१७०० पदे रिक्त, कसे होणार शहर स्वच्छ? पालिकेची अवस्था : शासनाकडे याचना
By Admin | Updated: May 22, 2014 00:16 IST2014-05-21T22:55:18+5:302014-05-22T00:16:51+5:30
नाशिक : वाढत्या लोकसंख्येच्या आणि वसाहतीच्या तुलनेत महापालिकेकडे सफाई कामगारांची तब्बल १७२४ पदे रिक्त असून, त्यामुळे शहर स्वच्छ कसे ठेवायचे, असा प्रश्न पालिकेसमोर निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे शासन कंत्राटी पद्धतीने भर देते आणि दुसरीकडे सफाई कामगारांच्या संघटना त्यास विरोध करीत असल्याने आरोग्य विभाग पेचात सापडला आहे.

१७०० पदे रिक्त, कसे होणार शहर स्वच्छ? पालिकेची अवस्था : शासनाकडे याचना
नाशिक : वाढत्या लोकसंख्येच्या आणि वसाहतीच्या तुलनेत महापालिकेकडे सफाई कामगारांची तब्बल १७२४ पदे रिक्त असून, त्यामुळे शहर स्वच्छ कसे ठेवायचे, असा प्रश्न पालिकेसमोर निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे शासन कंत्राटी पद्धतीने भर देते आणि दुसरीकडे सफाई कामगारांच्या संघटना त्यास विरोध करीत असल्याने आरोग्य विभाग पेचात सापडला आहे.
दहा हजार लोकसंख्येला २५० सफाई कामगारांची गरज भासते. त्याचा विचार केला तर २०११ च्या जनगणनेनुसार १४ लाख ८६ हजार नाशिकची लोकसंख्या आहे. त्यामुळे महापालिकेला ३ हजार ७१७ सफाई कामगार अपेक्षित आहेत. सध्या १९७३ सफाई कामगार कार्यरत आहेत. त्यापैकी सुमारे चारशे सफाई कामगार कामाच्या आणि स्वत:च्या सोयीने नगरसेवकांच्या शिफारसीनुसार लिपिक, संगणक ऑपरेटर आणि अन्य तत्सम कामे करीत आहेत. नवीन कर्मचारी भरतीसाठी आरोग्य विभागाने प्रशासन विभागामार्फत राज्यशासनाकडे पाठपुरावा केला जात आहे. परंतु राज्यशासन मंजुरी देत नसल्याने अडचण निर्माण झाली आहे. नगरविकास विभाग कंत्राटी पद्धतीने साफसफाईची कामे करण्याची सूचना देते. परंतु खासगीकरणातून साफसफाईची तयारी केली की सफाई कामगारांच्या संघटना विरोध करतात. त्यामुळे पालिकेसमोर मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. सध्या कुंभमेळा तोंडावर असून त्यासाठी ८ विभागीय स्वच्छता निरीक्षक, २० स्वच्छता निरीक्षक, ४० मुकादम आणि ४५० सफाई कामगारांची गरज आहे. परंतु ही कामेदेखील कंत्राटी पद्धतीनेच करण्याच्या सूचना आहेत.
भरतीसाठी नगरसेवकही आग्रही पण...
महापालिकेत भरती मोहीम राबवावी. किमान मानधनावर सफाई कामगारांची भरती करावी, यासाठी नगरसेवक मागणी करतात. परंतु प्रशासन प्रमुख म्हणून आयुक्त त्याची कोणतीही दखल घेत नसल्याने वर्षानुवर्षे हीच समस्या कायम आहे. विद्यमान सत्ताधिकारीदेखील या समस्येवर उपाययोजना करण्यास अपयशी ठरले आहेत.