरून काढण्यासाठी विकासशुल्क, मुद्रांक शुल्क, इंधनसेस यासह मोटार व्हेईकल टॅक्समध्ये वाढ करण्याची शिफारसमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक दौ-यात महापालिकेने शहर बससेवा ताब्यात घ्यावी, त्यासाठी शासनाकडून सहकार्याची तयारी दर्शविली होती

नाशिक - शहर बससेवा महापालिकेने ताब्यात घ्यावी किंवा नाही, याबाबतचा प्रारूप शक्यता अहवाल क्रिसील या संस्थेने महापालिका आयुक्तांना सादर केला. अहवालानुसार, बससेवा कुणीही, कशीही चालविली तरी त्याचा काही प्रमाणात आर्थिक भार विविध कररुपाने नाशिककरांवरच पडणार आहे. बससेवा सुरू करताना तूट भरून काढण्यासाठी विकासशुल्क, मुद्रांक शुल्क, इंधनसेस यासह मोटार व्हेईकल टॅक्समध्ये वाढ करण्याची शिफारस करण्यात आलेली आहे. दरम्यान, बससेवेबाबतचा अंतिम अहवाल येत्या ३१ जानेवारीपर्यंत सादर करण्याची सूचना आयुक्तांनी क्रिसीलला केली असून त्यानंतर तो महासभेवर मान्यतेसाठी ठेवला जाणार आहे.
शहर बससेवा हस्तांतरीत करण्यासाठी राज्य परिवहन महामंडळाने नाशिक महापालिकेकडे लकडा लावला आहे. तूट कमी करण्यासाठी महामंडळाने गेल्या काही महिन्यांत काही मार्गावरील बसफे-याही कमी केल्या आहेत. दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिक दौ-यात महापालिकेने शहर बससेवा ताब्यात घ्यावी, त्यासाठी शासनाकडून सहकार्याची तयारी दर्शविली होती. महापालिकेने बससेवेबाबतचा शक्यता अहवाल तयार करण्यासाठी क्रिसील या संस्थेची नेमणूक केली होती. क्रिसीलला तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. त्यानुसार, क्रिसीलने प्रारूप अहवाल आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांच्याकडे सादर केला आहे. क्रिसीलने बससेवेबाबत तीन पर्याय सुचविले आहेत. त्यात, महापालिकेने परिवहन समिती स्थापन करून स्वत: चालवावी अथवा कंपनी स्थापन करावी अथवा पीपीपी तत्वावर सेवा चालवावी, या पर्यायांचा समावेश आहे. तिन पर्यायांपैकी कुठलाही पर्याय निवडला तरी, पहिल्या वर्षी २४ कोटी रुपये तूट भरून काढण्यासाठी महापालिकेवर आर्थिक भार येणारच आहे. त्यात, क्रिसीलने तूट भरून काढण्यासाठी विकास शुल्क, मुद्रांक शुल्क, मोटर व्हेईकल टॅक्स, इंधनावर सेस लावण्याची शिफारस केलेली आहे. बससेवा कशीही चालविली तरी डेपो आणि टर्मिनस यांचा खर्चही मनपाला आपल्या तिजोरीतून सोसावा लागणार आहे. मात्र, महामंडळाचे टर्मिनल भाडेतत्वावर घेता येऊ शकते, अशीही सूचना करण्यात आली आहे. बससेवा चालविण्यासाठी ११६ कोटी रुपये भांडवली खर्च अपेक्षित धरला असून आॅपरेशन व मेंटेनन्ससाठी वार्षिक ७० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित धरला आहे. प्रामुख्याने तिकिट विक्रीपासून पहिल्या वर्षी ४६ कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. त्यामुळे २४ कोटींची तूट भरून काढण्यासाठी मनपा असो अथवा कंपनी यांना विविध करांच्या माध्यमातून पैसा उभा करावा लागणार आहे. त्यामुळे, बससेवा कशीही-कोणीही चालविली तरी, काही प्रमाणात महापालिकेवर आर्थिक भार अटळ आहे. दरम्यान, भूसंपादनासाठी येणा-या एकूण खर्चाचा तपशिल आयुक्तांनी मागविला असून भारतात ज्या शहरात बससेवा सुरू आहेत, त्यांचा अभ्यास करून अंतिम अहवाल ३१ जानेवारीपर्यंत सादर करण्याचे आदेश आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी दिले आहेत.
पीपीपीमधील दोन पर्याय
पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिपचाही पर्याय सुचविण्यात आला असून त्यातही नेट कॉस्ट आणि ग्रॉस कॉस्ट या दोन पर्यायांची चर्चा करण्यात आलेली आहे. नेट कॉस्टनुसार, एखादी एजन्सी नेमून सर्व बससेवा त्यांनी चालवायची. केवळ तिकिटाचे दर ठरविण्याचे अधिकार मनपा किंवा कंपनीला राहतील. ग्रॉस कॉस्टनुसार, एजन्सीला फक्त बससेवा चालवायला द्यायची. तिकिट विक्रीच्या माध्यमातून महापालिकेने महसूल जमा करायचा. त्यासाठी लागणारे मनुष्यबळाचे आऊटसोर्सिंग करायचे.