सातपूरला अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई सुरू

महादेववाडीलगत असलेल्या शिवम थिएटरकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील अतिक्र मण हटवून रस्ता मोकळा करण्यात यावा, या जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करीत महानगरपालिका प्रशासनाने धडक कारवाईस प्रारंभ केला. या मोहिमेत रस्त्यावरील ६८ अतिक्रमित बांधकामांचे सर्व्हे करून रेड मार्किंग करण्याची कार्यवाही शुक्रवारी (दि.२०) पूर्ण करण्यात आली आहे. त्यानंतर प्रशासन योग्य तो निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

ठळक मुद्देमहादेववाडी : रस्त्यावरील ६८ अतिक्रमित बांधकाम काढण्यासाठी सर्वेक्षण करून रेड मार्किंग

सातपूर : महादेववाडीलगत असलेल्या शिवम थिएटरकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील अतिक्र मण हटवून रस्ता मोकळा करण्यात यावा, या जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करीत महानगरपालिका प्रशासनाने धडक कारवाईस प्रारंभ केला. या मोहिमेत रस्त्यावरील ६८ अतिक्रमित बांधकामांचे सर्व्हे करून रेड मार्किंग करण्याची कार्यवाही शुक्रवारी (दि.२०) पूर्ण करण्यात आली आहे. त्यानंतर प्रशासन योग्य तो निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
सातपूर येथील रस्त्यावरील अतिक्र मणे हटविण्याचे आदेश जिल्हा न्यायालयाने १९९१ साली दिल्यानंतर त्याबाबत कार्यवाही करण्यास टाळाटाळ करणाºया महापालिकेचे महापौर आणि आयुक्तांची टेबल-खुर्ची जप्त करण्याचे आदेश देण्यात आल्यानंतर गुरुवारी (दि.१९) महापालिकेत एकच खळबळ उडाली होती, तर आयुक्तांनी आता शुक्र वारपासून तत्काळ अतिक्र मण हटवू, असे लेखी आश्वासन दिले होते. त्यानुसार महानगरपालिका प्रशासनाने अतिक्र मण हटविण्यासाठीची तयारी करून महादेववाडी येथे उपायुक्त राहुल पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व सहाही विभागांतील विभागीय अधिकारी व त्यांचे कर्मचारी, नगररचना विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांचा ताफा येऊन धडकला. प्रारंभी शिवम थिएटरकडे जाणाºया रस्त्यावरील अतिक्र मित बांधकामांचा सर्व्हे करण्यात आला. या बांधकामांवर लाल रंगाचे मार्किंग करण्यात आले. यावेळी नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केली होती. काही रहिवासींनी मनपा अधिकाऱ्यांशी वाद घालण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी ध्वनिक्षेपकाद्वारे शांततेचे आवाहन करण्यात आले. मार्किंग करून हा ताफा माघारी फिरला.
सातपूर येथील गट नंबर ५२५ येथे राजेश राय यांच्या मालकीची जागा असून, त्याठिकाणी त्यांनी शिवम चित्रपटगृह बांधले आहे. या चित्रपटगृहाकडे येण्या-जाण्यासाठी शहर विकास आराखड्यानुसार पंधरा मीटर रस्ता दर्शविण्यात आला आहे.



त्यावर आता पक्क्या घरांचे अतिक्र मण अडल्याने रॉय यांना आपल्या खासगी मिळकतीत जाता येत नसल्याने त्यांनी १९८८ साली नाशिकच्या जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. १९९१ मध्ये महापालिकेच्या विरोधात निकाल लागला आणि अतिक्र मण हटविण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर महापालिकेने कारवाई न केल्याने आधी २०१३ मध्ये अशाप्रकारे महापौर आणि आयुक्तांची टेबल-खुर्ची जप्त होणार होती. परंतु त्यावेळी पंधरा दिवसांत अतिक्र मण हटविण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते.