कारवाई : आंदोलक, निर्दोष सुटलेल्यांनाही बडगा

नाशिकरोड : लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने आदर्श आचारसंहिता लागू असून, दरम्यानच्या काळात कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून राजकीय-सामाजिक पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांना पोलीस प्रशासनाकडून फौजदारी प्रक्रियासंहिता कलम १४९ अन्वये नोटिसा बजाविण्यात येत आहे. यामुळे संबंधितांचे धाबे दणाणले असून काही जणांच्या बाबतीत ‘गव्हासोबत किडे रगडले जात’ असल्याचे बोलले जात आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आदर्श आचारसंहिता लागू झालेली आहे. कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण न होता निवडणूक शांततामय व लोकशाही मार्गाने पार पडावी याकरिता पोलीस प्रशासनाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून पोलीस प्रशासनाकडून आजी-माजी लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी, राजकीय पक्ष, आंदोलन आदी ठिकाणी सहभाग राहिलेल्या आजी-माजी पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांना नोटीस बजाविण्यात येत आहे.
निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान संबंधितांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उमेदवार अथवा मतदारांवर दडपण आणू नये. तसेच अन्य कोणत्याही मार्गाने अनुयायी अथवा समर्थकांकडून कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये अथवा तसे कृत्य करण्यास कोणाला भाग पाडू नये. संबंधिताच्या कृतीने काही गैरप्रकार घडला तर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. याकरिता देण्यात येत असलेली फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम १४९ ची नोटीस न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर करण्यात येईल असा मजकूर असलेली नोटीस पोलीस प्रशासनाकडून बजाविण्यात येत आहे.




इन्फो...
..इन्फो...
नोटिसीबाबत आश्चर्य
आदर्श आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस प्रशासनाकडून राजकीय-सामाजिक क्षेत्रातील आजी-माजी पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांना नोटीस बजाविण्यात येत आहे. मात्र काही लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी, कार्यकर्ते यांचा गैरप्रकाराशी कुठलाही संबंध नाही. कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण केला नाही. पक्षाच्या निर्णयानुसार लोकशाही मार्गाने आंदोलनात सहभाग घेतला आहे. काहीजण राजकारण, निवडणूक यांच्यापासून काही वर्षांपूर्वीच अलिप्त झाले आहेत. त्यांनादेखील नोटिसा बजाविण्यात येत असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. गव्हासोबत किडे रगडण्याचा प्रकार चुकीचा असल्याचे बोलले जात आहे. अनेकांचे धाबे दणाणलेपोलीस प्रशासनाकडून कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राहावी म्हणून आजी-माजी लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी, राजकीय पक्षाशी संलग्न अथवा राजकीय आंदोलनात सहभागी असलेल्या सर्वांनाच नोटिसा बजाविण्यात येत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून राजकीय पक्ष, आंदोलन आदींपासून अलिप्त झालेल्या पूर्वाश्रमीच्या पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनादेखील नोटीस देण्यात येत असल्याने ते त्रस्त झाले आहे, तर काहीजणांना नोटीस बजाविताना आमच्यावरील सर्व गुन्हे, आरोप निकाली निघाले असून, न्यायालयाने निर्दोष सोडले आहे तरी का नोटीस देता अशी विचारणा केली जात आहे; मात्र पोलीस प्रशासनाकडून कायदेशीर प्रक्रिया असल्याचे सांगून नोटीस ‘दिलीच’ जात आहे.