विकास आराखड्यातून ३१ आरक्षणे वगळली

अधिसूचना जारी : रहिवासी क्षेत्रात वाढ; सार्वजनिक आरक्षणांना कात्री

नाशिक : पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणूक आचारसंहितेच्या कात्रीत अडकलेल्या नाशिक शहर विकास आराखड्याला राज्य निवडणूक आयोगाने हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर अखेर राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने विकास आराखड्याची अधिसूचना जारी केली आहे. भागश: प्रसिद्ध केलेल्या अंतिम विकास आराखड्यातील विविध ७७ आरक्षणांमध्ये सुधारणा केल्या असून, त्यातील ३१ आरक्षणे वगळण्यात आली आहेत. प्रामुख्याने, नवीन विकास आराखड्यात रहिवासी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर वाढ करतानाच बगिचे, प्रदर्शनीय मैदान यांसारख्या सार्वजनिक आरक्षणांना कात्री लावली आहे. दरम्यान, ७९ आरक्षणांबाबत पुन्हा नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविल्या जाणार आहेत. आराखडा राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर महिनाभराने तो लागू होईल.
गेल्या नऊ महिन्यांपासून राज्य शासनाकडे पडून असलेल्या नाशिक शहर विकास आराखड्याला मागील आठवड्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिली होती आणि तशी घोषणाही पुण्यात केली होती. परंतु, त्याचवेळी राज्यातील नाशिकसह पाच विभागात पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू झाल्याने प्रामुख्याने नाशिक शहर विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यात अडचणी उत्पन्न झाल्या. आराखडा आचारसंहितेच्या कात्रीत अडकण्याची भीती व्यक्त केली जात असतानाच शासनाने त्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाकडे आराखडा जाहीर करण्याबाबत परवानगी मागितली होती.
अखेर राज्य निवडणूक आयोगाने त्यास हिरवा कंदील दाखविल्यानंतर सोमवारी (दि. ९) शासनाच्या नगरविकास विभागाने अधिसूचना जारी केली आहे. राज्य शासनाने अधिसूचना काढताना सुधारित विकास आराखड्यातील विविध प्रकारच्या ७७ आरक्षणांमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. त्यातील ३१ आरक्षणे वगळण्यात आली असून, २५ आरक्षणे ही स्थलांतरित करण्यात आली आहेत. प्रामुख्याने, रहिवासी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर वाढ करत एकप्रकारे बांधकाम व्यावसायिक व विकसकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. बगिचे, प्रदर्शनीय मैदान, शासकीय-निमशासकीय प्रकल्प, घरकुल योजना आदि सार्वजनिक आरक्षणांना कात्री लावण्यात आली आहे. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांचा महत्त्वाकांक्षी गोदापार्क प्रकल्पही अडचणीत सापडण्याची चिन्हे असून, तो गोदावरी रिव्हर फ्रंट यात अंतर्भूत करण्यात आला आहे. गोदावरी नदीलगत ना विकास क्षेत्र केल्याने गोदापार्कच्या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करणे अडचणीचे ठरणार आहे. मात्र, त्यासाठी हरकती व सूचनाही मागविण्यात येणार आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांनी या विकास आराखड्याचे स्वागत केले असून, त्यामुळे मंदावलेल्या बांधकाम व्यवसायाला ऊर्जितावस्था प्राप्त होणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

मंजुरी मिळूनही विकास नियंत्रण नियमावलीची प्रतीक्षा
राज्य शासनाने विकास आराखड्याची अधिसूचना जारी केली, परंतु विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीची प्रत मात्र प्रसिद्ध केली नाही. नियमावलीला शासनाने मान्यता दिली आहे. मात्र, नियमावली स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध केली जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे बहुचर्चित ‘कपाट’ प्रकरणाचा प्रश्न तूर्त भिजतच पडला आहे. नियमावलीसाठी विकसकांना आणखी काही दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.