जिल्हा परिषदांमध्ये ४० टक्के पदे रिक्त

नाशिक : जिल्हा परिषद कर्मचाºयांना शासनाच्या विविध प्रकारच्या योजनांची अंमलबजावणी करावी लागते. सदस्य त्यांच्याकडून प्रभावी अंमलबजावणीची अपेक्षादेखील करतात. परंतु राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये जवळपास ४० टक्के पदे रिक्त असल्याने कर्मचाºयांवर कामाचा मोठा ताण वाढला आहे.

ठळक मुद्देकामाचा ताण : कर्मचारी युनियन आंदोलनाच्या तयारीत कर्मचाºयांची कपात केली तर मोठे आंदोलन

नाशिक : जिल्हा परिषद कर्मचाºयांना शासनाच्या विविध प्रकारच्या योजनांची अंमलबजावणी करावी लागते. सदस्य त्यांच्याकडून प्रभावी अंमलबजावणीची अपेक्षादेखील करतात. परंतु राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये जवळपास ४० टक्के पदे रिक्त असल्याने कर्मचाºयांवर कामाचा मोठा ताण वाढला आहे. त्यातच शासन अजूनही कर्मचारी कपातीच्या मानसिकतेत आहे. कर्मचाºयांची कपात केली तर मोठे आंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा महाराष्टÑ राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनच्या केंद्रीय परिषदेत देण्यात आला. अध्यक्षस्थानी राज्य अध्यक्ष बलराज मगर हे होते.
महाराष्टÑ राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी युनियनची केंद्रीय कार्यकारिणी सभा नुकतीच अलिबाग येथे संपन्न झाली. यावेळी सभेत जिल्हा परिषदेतील कर्मचाºयांवरील कामाच्या तणाबाबत गंभीरतेने चर्चा करण्यात आली. अलिबाग शाखेने या अधिवेशनाचे यजमानपद भुषविले होते. यावेळी झालेल्या चर्चेत कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, कर्मचारी कपात धोरण तत्काळ थांबवावे, वेतन त्रुटी दूर करणे, पदोन्नतीचा कोटा वाढविणे, कंत्राटी कर्मचाºयांना नियमित करणे, वेतनत्रुटी दूर करणे आदी मागण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. कर्मचाºयांच्या मागण्यांसंदर्भात शासनाचा वेळकाढूपणा सुरू असून, याबाबत सघटनेने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सातव्या वेतन आयोगासाठी शासनाने फक्त बक्षी समिती नियुक्त केलेली आहे, मात्र या समितीने कामकाजाला सुरुवातच केली नसल्याने वेतन आयोगाबाबतचा निर्णय होऊ शकलेला नाही. किंबहूना या निर्णयाला विलंब होण्याची शक्यता आहे. शासनानेदेखील वेतन आयोगासाठी अंदाजपत्रकात तरतूद केलेली नाही. याविषयी शासनाविरोधात कर्मचाºयांमध्ये तीव्र असंतोेष असल्याचा सूर अधिवेशनात उमटला.
आजमितीस जिल्हा परिषदांमध्ये जवळपास ४० टक्के पदेरिक्त असून, शासनाच्या विविध प्रकारच्या योजनांची अंमलबजावणीचे काम या कर्मचाºयांना करावी लागते. मात्र कर्मचाºयांची संख्या कमी असल्याने कामावर अनेक मर्यादा येतात. कर्मचाºयांवर कामाचा ताणही पडतो. त्यामुळे योजना अंमलबजावणीत अनेकदा अडचणी येतात. शून्य पेंडीसीसाठी कर्मचाºयांकडून अपेक्षा केली जाते. परंतु त्या तुलनेत कर्मचारी उपलब्ध नाहीत. सदर बाब कर्मचारी विरोधात असल्याचे मगर यांनी भाषणातून सांगितले. याप्रसंगी संघटनेचे कार्याध्यक्ष बाबूराव पूजरवाड, सरचिटणीस विवेक लिंगराज व राज्यभरातील २९ जिल्ह्णांचे अध्यक्ष, पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. नाशिकमधून संघटनेचे कार्याध्यक्ष विजयकुमार हळदे, उपाध्यक्ष अजय कस्तुरे, जिल्हा संपर्कप्रमुख प्रकाश थेटे, कोषाध्यक्ष प्रशांत कवडे, रवींद्र गायकवाड उपस्थित होते.आंदोलनाचा इशाराकर्मचाºयांवरील कामाचा ताण आणि कर्मचारी कपातीची भूमिका यामुळे सर्व जिल्हा परिषद संवर्गाला बरोबर घेऊन शासनाच्या विरोधात मोठे आंदोलन उभारण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाने जिल्हा परिषद कर्मचाºयांच्या विविध मागण्या तत्काळ मंजूर कराव्यात, कर्मचारी कपात धोरण तत्काळ थांबवावे अन्यथा आंदोलन अटळ असल्याचे युनियने म्हटले आहे.