सिडकोच्या व्यावसायिक घरांवर होणार कारवाई

महसूल खाते गंभीर : सिडको प्रशासन अनभिज्ञ

नाशिक : तब्बल तीस वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आलेल्या सिडको गृहनिर्माण वसाहतीचा दशकभरापूर्वी झालेला विस्तार व विकास पाहता, अल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांच्या रहिवासासाठी खुल्या केलेल्या सदनिकांच्या वापरात मोठ्या प्रमाणावर बदल करून व्यावसायिक वापर सुरू झाल्याची बाब महसूल खात्याने गांभीर्याने घेतली असून, यासंदर्भात सिडको प्रशासनाला विचारणा करून लवकरच अशा घरांवर दंडात्मक कारवाई करण्यास सुरुवात केली जाणार असल्याचे वृत्त आहे.
सिडकोच्या ताब्यात सध्या हजारो घरे असून, त्यातही मुख्य रस्ता व उपरस्त्यावर असलेल्या जवळपास सर्वच घरांमध्ये लहान-मोठे व्यवसाय सुरू झाले आहेत. घराच्या एका भागात वाणिज्य वापरासाठी गाळ्याची निर्मिती करून त्यात स्वत:चा व्यवसाय किंवा भाड्याने देऊन उत्पन्नाचे साधन म्हणूनही वापर होऊ लागला आहे. अनेक घरांच्या वाढीव जागेवर बांधकाम करून त्यात थेट व्यवसायच थाटण्यात आलेला आहे. मुळात सिडकोला हस्तांतरित करण्यात आलेली जागा ही फक्त रहिवास क्षेत्रासाठीच उपलब्ध करून देण्यात आली असून, त्यावर आजतागायत महसूल अधिनियमान्वये फक्त बिनशेती कराची आकारणी महसूल विभागाकडून करण्यात येते; परंतु रहिवास वापरासाठी अनुमती घेतलेल्या जागेचा नंतर वापरात बदल करून व्यावसायिक वापर सुरू करण्याची सिडकोची व पर्यायाने तेथील रहिवाशांची कृती महसूल नियमांचा भंग करणारी असल्याची बाब महसूल विभागाने गांभीर्याने घेतली असून, रहिवास क्षेत्राचा व्यावसायिक वापर करण्याबाबत संबंधितांनी सिडकोची अनुमती घेतली होती किंवा कसे याबाबत कागदपत्रे तपासून पाहिली जात आहेत. प्रथमदर्शनीच्या चौकशीत ज्या-ज्या घरांचा व्यावसायिक वापर सुरू आहे, त्यांनी फक्त सिडकोकडून वाढीव बांधकामाचीच अनुमती घेतली असून, त्याचा व्यावसायिक वापराबाबतची माहिती सिडको प्रशासनालाही नाही. त्यामुळे नागरिकांनी घराघरांमध्ये दुकाने थाटली असतील तर त्याला सिडको जबाबदार नसल्याचा पवित्रा प्रशासनाने घेतला आहे, तर महापालिकेनेदेखील याप्रश्नी आपली जबाबदारी ढकलत, फक्त व्यावसायिक वापर करणाऱ्या घरांना जेवढ्या क्षेत्रफळात व्यवसाय सुरू आहे, तेवढ्या जागेसाठीच अतिरिक्त घरपट्टी आकारण्यापुरतीच आपली जबाबदारी सीमित केली आहे.
सिडकोत साधारणत: दहा वर्षांपासून हजारो घरांचा वापर व्यावसायिक कारणांसाठी केला जात असल्याने त्यातून शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडाला असून, नेमकी तीच बाब हेरून आता अशा घरांची माहिती गोळा करून वापरात बदल केल्याबद्दल दंडात्मक कारवाई करण्याची तयारी महसूल विभागाने सुरू केली आहे.