६२४ विद्यार्थ्यांना काही शाळांनी प्रवेश नाकारला
By Admin | Updated: May 6, 2015 01:37 IST2015-05-06T01:36:56+5:302015-05-06T01:37:33+5:30
६२४ विद्यार्थ्यांना काही शाळांनी प्रवेश नाकारला

६२४ विद्यार्थ्यांना काही शाळांनी प्रवेश नाकारला
नाशिक : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) आर्थिक दुर्बल घटकातील वंचित विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात आलेल्या आॅनलाइन प्रवेशप्रक्रियेत पात्र असूनही ६२४ विद्यार्थ्यांना काही शाळांनी प्रवेश नाकारला असल्याचे निदर्शनास आले असून, अशा शाळासंबंधीचा अहवाल पुढील कारवाईसाठी शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. या प्रवेशप्रक्रियेच्या माध्यमातून काही खासगी शाळांची मुजोरी समोर आली आहे. शासनाने शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात सामील करून घेण्यासाठी एकूण प्रवेशक्षमतेच्या २५ टक्के प्रवेशप्रक्रिया आॅनलाइन पद्धतीने राबविली होती. महापालिका शिक्षण मंडळामार्फत शहरातील १०१ शाळांमध्ये ही प्रक्रिया राबविण्यात आली. सदर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देताना संबंधित शाळांनी त्यांच्याकडून कोणतेही शुल्क घ्यायचे नाही, असे बंधनकारक करण्यात आले होते. प्रवेश दिलेल्या संबंधित विद्यार्थ्यांचे पहिली ते आठवीपर्यंतचे शुल्क स्वत: शासन अदा करणार आहे. त्यामुळे खासगी शाळांकडून त्याला प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, अनेक शाळांनी या प्रवेशप्रक्रियेस विरोध दर्शवित अडचणींचे कारण पुढे करत विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारले. शिक्षण मंडळाच्या प्रभारी प्रशासनाधिकारी व शिक्षण उपसंचालक यांनी सदर प्रवेशप्रक्रियेसाठी दोनदा मुदतवाढही दिली होती. २ मे रोजी अंतिम मुदत संपल्यानंतर एकूण १७११ पैकी केवळ ५१६ विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश मिळाला असून, ६२४ पात्र विद्यार्थ्यांना वेगवेगळ्या कारणास्तव संबंधित शाळांनी प्रवेश नाकारला आहे. २१२ विद्यार्थ्यांचे पालक संबंधित शाळांपर्यंत जाऊन पोहोचलेच नाहीत, तर ३५९ विद्यार्थ्यांसंबंधी काही तांत्रिक अडचणी असल्याचे सांगण्यात आले. आॅनलाइन प्रवेशप्रक्रियेसाठी शहरातून १२९० विद्यार्थ्यांचे अर्ज प्राप्त झाले होते. शिक्षण मंडळाकडून पात्र विद्यार्थ्यांची यादी संबंधित शाळांना पाठविण्यात आली होती. त्यानुसार त्यांनी प्रवेश द्यायचे होते; परंतु अनेक शाळांनी वेगवेगळ्या तांत्रिक अडचणी सांगत ६२४ विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे संबंधित शाळांची मुजोरी समोर आली असून, समाजातील वंचित घटकांबद्दल त्यांचे असलेले उत्तरदायित्वही त्यांनी नाकारल्याने संतापाची भावना पालकवर्गात आहे. (प्रतिनिधी)