आरोपी निर्दोष सुटल्यास संबंधितांवर कारवाई

जबाबदारी निश्चितीसाठी समित्या गठित

विजय मोरे,नाशिक
कोणत्याही फौजदारी खटल्यात आरोपीस दोषमुक्त करताना न्यायालयाने नोदविलेल्या निष्कर्षांची तपासणी करून आरोपीच्या मुक्ततेमागील कारणांचा शोध घेण्यासाठी आयुक्तालय आणि जिल्हास्तरीय समित्या गठित करण्याचा अध्यादेश शासनाने नुकताच जारी केला आहे़ समितीस याबाबत तपासी यंत्रणा वा अभियोक्त्याचा हलगर्जीपणा आढळून आल्यास त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद या अध्यादेशात आहे.
या निर्णयाची अंमलबजावणी नेमकी केव्हांपासून होणार याबाबत मात्र अध्यादेशात संदिग्धता आहे. त्याचबरोबर कोणत्या स्वरूपाच्या फौजदारी खटल्यांच्या निकालांची चिकित्सा केली जाणार याविषयीदेखील पुरेशी स्पष्टता नाही. न्यायालयांमधील शिक्षेचे प्रमाण वाढावे यासाठी शासनाने हे पाऊल उचलल्याचे तेवढे अध्यादेशात नमूद आहे.
कोणताही गुन्हा घडून गेल्यानंतर पोलीस यंत्रणा फिर्याद दाखल करुन घेऊन, तिचा तपास करून योग्य ते पुरावे गोळा केल्यानंतर संशयिताविरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करीत असते. यंत्रणेने संकलित केलेले पुरावे आणि साक्षी यांच्या आधारे अभियोक्ते खटला चालवीत असतात. या प्रक्रियेत समितीला तपासकामातील त्रुटी अथवा सरकारी वकिलाच्या युक्तिवादातील हलगर्जीपणा आढळून आला तर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या आधारे कारवाई होऊ शकते. संपूर्ण राज्यात आयुक्तालये आणि जिल्हा स्तरावर अशा समित्या गठित केल्या जाणार आहेत. अशा समित्यांची बैठक तीन महिन्यातून एकदा घेण्याची तरतूद असून, समितीला जो कोणी दोषी आढळेल त्याच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचा प्रस्ताव शासनाला पाठविला जाणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचना

गुजरात राज्य विरुद्ध किशनभाई (अपील क्र.१४८५/२००८) या फौजदारी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ७ जानेवारी २०१४च्या आदेशान्वये सर्व राज्यातील गृहमंत्रालयांना कसूरदार तपासी अधिकारी व अभियोक्त्यांची न्यायालयीन खटल्यातील कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी परिणामकारक धोरण अंमलात आणण्यासंदर्भात मार्गदर्शनपर सूचना केल्या होत्या़ त्याच विचारात घेऊन राज्य सरकारने संबंधित अधिसूचना (दि़१७ आॅक्टोबर २०१५) जारी केली आहे़


अशी असेल समितीची रचना

आयुक्तालय स्तर : गुन्हा शाखेचा उपआयुक्त (अध्यक्ष), गुन्हा शाखेचा निरीक्षक आणि सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता (सदस्य)
जिल्हास्तरीय : अपर अधीक्षक (अध्यक्ष), स्थानिक गुन्हा शाखेचा निरीक्षक आणि सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता (सदस्य)

राज्य सरकारचा १७ आॅक्टोबरचा अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनांशी सुसंगत नाही़ तपासात उणिवा राहिल्यास तपासी अधिकारी दोषी ठरविला जाणार असल्याने पोलीस तक्रारच नोंदवून घेणार नाहीत़ सबब सर्व आलबेल असल्याचे चित्र निर्माण केले जाईल़ गुन्हाच नसेल तर मग सरकारी वकिलांना काही कामही राहाणार नाही़
- अ‍ॅड़ राजेंद्र घुमरे, जिल्हा सरकारी वकील, नाशिक

शासनाने काढलेल्या अध्यादेशा-नुसार गठित केल्या जाणाऱ्या समितीकडून निकाली निघालेल्या अर्थात फौजदारी खटल्यात जे आरोपी निर्दोष सुटले त्यामध्ये न्यायालयाने काय निकाल दिला त्याची तपासणी केली जाईल़ त्यामध्ये तपासी यंत्रणा कोठे कमी पडल्या, सरकारी वकील कोठे कमी पडले याबाबतच्या चुका आम्हाला कळतील व पुढील तपासात तशा चुका टाळणे शक्य होईल़ यात सरकारी वकील व तपासी यंत्रणा यामध्ये संघर्ष होईल, असे वाटत नाही़
- अविनाश बारगळ, पोलीस उपआयुक्त, नाशिक