लोकप्रतिनिधींच्या तक्रार निवारणासाठी उपसमितीची घोषणा

जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी वाटपाबाबत लोकप्रतिनिधींकडून होत असलेल्या तक्रारींची दखल घेत पाच आमदार व वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली उपसमिती स्थापन करून त्याआधारे तक्रारींचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी जाहीर केले, तर यापुढे शिल्लक निधीचे समान वाटप करण्याबरोबरच सुहास कांदे यांच्या मतदारसंघासाठी ७३ कोटींचा निधीही देण्यात आला.

ठळक मुद्देजिल्हा नियोजन समिती : निधीचे समान वाटप, कांदेंना ७३ कोटी

नाशिक : जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी वाटपाबाबत लोकप्रतिनिधींकडून होत असलेल्या तक्रारींची दखल घेत पाच आमदार व वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली उपसमिती स्थापन करून त्याआधारे तक्रारींचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी जाहीर केले, तर यापुढे शिल्लक निधीचे समान वाटप करण्याबरोबरच सुहास कांदे यांच्या मतदारसंघासाठी ७३ कोटींचा निधीही देण्यात आला. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सन २०२०- २१ या वर्षासाठी शासनाने दिलेल्या एकूण निधीच्या ९६ टक्के निधी खर्च झाला असून, सन २०२१-२२ या वर्षासाठी ८६० कोटी ९५ लाख रुपयांचा नियतव्यय अर्थसंकल्पीत असून, त्यापैकी ५९२ कोटी एवढा निधी शासनाने बीडीएस प्रणालीवर उपलब्ध करून दिलेला आहे. मात्र, कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेची शक्यता लक्षात घेऊन शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या निधीपैकी फक्त दहा टक्केच निधी खर्च करण्याचे शासनाचे आदेश असल्याने ऑक्टोबरअखेर ६२ कोटी ४२ लाख रुपये खर्च झाल्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले. वन खात्याला दिलेल्या निधीच्या प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात आल्या असून, त्यासंदर्भातील तक्रारींची चौकशी करण्यात येणार असल्याचेही भुजबळ यांनी सांगितले. मात्र, शासनाने निधी खर्चावर निर्बंध उठविल्याचे त्यांनी सांगितले. निधी वाटपावरून होणाऱ्या तक्रारी लक्षात घेऊन पाच आमदार व शासकीय अधिकाऱ्यांची समिती गठित करण्यात आली असून, ही समिती आपल्या अध्यक्षतेखाली वेळोवेळी बैठका घेऊन धोरणात्मक निर्णय घेईल, असे त्यांनी सांगितले.

दरम्यान, मंगळवारी (दि.१६) झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत आपल्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी ७३ कोटी रुपयांचा निधी मिळाल्याचा दावा सुहास कांदे यांनी केला असून, यापुढे सर्वच लोकप्रतिनिधींना निधीचे समान वाटप करण्याचे आश्वासन देण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

चौकट====

मालेगावच्या आमदारांचे ‘वॉकआउट’

या बैठकीसाठी मालेगावचे एमआयएमचे आमदार मौलाना मुफ्ती हे थोड्या उशिराने दाखल झाले. मात्र, काही वेळातच त्यांनी सभागृह सोडत बाहेरचा रस्ता धरला व सभागृहाबाहेर समर्थकांसह उभे राहिले. गेल्या दोन वर्षांपासून आपल्या मतदारसंघासाठी एक रुपयाही निधी मिळाला नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. लोकप्रतिनिधींना निधी मिळणार नसेल, तर सभागृहात बसून काय उपयोग, असा सवाल करून आपण एमआयएमचे आमदार असल्यामुळे सापत्न वागणूक मिळत असल्याचा आरोपही आमदार मौलाना यांनी केला.