प्लॅस्टिकविरोधी कारवाई थंडावली

महाराष्ट शासनाने राज्यात प्लॅस्टिक बंदी केल्यानंतर महापालिकेने एप्रिलमध्ये सुरू केलेली कारवाई मे महिन्यात मात्र थंडावली आहे. एप्रिल महिन्यात ११० व्यावसायिकांविरुद्ध कारवाई करत सुमारे ५ लाख रुपये दंड वसुली झाली होती. मात्र, मे महिन्यात आतापर्यंत अवघ्या चारच केसेस दाखल असून, २० हजार रुपये दंड वसुली झालेली आहे.

नाशिक : महाराष्ट शासनाने राज्यात प्लॅस्टिक बंदी केल्यानंतर महापालिकेने एप्रिलमध्ये सुरू केलेली कारवाई मे महिन्यात मात्र थंडावली आहे. एप्रिल महिन्यात ११० व्यावसायिकांविरुद्ध कारवाई करत सुमारे ५ लाख रुपये दंड वसुली झाली होती. मात्र, मे महिन्यात आतापर्यंत अवघ्या चारच केसेस दाखल असून, २० हजार रुपये दंड वसुली झालेली आहे. अद्यापही शहरात प्लॅस्टिक पिशव्यांचा सर्रास वापर होताना दिसून येत आहे.  शासनाने प्लॅस्टिक बंदीबाबत शिथिलता आणली असली तरी कारवाई मात्र सुरू ठेवली आहे. महापालिकेने एप्रिल महिन्यात धडक कारवाई करत मोठ्या प्रमाणावर दंडात्मक वसुली केली. एप्रिलमध्ये १०१ विक्रेत्यांवर कारवाई होऊन त्यातून ४ लाख ९४ हजार ५०० रुपये दंड वसूल करण्यात आला. त्यामध्ये पंचवटी विभागातून ६५ हजार, नाशिकरोडला १ लाख २० हजार, पश्चिममध्ये १ लाख १७ हजार ५००, पूर्व विभागात ९७ हजार, सिडकोत ३० हजार, तर सातपूरला ६५ हजार रुपये दंड वसूल झाला आहे. एप्रिल महिन्यात धडक मोहीम राबविणाऱ्या महापालिकेची कारवाई मात्र मे महिन्यात थंडावली आहे. १ ते १६ मे या कालावधीत अवघ्या ४ विक्रेत्यांवर कारवाई होऊन त्यांच्याकडून २० हजारांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. पंचवटी, पश्चिम, सिडको आणि सातपूर विभागातून प्रत्येकी ५ हजार रुपये दंड वसुली करण्यात आली आहे. दरम्यान, प्लॅस्टिक बंदीबाबत शासनाने मुदतवाढ दिली असली तरी अद्याप शहरात मोठ्या प्रमाणावर प्लॅस्टिकचा वापर सुरूच आहे. काही व्यावसायिकांनी मात्र, कापडी पिशव्यांचा पर्याय पुढे आणला आहे, तर वर्तमानपत्राच्या कागदाचाही वापर केला जाऊ लागला आहे. त्यामुळे रद्दीचेही भाव वाढले आहेत.
घनकचरा वर्गीकरण कारवाई
महापालिकेने ओला आणि सुका कचºयाचे वर्गीकरण न करणाºया नागरिक व व्यावसायिकांविरुद्ध कारवाई सुरूच ठेवली आहे. दि. १ ते १२ मे या कालावधीत महापालिकेने ७७ नागरिकांकडून ३८ हजार रुपये, तर १४ व्यावसायिकांकडून १ लाख २ हजार रुपयांचा दंड वसूल केला आहे. घनकचरा वर्गीकरणाबाबत महापालिकेकडून नागरिकांच्या प्रबोधनावरही भर दिला जात आहे. दरम्यान, कारवाई टाळण्यासाठी नागरिक व व्यावसायिकांनी वर्गीकृत कचराच घंटागाड्यांमध्ये टाकावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.