जिल्हा परिषदेच्या कामकाजासाठी प्रशासकीय समिती

जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या पदाधिकारी, सदस्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाल संपुष्टात आल्याने प्रशासक राजवट सुरू झाली असून, यापूर्वी पदाधिकारी, सदस्यांना असलेले सारे अधिकार साहजिकच प्रशासक म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना बहाल करण्यात आले आहेत. तरीही कामकाजात सुसूत्रता यावी व योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासकीय समिती नेमण्यात आली आहे.

ठळक मुद्देपंचायत समितीचे अधिकार गटविकास अधिकाऱ्यांना

नाशिक : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या पदाधिकारी, सदस्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाल संपुष्टात आल्याने प्रशासक राजवट सुरू झाली असून, यापूर्वी पदाधिकारी, सदस्यांना असलेले सारे अधिकार साहजिकच प्रशासक म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना बहाल करण्यात आले आहेत. तरीही कामकाजात सुसूत्रता यावी व योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासकीय समिती नेमण्यात आली आहे. या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने आदेश जारी केले असून, त्यात तसे नमूद करण्यात आले आहे. शासनाने जिल्हा परिेषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना जिल्हा परिषदेच्या सर्व अधिकारांचा वापर करण्यासाठी व सर्व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी आणि पंचायत समित्यांचे गटविकास अधिकाऱ्यांना सर्व अधिकारांचा वापर करण्यासाठी प्राधिकृत केले आहे. त्यामुळे प्रशासकीय कालावधीत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व ग्रामपंचायत स्तरावर जिल्हा परिषदेच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमधील विभागनिहाय योजनांची अंमलबजावणी करणे, शासन निधी, अभिकरण निधी, जिल्हा नियोजन समितीमार्फत प्राप्त निधीच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती व विषय समिती यांचे अधिकार मर्यादेत नियोजन करून प्रत्यक्ष योजना अंमलबजावणीसाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती स्तरावर समन्वय समिती नेमण्यात येत आहे. त्यात जिल्हा परिषद पातळीवर समितीचे अध्यक्ष म्हणून मुख्य कार्यकारी अधिकारी तर सदस्य म्हणून अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, सर्व विभागांचे प्रमुख असतील व सदस्य सचिव म्हणून सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी असतील. पंचायत समिती पातळीवर गटविकास अधिकारी हे अध्यक्ष तर सर्व तालुकास्तरीय अधिकारी सदस्य तसेच सहाय्यक गटविकास अधिकारी हे सदस्य सचिव असतील.

शासनाच्या निर्णयानुसार, नेमण्यात आलेल्या या समितीच्या कामकाजाची पद्धतही निश्चित करण्यात आली असून, त्यात जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय समन्वय समितीच्या बैठका ह्या प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या व तिसऱ्या सोमवारी आयोजित करण्यात येतील तसेच सर्वसाधारण सभा व स्थायी समिती, विषय समिती सभांचा अधिकाराचा वापर करण्यासाठी प्रशासकासमोर आणण्यात येणारे विषय संबंधित समितीचे सदस्य सचिव यांच्याकडून बैठकीच्या तीन दिवस अगोदर मांडण्यात यावेत, संबंधित विषय समितीचे सदस्य सचिवामार्फत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे सादर करावे तर तालुुकास्तरावर सदस्य सचिव हे गटविकास अधिकाऱ्यांकडे विषय ठेवतील. प्रशासकांकडे सादर करण्यात येणाऱ्या विषयांसाठी शासन तरतूद, खर्चाची तरतूद याची खात्री करूनच ठेवावेत, अशाही सूचना देण्यात आल्या आहेत.