17 कर्मचा:यांवर 3 जिल्ह्यांचा भार

अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती : सहआयुक्तांसह महत्वाची पदे रिक्त

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी फाईल पेंडींग 4विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार येथील जात पडताळणी समितीत रिक्त असलेल्या सहआयुक्त पदाची फाईल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दरबारी पेंडींग आह़े त्यामुळे येथील सहआयुक्त पद भरण्यासाठी अजून किती कालावधजात पडताळणी समितीकडे दर महिन्याला साधारणत दीडशे ते दोनशे प्रकरणे येत असतात़ तर सुमारे 700 प्रकरणे दर महिन्याला निकालात काढण्यात येत असतात़ परंतु सध्या शासनाची कागदपत्रांची नियमावलीत बदल होत असल्याने प्रकरणे निकाली काढण्याची संख्या काहीशी मंदावली आह़े

संतोष सूर्यवंशी । 
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : नंदुरबार येथील अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र समिती कार्यालयातील कर्मचा:यांना प्रचंड तणावाचा सामना करावा लागत आह़े कार्यालयात मंजुर असलेल्या 36 पैकी तब्बल 17 पदे रिक्त आहेत़ विशेष म्हणजे यात सहआयुक्त  पदाचादेखील सहभाग आह़े सध्या समितीत केवळ 17 शासकीय कर्मचारी कार्यरत आहेत़
जळगाव,धुळे व नंदुरबार या जिल्ह्यांचा कार्यभार सांभाळणा:या  अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीचे नंदुरबार येथे कार्यालय आह़े यात अनुसूचित जमातीच्या प्रमानपत्रांची तपासणी करण्यात येत असत़े परंतु मंजुर असलेल्या 36 पदांपैकी केवळ 19 पदेच भरण्यात आली आहेत़ उर्वरित 17 पदे अजूनही रिक्त आह़े त्यामुळे अनुसूचित जमातीच्या प्रमाणपत्रांची तब्बल 6 हजार प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी येथील कर्मचा:यांना तारेवरची कसरत करावी लागत असल्याचे चित्र दिसून येत आह़े निवडणुका, शैक्षणिक बाबी तसेच नोकरीनिमित्त अनेक नागरिक प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी घाई करीत असतात़ परंतु तोटक्या कर्मचा:यांवर हा भार पेलावा कसा असा प्रश्न निर्माण होत आह़े त्यामुळे शासनाने लवकरात लवकर रिक्त पदे भरावी अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आह़े तथापि सहआयुक्त पदाचा प्रभारी कार्यभार ज़ेयु़ कुमरे यांच्याकडे सोपविण्यात आला आह़े परंतु कायम स्वरुपी सहआयुक्त देण्यात यावा अशी मागणी होत आह़े 
समितीच्या कार्यालयात सहआयुक्त 1, विधी अधिकारी 1, वरिष्ठ संशोधन अधिकारी 2, संशोधन अधिकारी 2, प्रबंधक(रजिट्रार) 1, पोलीस उपअधिक्षक 1, संशोधन सहाय्यक 2, कनिष्ठ लिपीक 4, निम्न श्रेणी लघुलेखक 1, लघु टंकलेखक 1 , शिपाई 1 अशा 36 पैकी  17 जागा रिक्त आहेत़ त्यातील सहआयुक्त, विधी अधिकारी, वरिष्ठ संशोधन अधिकारी, रजिस्ट्रार या मंजुर जागांपैकी एकही जागा अद्याप भरण्यात आलेली नाही़ तसेच दुसरीकडे ही पदे समितीचे कामकाज सुरळीत चालविण्याकरीता अत्यंत महत्वाची असल्याने ही पदे रिक्त असल्याने याचा परिणाम समितीच्या कामकाजावरही होण्याची शक्यता आह़े 
सद्य स्थितीत 17 कर्मचा:यांवरच संपूर्ण विभागाचे कामकाज सुरु आह़े त्यामुळे याचा प्रचंड ताण येथील कर्मचा:यांवर जाणवत असल्याचे दिसून येत आह़े शासनाकडून गेल्या अनेक वर्षापासून पदे भरण्यात आली नसल्याचे सांगण्यात येत आह़े अपूर्ण कर्मचारी संख्येमुळे सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचा:यांनादेखील पुन्हा कंत्राटी पध्दतीने सेवेत घेण्याची वेळ आली आह़े 
पारंगत कर्मचा:यांची कमतरता
अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समितीच्या कार्यालयात स्टेनो कामांसाठी तसेच कोर्ट कचेरींचे कामे करण्यासाठी त्या क्षेत्रात विशेष प्राविण्य असलेल्या तसेच पारंगत असलेल्या कर्मचा:यांची आवश्यकता असत़े परंतु समिती कार्यालयात त्या दर्जाची तसेच पारंगत कर्मचारी नसल्याने याचा परिणाम कामकाजावर होत आह़े 
एका कर्मचा:यावर तीन-तीन टेबलांचा भार
कर्मचा:यांची पदे रिक्त असल्याने समितीच्या कर्मचा:यांना दैनंदिन कामकाज करणे जड जात आह़े त्यामुळे कमी मनुष्यबळात वेळेच्या आत कामे करण्यासाठी ब:याच वेळा कसरत करावी लागत आह़े तसेच एका कर्मचा:याकडे तीन-तीन टेबलांचा भार सांभाळण्याची वेळ आली आह़े त्यामुळे आरोग्याच्या दृष्टीनेही त्यांना हे परवडणारे नाही़ जात प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी जळगाव, धुळे तसेच नंदुरबार येथील विद्यार्थी तसेच नागरिक येत असतात़ जात पडताळणीच्या कामाला वेळ लागत असल्याने नागरिकांकडून अनेक वेळा हुज्जत घालण्यात येत असत़े परंतु अपूर्ण मनुष्यबळ असल्याने समितीच्या कर्मचा:यांचाही नाईलाज आह़े 
वाहनांचीही मारामार
जात पडताळणीच्या कामांसाठी अनेक वेळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात समितीच्या अधिका:यांना दौरे करावे लागत असतात़ परंतु शासकीय वाहने नसल्याने अनेक  वेळा अधिका:यांना अडचणींचा सामना करावा लागत असतो़ शासनाकडून भाडेतत्वावर वाहने खरेदी करुन कारभार करावा असे निर्देश देण्यात आलेले आह़े त्यामुळे समितीच्या स्वताचे वाहन खरेदी करण्यासाठीही निधी मिळालेला नसल्याची माहिती मिळाली़