नंदुरबार जिल्ह्यातील ग्रामीण भागा बरोबरच शहरातील विजेच्या वेगवेगळ्या कामांसाठी वीज वितरण कंपनीच्या नंदुरबार व शहादा उपविभागांनी जिल्हा विकास नियोजन समिती अर्थात डीपीडीसीतून आदिवासी उपाययोजना अंतर्गत साधारण ११ कोटी २२ लाख रूपयांच्या निधीचा प्रस्ताव यंदा दाखल केला होता. त्यास प्रशासनाने फेब्रुवारी महिन्यातच प्रशासकीय पातळीवर मंजुरी देखील दिली आहे. तथापि प्रत्यक्षात अजून पावेतो संबंधित यंत्रणेला तेवढा निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. परिणामी पावसाळा पूर्वीची कामे सुध्दा रखडली आहेत. वास्तविक चार महिन्यापूर्वीच जिल्हा नियोजन समितीने निधीस प्रशासकीय मान्यता दिली होती. त्यामुळे निधीही लगेच देण्याची अपेक्षा होती. तसे झाले नाही. विशेषता या दोन्ही उपविभागांनी ग्रामीण व शहरी भागातील नवीन रोहित्रांवर अधिक भर दिला आहे. कारण पुरेशा रोहित्रांअभावी त्यांचावर जास्तीचा भार असल्यामुळे शेतकऱ्यांना खंडित वीज पुरवठ्याचा सतत सामना करावा लागत असतो. कारण रोहित्र जळाले तर १०-१२ दिवसांपर्यंत मिळत नाही. अक्षरश: वेटींग करावी लागत असते.
नवीन रोहित्रासाठी यंत्रणेकडे हेलपाटे मारावे लागत असतात. या शिवाय अनेक आदिवासी गावांमधील आदिवासी वस्त्यांमध्ये नवीन रोहीत्रे प्रस्तावित केली आहे. विशेषत: या आराखड्यात जीर्ण तारा, उच्च दाब व कमी दाबाच्या वाहिण्यावरील तारा बदलण्यासाठीदेखील निधीची तरतूद केली आहे. साहजिकच पावसाळ्या पूर्वी ही कामे करण्याची अत्यंत आवश्यकता होती. नेमके निधीच उपलब्ध न झाल्यामुळे पावसाळा जवळ येवून ही करता आली नाही. आजही सातपुड्यातील दुर्गम भागातील अनेक पाड्यांमध्ये वीज नाही. तेथील नागरिकांची सातत्याने वीजसाठी वीज वितरण कंपनीच्या कार्यालयाकडे हेलपाटे सुरू आहे. मात्र तरीही त्यांना वीज पुरवठा उपलब्ध करून देण्यात आला नाही. जिल्हा प्रशासनाने वरिष्ठ स्तरावर पाठपुरावा करून तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी आदिवासी जनतेची मागणी आहे.
कनेक्शन अभावी शेतकऱ्यांचे कृषी पंप धूळखात
नंदुरबार व शहादा विभाग जिल्हा नियोजन समितीत निधीसाठी दाखल केलेल्या आराखड्यात शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपासाठी लागणाऱ्या विद्युत पोल व तारांची मागणी केली आहे. यात जिल्ह्यातील ११४ आदिवासी शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाच्या नवीन वीज जोडणीचा समावेश आहे. या शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन अभावी पंपही अक्षरशा धूळखात पडून आहेत. जोडणी करीता शेतकरी अधिकाऱ्यांकडे चकरा मारत आहेत. जोडणीसाठी शेतकऱ्यांनी पाच-सहा महिन्यांपासून पैसे भरले आहेत, असे असताना अजूनही त्यांना केवळ विद्युत पोल अभावी कनेक्शन मिळत नसल्याची व्यथा या शेतकऱ्यांनी बोलून दाखवली आहे. वास्तविक वीज वितरण विभागाने जी कामे घेतली आहेत. ती सर्व आदिवासी उपयोजना योजनेखाली घेतली आहेत, असे असूनही निधीची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विजेचा गंभीर प्रश्न लक्षात घेवून तातडीने निधी उपलब्ध करावा, अशी मागणी आहे.
जिल्हा विकास नियोजन समितीकडे दाखल करण्यात आलेल्या शहादा उपविभागाच्या कामांच्या आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. परंतु निधी अजून उपलब्ध नाही. आल्यावर तातडीने कामांची कार्यवाही करण्यात येईल. - अजय तायडे, सहायक अभियंता, उपविभाग शहादा.