घनकचरा-सांडपाणी प्रकल्पासाठी २५ टक्के तरतुदीस मान्यता

स्थायी समिती : अंदाजपत्रकात करावी लागणार तरतूद

नाशिक : प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निर्देशानुसार महापालिकेच्या एकूण भांडवली खर्चामधून २५ टक्के तरतूद नागरी घनकचरा व सांडपाणी प्रकल्पांसाठी करण्याला मनपा स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे आगामी अंदाजपत्रकात सदर प्रकल्पांसाठी २५ टक्के तरतूद करण्यासाठी हिशेबाची जुळवाजुळव करताना आयुक्तांची कसोटी लागणार आहे.
नदीप्रदूषणाबाबत नाशिक महापालिकेकडून पुरेशा उपाययोजना होत नसल्याचा ठपका प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ठेवला होता आणि त्यासाठी नागरी घनकचरा व्यवस्थापन व सांडपाणी प्रक्रियेसाठी एकूण भांडवली खर्चाच्या २५ टक्के तरतूद करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार सदरचा प्रस्ताव २० जानेवारीला झालेल्या महासभेत ठेवण्यात आला असता महासभेने मंजुरी दिली होती.
बुधवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीतही अधिक चर्चा न करता मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे आता प्रत्येक अंदाजपत्रकात महापालिकेला घनकचरा व्यवस्थापन आणि सांडपाणी प्रकल्पासाठी भांडवली खर्चाच्या २५ टक्के तरतूद करणे बंधनकारक बनले आहे. स्थायीच्या सभेत अनधिकृत होर्डिंगचाही विषय चर्चेला आला. प्रा. कुणाल वाघ यांनी शहरात अनधिकृत होर्डिंग्जवर कारवाई होत नसल्याची तक्रार केली.
यावर अतिक्रमण विभागाचे उपआयुक्त रोहिदास बहिरम यांनी सर्वेक्षणानंतर अनधिकृत होर्डिंग्ज हटविण्यात आले असून, मनपाच्या रेकॉर्डवर ७२७ अधिकृत होर्डिंग्जची नोंद असल्याचे सांगितले. शीतल भामरे यांनी मागील सभेत जोपर्यंत प्रभागातील कामे होत नाही तोपर्यंत खुर्चीवर न बसण्याचा इशारा दिला होता. भामरे यांनी पुन्हा एकदा प्रभागातील ड्रेनेजच्या कामांचा प्रश्न उपस्थित केला असता सभापतींनी संबंधित अधिकाऱ्यांना त्वरित दखल घेण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर भामरे या खुर्चीवर विराजमान झाल्या. (प्रतिनिधी)