मनोज शेलार
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीअंतर्गत ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ११ जिल्हा परिषद सदस्य व १४ पंचायत समिती सदस्यांच्या रद्द झालेल्या जागांवर आणखी दोन महिने निवडणुका होणार नसल्याने या सदस्यांचे भवितव्य अधांतरी लटकले आहे. गेल्या अडीच महिन्यांपासून सदस्यत्व रद्द झाल्यामुळे या सदस्यांना जिल्हा परिषद किंवा पंचायत समितीच्या कुठल्याही कामकाजात सहभागी होता येत नसल्याची स्थिती आहे. यामुळे या सदस्यांसह त्यांचे कार्यकर्तेही दिसून येत असून निवडणुका कधी होतात, न्यायालयात दाखल पुनर्विचार याचिकांसदर्भात काय निर्णय होतो याकडे या सदस्यांचे लक्ष लागून आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावरून जिल्हा परिषदेचे ११ तर नंदुरबार, शहादा व अक्कलकुवा पंचायत समितीचे एकूण १४ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या दिवसापासूनच त्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे. सदस्यत्व रद्द झालेल्या सदस्यांमध्ये सर्वाधिक सात सदस्य हे भाजपचे आहेत तर काँग्रेसचे व शिवसेनेचे प्रत्येकी दोन सदस्यांचा समावेश आहे. पंचायत समिती सदस्यांमध्ये भाजपचे आठ, काँग्रेसचे तीन, शिवसेनेचे दोन व अन्य एका सदस्याचा समावेश आहे. जि.प. सदस्यांपैकी एक उपाध्यक्ष व दोन सभापतींचा समावेश आहे. त्यामुळे उपाध्यक्षपदाचा तथा इतर समिती सभापतींकडील समितींचा भारही अध्यक्षांकडे आहे. गेल्या अडीच ते तीन महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेचे राजकारण ठप्प झाले आहे. अर्थात महिनाभरापासून कोरोनाने हाहाकार उडवून दिल्यामुळे काहीशी शांतता आहे तेवढेच.
गेल्या आठवड्यात कोरोनामुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या रिक्त जागांवर किमान दोन महिने निवडणुका घेऊ नये, असे आदेश दिले आहेत. असे असले तरी निवडणूक आयोगाने या जागांच्या निवडणुकांची तयारी सुरू करून दिली आहे. या गटातील महिला आरक्षण निश्चित झाले आहे. प्रारूप मतदार यादी तयार झाली असून तिच्यावर हरकती व सुनावणी होऊन प्रसिद्धही करण्यात आली आहे. त्यामुळे निवडणुकांच्या तारखांची घोषणा कधी होते याकडे लक्ष लागलेले असतांनाच दोन महिने निवडणुका न घेण्याचे आदेश आले. त्यामुळे प्रतीक्षा अजून वाढली आहे. त्यामुळे सदस्यत्व रद्द झालेल्या सदस्यांचा जीव टांगणीला लागला आहे.
नंदुरबार जिल्हा परिषदेचे राजकारण पहाता येथे सत्तेचे भागीदार सर्वच राजकीय पक्ष आहेत. काँग्रेस व भाजपचे प्रत्येकी २३ सदस्य आहेत. शिवसेनेने आपल्या सात सदस्यांसह काँग्रेसला पाठिंबा दिल्याने काँग्रेसचा अध्यक्ष तर शिवसेनेचा उपाध्यक्ष विराजमान झाले. तडजोडीच्या राजकारणात भाजपचा एक सदस्य सभापती झाला तर अन्य अर्थात तीन सभापती हे काँग्रेसचे झाले. तीन सदस्यांच्या राष्ट्रवादीने भाजपसोबत एकत्रित गट स्थापन केलेला आहे. त्यामुळे एकूण चित्र पाहता जिल्हा परिषदेत कुणीच विरोधी पक्ष नव्हता, असे चित्र होते. असे असले तरी जिल्हा परिषदेतील राजकारण मात्र शांत राहिले नाही. वर्षभराच्या काळात अनेक वादविवाद झाले. दालनाची भिंत पाडण्याचे राजकारण असो, काँग्रेसच्या सभापतींकडून महत्त्वाचे बांधकाम व अर्थ विषय समिती काढून ते उपाध्यक्षपद असलेल्या सेनेकडे देणे असो किंवा वित्त आयोगाच्या निधीचे वितरण असो वादविवाद व राजकारण काही थांबलेले नव्हते.
कोरोनामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या घोषणेमुळे हा विषय आता पुन्हा चर्चेत आला आहे. निवडणुका कधी होतील. झाल्याच तर काय राजकीय चित्र असेल, रद्द झालेले गट हे सर्वसाधारण झाल्याने निवडणूक लढणाऱ्यांची किती आणि कशी भाऊगर्दी असेल?, राजकीय समझोते होतील की निवडणुका लढविल्या जातील यासह अनेक प्रश्नांची उत्तरे हे येणारा काळच देणार आहे. परंतु निवडून येऊन अवघ्या वर्षभरातच सदस्यत्व रद्द झाल्यामुळे जीव टांगणीला असलेल्या सदस्यांना आणखी काही दिवस जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे दरवाजे बंद राहणार आहेत हे तेवढेच खरे.