सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी मराठा आरक्षणाच्या बाजूने

नाशिक : मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्माण झालेल्या तिढ्यामुळे सकल मराठा समाजाने आता लोकप्रतिनींनी बोलते व्हावे, असे आवाहन करीत राज्यातील दुसऱ्या मौन आंदोलनाला नाशिकमध्ये उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. सोमवारी (दि.२१) खासदार संभाजी राजे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या आंदोलनास राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठामंत्री तथा ओबीसींचे नेते छगन भुजबळ यांच्यासह विधानसभेचे अध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, कृषिमंत्री दादा भुसे, माजी केंद्रीयमंत्री खासदार सुभाष भामरे या मान्यवरांनी भेटी देत आरक्षणासाठी मराठा समाजाच्या पाठीशी राहण्याचा शब्द दिला.

गंगापूररोडवरील रावसाहेब थोरात सभागृहात सोमवारी (दि.२१) सकाळी ९ वाजेपासून कडेकोट बंंदोबस्तात हे आंदोलन सुरू केले. बहुतांश नेत्यांनी काळे कपडे परिधान केले होते तसेच आरक्षणाचे समर्थन करणारे फलक घेऊन आंदोलक सहभागी झाले हेाते. आंदोलन स्थळी येऊन लोकप्रतिनिधींनी आपली भूमिका मांडावी यासाठी नाशिक जिल्ह्यातील सर्वच लोकप्रतिनिधींना निवेदन देण्यात आले होते. त्यानुसार सर्वपक्षीय मंत्री, आमदार, खासदार यांनी हजेरी तर लावलीच, परंतु समाजाच्या आरक्षणासाठी लढण्याची ग्वाही दिली. अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी आपल्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करतानाच केंद्र शासनाकडून न्यायालयातील लढ्यात मदत मिळाली पाहिजे, असे मत व्यक्त केले, तर कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी राज्य शासनाच्या अखत्यारितील ११ मागण्यांबाबत लवकरच दिलासा मिळेल, असे मत व्यक्त केले.

यावेळी खासदार छत्रपती संभाजी राजे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळविण्यासाठी उपलब्ध पर्यायांवर लक्ष केंद्रित केले असून, यात राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्यास क्युरेटिव्ह पिटीशनचा पर्याय उपलब्ध आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या दृष्टीने ३३८ ‘ब’ नुसार राज्याने प्रस्ताव तयार करून राज्यपालांच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींकडे तो पाठवावा. आरक्षणाबाबत प्रस्ताव संसदेत चर्चेला आल्यास केंद्र सरकारकडे पाठपुराव्यासाठी लढा सुरूच राहणार असून, तोपर्यंत राज्य सरकारने त्यांच्या अखत्यारितील मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात. त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी दिलेला शब्द पाळत पाठपुरावा करावा, असे आवाहन केले.

आंदोलनास्थळी माजी केंद्रीय राज्यमंत्री सुभाष भामरे, खासदार हेमंत गोडसे, भारती पवार यांनी आंदोलनाचे समर्थन करतानाच मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज असून, त्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याची ग्वाही दिली.

इन्फो...

भुजबळ आल्यानंतर गोंधळ

आंदोलनस्थळी सर्वांना जमिनीवर बैठकीची व्यवस्था असताना अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी बसण्यासाठी खुर्ची घेतल्याने काही कार्यकर्त्यांनी आक्षेप नोंदविला. मात्र, भुजबळ यांच्या प्रकृतीचे कारण समजताच आंदोलक शांत झाले. संभाजीराजे यांनी आंदोलकांचा गैरसमज दूर केला.

कोट-१

मराठा समाजाला आरक्षण मिळायलाच हवे, मात्र इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये. मराठा समाजासोबतच ओबीसी आरक्षणाचाही प्रश्न तयार झाला आहे. त्यामुळे या समाजांनी एकत्रित येऊन आरक्षणासाठी लढा देण्याची आवश्यकता आहे. ओबीसींचे ‘आक्रोश’ आंदोलन त्यांचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठीच आहे.

- छगन भुजबळ, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री

कोट-

मराठा समाजाच्या भावीपिढीसाठी आरक्षणाची गरज आहे. समाजाच्या मागण्यांसाठी राज्यपातळीवर पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही, सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका करण्यासोबतच राज्य सरकार राज्यपालांमार्फत राष्ट्रपतींकडेही लवकरच प्रस्ताव सादर करणार आहे.

- दादा भुसे, कृषिमंत्री