कांदा अनुदानासाठी २७० कोटींची गरज

मातीमोल भावाने कांदाविक्री करावी लागलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याच्या उद्देशाने शासनाने जाहीर केलेल्या अनुदानासाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना २७० कोटी रुपयांची गरज असून, सहकार विभागाने आजवर एक लाख ८१ हजार शेतकºयांची माहिती शासन दरबारी अपलोड केली, असून, अजून जवळपास एक लाख शेतकºयांच्या माहितीची छाननी सुरू असल्याने त्यानंतरच प्रत्यक्ष शेतकºयांच्या खात्यावर पैसे जमा होणार आहेत.

नाशिक : मातीमोल भावाने कांदाविक्री करावी लागलेल्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याच्या उद्देशाने शासनाने जाहीर केलेल्या अनुदानासाठी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना २७० कोटी रुपयांची गरज असून, सहकार विभागाने आजवर एक लाख ८१ हजार शेतकºयांची माहिती शासन दरबारी अपलोड केली, असून, अजून जवळपास एक लाख शेतकºयांच्या माहितीची छाननी सुरू असल्याने त्यानंतरच प्रत्यक्ष शेतकºयांच्या खात्यावर पैसे जमा होणार आहेत.नाशिक जिल्ह्यात रांगडा कांद्याचे बाजारात आगमन होताच, साधारणत: आॅक्टोबर महिन्यात उन्हाळ कांद्याचे भाव कोसळले. अडीच ते तीन हजार क्विंटल दराने जाणारा कांदा दिवसेंदिवस घसरल्याने अखेर तो ४०० ते ५०० रुपयांपर्यंत म्हणजेच ५० पैसे किलोने शेतकºयांना विकावा लागला. कांद्याचे भाव कोसळण्यास सरकारचे धोरण कारणीभूत असल्याचा आरोप करीत जिल्ह्णात गावोगावी शेतकºयांनी रस्त्यावर उतरून सरकारच्या निषेधार्थ आंदोलने केली. अनेक ठिकाणी कांदा रस्त्यावर ओतून रोष प्रगट केला. तर काही शेतकºयांनी कांदा विक्रीतून आलेले पैसे थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या खात्यावर मनिआॅर्डर करून शासनाला जाग आणण्याचा प्रयत्न केला. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनातही हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्यावर शासनाने कांदा विक्रीवर क्विंटलमागे दोनशे रुपये अनुदान जाहीर केले. दोनशे क्विंटलपर्यंत प्रत्येक शेतकºयाला दोनशे रुपये अनुदान देण्याचे, परंतु त्यासाठी शेतकºयांनी कांदा विक्रीच्या पावत्या सादर करण्याची अट घातली. प्रारंभी ही मुदत ३१ डिसेंबरपर्यंत देण्यात आली होती. परंतु शेतकºयांनी मुदत वाढवून देण्याची मागणी केल्याने शासनाने ३१ मार्चपर्यंत शेतकºयांना मागणी नोंदविण्याची मुदत दिली.प्रथमदर्शनी पात्र शेतकºयांच्या संख्येचा विचार करता, जिल्ह्णासाठी २७० कोटी रुपयांची गरज आहे. येत्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शासनाकडून शेतकºयांना सदर रकमेचे वाटप केले जाण्याची शक्यता सरकारी सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. त्यादृष्टीने सहकार विभागाला या संदर्भात लवकर पावले उचलण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.पाच हजार शेतकºयांची नावे दुबारजिल्ह्यात दोन लाख ८० हजारांहून अधिक शेतकºयांनी आपली मागणी नोंदविली असून, सहकार खात्याने या मागणीची पडताळणी करून एक लाख ८० हजार शेतकºयांची माहिती शासनाच्या संकेतस्थळावर अपलोड केली. त्यात पाच हजार शेतकºयांची नावे दुबार आढळून आली आहेत. उर्वरित एक लाख शेतकºयांची माहितीची तपासणी केली जात असून, त्यांची माहिती शासनाला सादर केल्यानंतर अनुदान मागणीचा प्रस्ताव सादर केला जाईल.