समग्र शिक्षा अंतर्गत ७ कोटी ८३ लाख रुपयांचे अनुदान वाटप- कमी पटाच्या शाळांना फटका

समग्र शिक्षा अभियनाच्या माध्यमातून नाशिक जिल्ह्यातील ३ हजार ३५८ शाळांना २०१९ -२० या शैक्षणिक वर्षासाटी सुमारे ७ कोटी ८३ लाख ४० हजार रुपयांचे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. मात्र या योजनेच्या माध्यमातून पटसंख्येच्या प्रमाणात अनुदान वितरित करण्यात आले असून, शिक्षकांना शैक्षणिक साहित्य व देखभाल दुरुस्तीसाठी मिळणारे अनुदान बंद झाल्याने कमी पटसंख्येच्या शाळांना मात्र या योजनेचा फटका बसल्याचे दिसून येत आहे. मात्र अधिक पटसंख्येच्या शाळांना या माध्यमातून अधिक अनुदान प्राप्त झाल्याचा फायदाही दिसून येत आहे.

ठळक मुद्देसमग्र शिक्षा अनुदानाचे शाळांना वाटप अधिक पटसंख्येच्या शाळांना फायदाकमी पटसंख्येच्या शाळांना फटका

नाशिक : सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षण अभियान यांचे एकत्रीकरण करून देशातील सर्व शाळांसाठी समग्र शिक्षण अभियान सुरू करण्यात आले असून, या समग्र शिक्षा अभियनाच्या माध्यमातून नाशिक जिल्ह्यातील ३ हजार ३५८ शाळांना २०१९ -२० या शैक्षणिक वर्षासाटी सुमारे ७ कोटी ८३ लाख ४० हजार रुपयांचे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे. मात्र या योजनेच्या माध्यमातून पटसंख्येच्या प्रमाणात अनुदान वितरित करण्यात आले असून, शिक्षकांना शैक्षणिक साहित्य व देखभाल दुरुस्तीसाठी मिळणारे अनुदान बंद झाल्याने कमी पटसंख्येच्या शाळांना मात्र या योजनेचा फटका बसल्याचे दिसून येत आहे. मात्र अधिक पटसंख्येच्या शाळांना या माध्यमातून अधिक अनुदान प्राप्त झाले आहे. केंद्र सरकारने सर्व शिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षण अभियान यांचे एकत्रीकरण करून अस्तित्वात आणलेल्या समग्र शिक्षण अभियानांतर्गत  शाळांवरील खर्च, अनुदानाचे वितरण यावर्षी पटसंख्येनुसार करण्यात आले आहे. यात तीसपेक्षा कमी पट असलेल्या राज्यातील शाळांना अवघे पाच हजार रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आल्याने शाळांना यापूर्वी देण्यात येत असलेल्या अनुदानात केंद्राकडून घट करण्यात आली आहे. शासनाच्या या निर्णयाच्या नाशिकमधील सुमारे १०११ शाळांना फटका बसला आहे. समग्र शिक्षा अभियानातून विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या या रकमेत शाळांनी विद्युत उपकरणांची दुरुस्ती, इमारतींची किरकोळ दुरुस्ती, मैदानाची देखभाल, वीज देयके भरणे, स्वच्छतागृहांची देखभाल, पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे, उपक्रम राबवणे, विविध अभियाने राबवणे, परसबाग करणे अपेक्षित आहे. मिळणाऱ्या अनुदानातील दहा टक्के रक्कम ही स्वच्छ भारत अभियानासाठी खर्च करणेही बंधनकारक असल्याने केवळ पाच हजार रुपयांमध्ये हे सर्व खर्च कसे भागविणार असा प्रश्न ३० हून कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांना पडला आहे. यापूर्वी राज्यातील गतवेळच्या सरकारने कमी पटाच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घोला होता. त्या निर्णयाला विरोध झाल्यानंतर आता या शाळांच्या अनुदानातच कपात करण्याचा घाट घातला गेला असून तीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांना यंदा अवघे पाच हजार रुपये वार्षिक अनुदान देण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे. राज्यातील सुमारे २४ हजार पाचशे शाळांना याचा फटका बसणार असून, नाशिकमधील सुमारे १०११ शाळांचा समावेश आहे. अनेक शाळांची वीज देयकेच हजारांच्या घरात असतात. असे असताना अवघ्या पाच हजार रुपयांमध्ये हा जामानिमा कसा सांभाळायचा? असा प्रश्न शाळांना पडला आहे.  शाळांचा पट कमी असला तरी तेथील सुविधांचा खर्च तेवढाच असतो. पटसंख्या कमी म्हणून दुरुस्तीचा किंवा विजेचा खर्च कमी असे होत नाही. गेल्या वषीर्पेक्षा यंदा अनुदान आणखी कमी मिळाले आहे. त्यात रोज नवे उपक्रम, अभियाने याची यादी वाढतेच आहे, असे मत एका शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी व्यक्त केले आहे.