रापापूर लघुसिंचन प्रकल्पाचे काम निधीअभावी पाच महिन्यांपासून रखडले

तळोदा तालुक्यातील रापापूर येथील नदीवर लघुसिंचन प्रकल्प बांधण्यासाठी शासनाकडून सन १९९८ साली मंजुरी देण्यात आली होती. त्यासाठी तेव्हा साधारण २५.६९ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावासदेखील प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली होती. तथापि, केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाने परवानगीकरिता तब्बल १० ते १५ वर्षे अडवणूक केली होती. त्यानंतर शेतकरी व लोकप्रतिनिधींच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे या प्रकल्पाचे तीन वर्षांपूर्वी काम सुरू करण्यात आले होते. त्यानंतरही काही स्थानिक गावकऱ्यांच्या बुडीत जमिनीचा प्रश्न निर्माण झाल्याने त्यात पुन्हा अडथळा निर्माण झाला होता. हा प्रश्न तत्कालीन जिल्हा प्रशासनाने सोडविल्यानंतर धरणाचे काम सुरू झाले. मात्र, एवढी अडथळ्याची शर्यत पार करत प्रकल्पाच्या कामास पाहिजे तशी गती मिळाली नाही. सध्या धरणाचे काम ३०, ३५ टक्के झाले असल्याचे सांगण्यात आले आहे. सांडवा व पिचिंगचे काम करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. एकूण ५८ कोटींच्या प्रकल्पास आतापर्यंत १२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. त्यात पुढील काही रक्कम संबंधित ठेकेदाराने स्वतःच्या खिशातून खर्च केली आहे. आता तर निधीअभावी या धरणाचे काम गेल्या पाच महिन्यांपासून बंदच पडले आहे. वास्तविक सध्या पावसानेदेखील मोठी ओढ दिली आहे. साहजिकच कामासदेखील गती मिळाली असती. मात्र, निधीने धरणाच्या कामात खोडा घातला आहे. संबंधित यंत्रणेने निधीसाठी शासनाकडे तातडीने कार्यवाही करून तो उपलब्ध करून द्यावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

तीस कोटींची मागणीृ

धरणाच्या पुढील कामासाठी नंदुरबार येथील लघु, मध्यम प्रकल्प कार्यालयाने जलसंपदा विभागाकडे साधारण ३० कोटी रुपयांच्या मागणीचा प्रस्ताव गेल्या पाच महिन्यांपूर्वीच पाठवला आहे; परंतु सुधारित प्रशासकीय मान्यताअभावी तो तसाच धूळ खात पडला आहे. याप्रकरणी संबंधित प्रशासनाकडून पाठपुरावा करण्यात आला आहे; परंतु अजूनही दाद मिळाली नाही. साहजिक या प्रकल्पाचं कामही बंद पडले आहे.

दीड हजार एकर क्षेत्र येतेय ओलिताखाली

रापापूर लघुसिंचन प्रकल्पांच्या खाली रापापूरसह चौगाव, अमोणी, रेवांनगर, धवळीविहीर, दलेलपूर अशा सहा ते सात गावांमधील जवळपास दीड हजार एकर जमीन सिंचनखाली येणार आहे. त्यातही सरदार सरोवर प्रकल्पात विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा अधिक समावेश आहे. असे असताना या सिंचन प्रकल्पाकरिता निधीसाठी शासनाने हात आखडता ठेवला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनीदेखील तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तातडीने निधी उपलब्ध करून देण्यात आला नाही तर या विरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.