सारांश
राज्यातील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाने सत्ताधाऱ्यांचे भ्रम दूर झाले तर विरोधकांचा आत्मविश्वास वाढला; त्या अनुषंगाने म्हणजे विशेषत: टक्का घसरलेल्या पक्षांमध्ये दिवाळीनंतर संघटनात्मक फेरबदलांचे फटाके फुटणे अपेक्षित होते; परंतु सत्तेचा गुंता असा काही घडून आला की, त्यामुळे संबंधित कारवाया दुर्लक्षित ठरून जाणे स्वाभाविक ठरले आहे.
निवडणूक निकालानंतर सत्तेची समीकरणे जुळवता जुळवताच पंधरवडा उलटून गेला आहे. खरे तर या निवडणुकीला सामोरे जाताना भाजप-शिवसेना ‘युती’ने लढले होते, त्यामुळे या दोघांचे संख्याबळ पाहता ‘युती’ला सत्तेचा जनादेश मिळाला आहे. परंतु मुख्यमंत्रिपदावरून घोडे अडले. परिणामी या संबंधीचा तिढा सोडवण्यात उभय पक्षांची यंत्रणा व्यस्त झाली. दुसरीकडे विरोधकांच्याही वाट्याला ‘अच्छे दिन’ येण्याची शक्यता बळावली. सत्तास्थापनेतील या तिढ्याकडे साऱ्यांचेच लक्ष केंद्रित झाल्याने निवडणूक निकालाच्या प्रगतिपुस्तकांत घसरगुंडी झालेल्या पक्षांमध्ये त्याची जी कारणमीमांसा घडून यायला हवी होती व त्यात निष्क्रियता आढळलेल्यांवर कारवाया घडून येणे अपेक्षित होते, त्याकडे सर्वच वरिष्ठांचे दुर्लक्ष झाले. आपत्तीही कधी कधी कुणासाठी कशी इष्टापत्ती ठरून जाते, तेच यानिमित्ताने बघायला मिळाले.
सत्तास्थापनेच्या सध्या सुरू असलेल्या महासंग्रामात शिवसेना आघाडीवर आहे, मात्र २०१४च्या स्वबळावरील संख्येच्या तुलनेत यंदा ‘युती’ असूनही घटच झाली आहे. नाशिक जिल्ह्यातही चारवरून ही संख्या निम्म्यावर म्हणजे अवघी दोनवर आली आहे. यातही ‘युती’च्या जागावाटपात अपेक्षेनुसार नाशिक (पश्चिम)ची जागा शिवसेनेला सुटली नाही म्हणून मोठ्या तिरीमिरीत सेनेच्या सर्व पदाधिकाºयांनी व नगरसेवकांनी पक्षप्रमुखांकडे राजीनामे पाठवून सारे बळ बंडखोराच्या पाठीशी उभे केले होते. पण तिथे संबंधित उमेदवार चक्क पाचव्या स्थानी राहिल्याचा ‘निकाल’ लागला. शिवसेनेची नाचक्कीच त्यात झाली. सारी संघटना एकाच मतदारसंघात प्रतिष्ठेचा प्रश्न करून तळ ठोकून राहिल्याने पारंपरिक हक्काची देवळालीची जागा हातची गेली. निफाडलाही आक्रमक चेहरा असताना ती जागा गमवावी लागली. सिन्नरला सामान्य कार्यकर्ता अशी ओळख असलेल्या उमेदवारासही पराभव पाहावा लागला. या गमवाव्या लागलेल्या तीनही ठिकाणी पक्ष-संघटनेने वा पदाधिकाºयांनी कोणते परिश्रम घेतले हा प्रश्न त्यामुळेच उपस्थित झाला. दिवाळीनंतर शिवसेनेत संघटनात्मक बदलाचे फटाके वाजणे त्यामुळेच चर्चिले गेले होते. नवीन जबाबदारीकरिता आमदारकीतून मोकळे झालेल्यांची नावेही घेतली जाऊ लागली होती. पण, सत्तासंग्रामामुळे ते लांबले म्हणायचे.
शिवसेनेसारखीच पन्नास टक्क्यांची वजावट काँग्रेसची झाली. जिल्ह्यात काँग्रेसकडे दोन जागा होत्या. त्यापैकी इगतपुरीची एकच जागा या पक्षाला राखता आली. अर्थात, यात पक्षाचा वा पदाधिकाºयांच्या परिश्रमाचा वाटा विचाराल, तर तो शून्य ठरावा. केवळ विद्यमानाबद्दलच्या नकारात्मकतेचा लाभ व ‘युती’च्या उमेदवाराविरोधातील स्वकीयांचीच फंदफितुरी यामुळे येथे हिरामण खोसकर यांची लॉटरी लागली. पण एकूणच विचार करता यंदाच्या निवडणूक प्रचारात काँग्रेस किंवा या पक्षाचे पदाधिकारी होते कुठे, असाच प्रश्न होता. आघाडीअंतर्गत राष्ट्रवादीचे उमेदवार होते तिथे सहयोगी पक्षाला मदत करणे सोडा, जिथे खुद्द पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. तुषार शेवाळे झुंज देत होते, तिथेही त्यांच्या पक्षाचे साथीदार सोबतीला नव्हते. नाशिक पूर्वमध्ये तर आघाडीअंतर्गत उमेदवारी एकाला आणि काँग्रेसचे पदाधिकारी भलत्याच्याच प्रचारात उघडपणे फिरत होते. तेव्हा, खºया अर्थाने काँग्रेसचे उमेदवार स्वबळावर लढले. ना वरिष्ठ नेते प्रचाराच्या सभेला आले, ना स्थानिक पक्ष पदाधिकारी वा गतकाळात पक्षाच्या जिवावर वैभव अनुभवून झालेले विजयाच्या ईर्षेने जनतेत फिरले ! त्यामुळे पराभूत मानसिकतेनेच निवडणुकीला सामोरे गेलेल्या स्थानिक काँग्रेसमध्येही बदलाचे वारे वाहू पाहात होते.पण राज्यातील सत्तेचा घोळ त्यांच्याही पथ्थ्यावर पडला. निष्क्रियांना दटावण्याची व सहयोगी राष्ट्रवादीच्या जागांची संख्या वाढत असताना काँग्रेसची एक जागा कमी झाल्याबद्दलच्या विचारपूसची तोंडदेखली प्रक्रियाही घडून येऊ शकलेली दिसली नाही. सत्तासंघर्षात व परतीच्या पावसात सारेच फटाके सादळलेत जणू !