जिल्ह्यातील २१२ सिंचन विहिरी अजूनही अपूर्णच

नाशिक : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये सिंचन विहीर मंजूर केली जाते. वैयक्तिक लाभाची ही योजना असून, ग्रामपंचायतीच्या लोकसंख्येनुसार सिंचन विहीर मंजूर करण्यात येते. यासाठी शासनाकडून तीन लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. नाशिक जिल्ह्यात २१२ इतक्या सिंचन विहिरींची कामे अपूर्ण असून, ८७ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

गावातील नागरिक असलेल्या लाभार्थ्यांना लाभ दिला जातो. प्रत्येक गावासाठी सिंचन विहीर मंजूर केली जाते. लोकसंख्येच्या तुलनेत नवीन सिंचन विहीर मंजूर केली. लोकसंख्या १,५०० असेल ५ सिंचन विहिरी, १,५०० ते ३,००० हजार असेल तर १०, ३,००० ते ५,००० हजार लोकसंख्येला १५ तर पाच हजारांपुढील लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतीच्या २० सिंचन विहिरी मंजूर केल्या जातात.

सन २०२० पासून जिल्ह्यात सुरू झालेल्या या योजनेसाठी ७,१२१ विहिरींची कामे सुरू करण्यात आलेली आहेत, तर योजनेच्या सुरुवातीपासून पूर्ण झालेल्या विहिरींची संख्या ६,८२२ इतकी आहे. मार्च, २०२१ मध्ये २१२ विहिरींची कामे अपूर्ण आहेत. याचाच अर्थ, ही कामे सद्यस्थितीत सुरू आहेत. सन २०२१ मध्ये ८७ सिंचन विहिरींना मान्यता देण्यात आलेली आहे.

अपुऱ्या पावसामुळे अनेकदा दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण होते. त्याचा परिणाम गावाच्या अर्थव्यवस्थेवरही होतो. दुष्काळग्रस्त गावांना शासनाकडून तात्पुरत्या स्वरूपात आर्थिक मदत केली जात असली, तरी शाश्वत उपायोजना करण्याच्या दृष्टीने शासनाकडून रोजगार हमीच्या माध्यमातून सिंचन विहीर योजना सुरू करण्यात आलेली आहे.

--इन्फो--

या योजनेच्या लाभासाठी प्रस्तावावर ग्रामसेवक आणि सरपंचांची स्वाक्षरी महत्त्वाची असते. जिल्ह्यात सुरू असलेल्या विहिरींची संख्या दिसत असली, तरी अनेक प्रस्ताव केवळ सरपंच आणि ग्रामसेवकाच्या स्वाक्षरीविना पडून आहेत. विहिरीचा लाभ मिळविण्यासाठी प्रस्तावाची पूर्तता करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात धावाधाव करावी लागते. सर्व कागदपत्रे जमविली, तरी केवळ स्वाक्षरी अभावी प्रस्ताव बाजूला पडतात.

--इन्फो--

लाभार्थ्यांची पात्रता

१) लाभधारकाकडे किमान ०.६० हेक्टर क्षेत्र सलग असावे.

२) प्रस्तावित विहीर ही पूर्वीपासून अस्तित्वात असलेल्या विहिरींपासून ५०० फुटांपेक्षा जास्त अंतर असावे.

३) प्रस्तावित विहिरींपासून पाच पोलच्या आत विद्युत पुरवठा उपलब्ध असावा.

४) लाभधारकाच्या सातबार उताऱ्यावर विहिरीची नोंद असू नये.

५) लाभधारकाकडून तलाठ्याच्या सहीचा एकूण क्षेत्राचा दाखला असला पाहिजे.

६) एकापेक्षा जास्त लाभधारक अधिक लाभधारक संयुक्त विहीर घेऊ शकतात. त्यांचे एकूण जमिनीचे क्षेत्र ०.६० हेक्टरपेक्षा जास्त व सलग असावे.

७) लाभधारक हा जॉबकार्डधारक असला पाहिजे. त्याने मजूर म्हणून काम करून मजुरी घेणे अपेक्षित आहे.

८) भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेकडून पाणी उपलब्धतेचे प्रमाणपत्र वरिष्ठ भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यंत्रणा यांच्याकडून करून घेणे अपेक्षित आहे.