5000 कुटुंबांना मिळणार शौचालय
By Admin | Updated: July 24, 2015 00:25 IST2015-07-24T00:16:15+5:302015-07-24T00:25:15+5:30
स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान : शौचालयासाठी मिळणार अनुदान, महापालिकेकडून कार्यवाही

5000 कुटुंबांना मिळणार शौचालय
नाशिक : महापालिकेने शहरात केलेल्या सर्वेक्षणानुसार शौचालयाअभावी उघड्यावर नैसर्गिक विधी उरकणाऱ्या ५०२१ कुटुंबांना राज्य सरकारच्या स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानानुसार शौचालय उभारणीसाठी प्रति १२ हजार रुपये अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार असून, संबंधित कुटुंबांनी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे अर्ज केल्यास त्यासंबंधी तत्काळ कार्यवाही केली जाणार आहे.
केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानअंतर्गत महाराष्ट्र सरकारनेही स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान राबविण्याचे आदेश महापालिकेला दिले आहेत. त्यानुसार महापालिकेने दि. ४ जुलै रोजी शाळाबाह्य मुलांची शोधमोहीम राबवितानाच शौचालय नसणाऱ्या कुटुंबांचेही सर्वेक्षण केले होते. त्यात महापालिकेने शौचालय नसलेले कुटुंब, सार्वजनिक शौचालयांचा वापर करणारे कुटुंब आणि उघड्यावर शौचविधी उरकणारे कुटुंब यांची माहिती संकलित केली होती. त्यानुसार महापालिकेला शहरात शौचालय नसणाऱ्या कुटुंबांची संख्या ४३ हजार ६२३, सार्वजनिक शौचालयांचा वापर करणाऱ्या कुटुंबांची संख्या ३८ हजार ६०२, तर उघड्यावर शौचविधी उरकणाऱ्या कुटुंबांची संख्या ५०२९ इतकी आढळून आली होती. शहरात सद्यस्थितीत एकूण ५८०० शौचालये आहेत. त्यात महापालिकेची सार्वजनिक शौचालये ३२७२, पे अँड यूज तत्त्वावरील सुलभ शौचालये ९०८, तर सुलभ इंटरनॅशनलची १६२० शौचालये आहेत. स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत शहरात कोणतेही कुटुंब उघड्यावर शौचालयास जाणार नाही यावर भर दिला जाणार आहे. त्यासाठी महापालिका हद्दीत पात्र लाभार्थी कुटुंबास वैयक्तिक घरगुती शौचालय उभारणीसाठी १२ हजार रुपये अनुदान उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्यात केंद्र शासनाचा हिस्सा चार हजार रुपये, तर राज्य शासनाचा हिस्सा आठ हजार रुपये इतका निश्चित करण्यात आला आहे.
जेथे वैयक्तिक शौचालय उभारण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नसेल त्याठिकाणी सामुदायिक शौचालयाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. नाशिक महापालिकेने आता केलेल्या सर्वेक्षणानुसार शहरातील उघड्यावर शौचविधीस बसणाऱ्या कुटुंबांसाठी शौचालय बांधून देण्याची कार्यवाही सुरू केली असून, त्यासाठी संबंधित कुटुंबांना महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे अर्ज करावा लागणार आहे. अर्ज पडताळणीनंतर संबंधितांना अनुदान वितरणाची कार्यवाही केली जाणार असल्याचे आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात आले. (प्रतिनिधी)