अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अधिकाराचा दुरुपयोग

अपर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अधिकाराचा दुरुपयोग

नाशिक : ३५ लाखांची लाच मागितल्याने पोलीस कोठडीची हवा खावी लागलेल्या मालेगावच्या अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जामिनावर सुटताच या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे तक्रार करणाऱ्या जमीनमालकांविरुद्ध फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यासाठी तत्परतेने पावले उचलत नांदगाव तहसीलदारांवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली असून, सोमवारी काही काळापुरते कार्यालयात हजर होऊन तसे पत्रही त्यांनी दिल्याचे वृत्त आहे. अपर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या सूडबुद्धीने तक्रारदार हवालदिल झाले असून, हा सारा प्रकार म्हणजे
साक्षीदारांवर दबाव टाकणारा असल्याचे मानले जात आहे.
नांदगाव तालुक्यात नवीन शर्तींच्या जमिनींच्या व्यवहारांना विभागीय आयुक्तांची अनुमती डावलून परवानगी दिल्याचे प्रकरण गेल्या दोन महिन्यांपासून गाजत असून, तत्कालीन तहसीलदारांची या प्रकरणी भूमिका वादग्रस्त ठरलेली असतानाच, त्याची चौकशी करणाऱ्या मालेगावच्या अपर जिल्हाधिकारी रामचंद्र पवार यांनी थेट नवीन शर्तींच्या जमिनींचे व्यवहार करणाऱ्या काही विशिष्ट जमीनमालकांना फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची धमकी देत ३५ लाखांची लाच मागितल्याचे प्रकरण गेल्या आठवड्यात घडले होते. या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने रामचंद्र पवार व त्यांचा सहकारी दिनेशभाई पंचासरा या दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून अटक केली व दोन दिवस पोलीस कोठडीही न्यायालयाने सुनावली होती. या काळात लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने पवार यांच्या बेनामी मालमत्तेचाही शोध घेण्यासाठी छापे मारले होते. तथापि, रविवारी जामिनावर सुटल्यानंतर पवार यांनी सोमवारी थेट मालेगावचे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठून १० आॅगस्ट रोजी नांदगाव तहसीलदारांच्या नावे पत्र पाठवून नांदगाव तालुक्यातील कासारी, गणेशनगर व गंगाधरी या तीन गावांतील बारा जमीनमालकांविरुद्ध फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. या पत्रासोबत पवार यांनी फिर्यादीचा नमुना, जमिनींचे सातबारे व व्यवहारांची माहितीही सोबत जोडल्याचे वृत्त आहे. विशेष म्हणजे नांदगाव तहसीलदारांच्या नावे अशा प्रकारचे पत्र पाठवून पवार हे पुन्हा कार्यालयाकडे फिरकलेले नाही, नांदगाव तहसीलदारांनी आदेशाचे पालन केले नसल्याने त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याची धमकीही त्यांनी दिल्याचे समजते. पवार हे जामिनावर सुटल्यानंतर सोमवारी काही काळासाठी मालेगावच्या कार्यालयात गेले त्यानंतर मात्र त्यांच्या कार्यालयातील हजेरी-गैर हजेरीबाबतची माहिती जिल्हाधिकारी कार्यालयालाही नसल्याने त्याची उपरोक्त कृती संशयास्पद ठरण्याबरोबरच अधिकाराचा गैरउपयोगही ठरला आहे. (वार्ताहर)