कामगार उपायुक्त कार्यालयात ६९ टक्के पदे रिक्त

सातपूर : असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची वाढती संख्या, औद्योगिक वसाहतीतील वाढता कामगार कलह पाहता गेल्या अनेक वर्षांपासून कामगार उपायुक्त कार्यालयातील सरकारी कामगार अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे नाशिक विभागातील कामगारांच्या समस्या सुटण्यास अडचणी निर्माण होत असून, विभागात १३ पैकी ९ पदे म्हणजेच जवळपास ६९ टक्के सरकारी कामगार अधिकाºयांची पदे रिक्त आहेत.

ठळक मुद्देतारेवरची कसरत : कामगारांचे प्रश्न वर्षानुवर्षे प्रलंबित

सातपूर : असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची वाढती संख्या, औद्योगिक वसाहतीतील वाढता कामगार कलह पाहता गेल्या अनेक वर्षांपासून कामगार उपायुक्त कार्यालयातील सरकारी कामगार अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे नाशिक विभागातील कामगारांच्या समस्या सुटण्यास अडचणी निर्माण होत असून, विभागात १३ पैकी ९ पदे म्हणजेच जवळपास ६९ टक्के सरकारी कामगार अधिकाºयांची पदे रिक्त आहेत.
नाशिक विभागातील अहमदनगर, धुळे, जळगाव, नंदुरबार आणि नाशिक या जिल्ह्यांचे कामगार उपायुक्त कार्यालयाचे कामकाज नाशिक येथून चालते. नाशिक कार्यालयासाठी एक कामगार उपायुक्त, दोन सहायक कामगार आयुक्त, जळगाव, धुळे, नंदुरबारसाठी एक सहायक कामगार आयुक्त अशी अधिकाºयांची मंजूर पदे आहेत. त्यात गेल्या चार वर्षांपासून जळगावसाठीचे सहायक कामगार आयुक्त हे पद रिक्त आहे. त्यामुळे नाशिक कार्यालयातील अधिकाºयावर अतिरिक्त जबाबदारी दिली जाते. त्यामुळे साहजिकच कामाचा आणि वादविवादाच्या अनेक प्रकरणांचा निपटारा करण्यास अडचणी निर्माण होत आहे. रिक्त असलेल्या अधिकाºयाची अतिरिक्त जबाबदारी आणि स्वत:ची जबाबदारी पार पाडताना संबंधित अधिकारी नाकीनव येत असून, जळगाव आणि नाशिकची जबाबदारी पेलताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
त्याचबरोबर नाशिक विभागासाठी सरकारी कामगार अधिकाºयांची १३ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी नऊ पदे रिक्त आहेत. म्हणजेच ६९ टक्के जागा रिक्त आहेत. नाशिक कार्यालयात सहा पदे मंजूर असून, प्रत्यक्षात फक्त २ अधिकारी काम करीत आहेत. उर्वरित चार पदे गेल्या अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत.
अहमदनगरसाठी ५ पदे मंजूर असून तेथेही दोन अधिकारी कामाचा गाडा ओढत आहेत. धुळे जिल्ह्यासाठी १ अधिकारी मंजूर असला तरी तिही जागा रिक्तच आहे. जळगाव जिल्ह्यासाठी एक सरकारी कामगार अधिकारी मंजूर असला तरी ते अधिकारी गेल्या अनेक दिवसांपासून रजेवर आहेत. म्हणजेच १३ सरकारी कामगार अधिकाºयांची कामे चार अधिकाºयांना करावी लागत आहेत.
न्याय मिळण्यास अडचणी
नाशिक, अहमदनगर, जळगाव, धुळे, आणि नंदुरबार या पाच जिल्ह्यांतील औद्योगिक क्षेत्रात शांतता अबाधित ठेवण्याबरोबरच कामगार कलह मिटविण्यासाठी कामगार उपायुक्त कार्यालयाची भूमिका महत्त्वाची ठरत असते. त्यात आता असंघटित क्षेत्र वाढत असल्याने त्यांच्या समस्या आणि वाददेखील वाढत आहेत. शिवाय आता इमारत बांधकाम कामगार, घरेलू महिला कामगार, माथाडी बोर्ड, सुरक्षा रक्षक बोर्ड यांसह इतर क्षेत्रांची जबाबदारी कामगार उपायुक्त कार्यालयावर सोपविण्यात आली आहे. रिक्त पदांमुळे कामगारांना वेळीच न्याय मिळण्यास अडचणी येत आहेत.