तळोदा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प व उपविभागीय अधिकारी अर्थात प्रांताधिकारी कार्यालय या जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या कार्यालयांचा भार एकाच आयएएस अधिकाऱ्यांमार्फत गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. तत्कालीन आयएएस अधिकारी अविशांत पांडा यांची गेल्या आठवड्यात इतरत्र बदली झाली आहे. त्यांनी आपला पदभारदेखील सोडला आहे; परंतु बदली होऊन आठ-नऊ दिवस झाले तरीही अजूनपर्यंत कायमस्वरूपी अधिकारी या दोन्ही कार्यालयांना देण्यात आलेला नाही. आदिवासी विकास प्रकल्पाचा अतिरिक्त भार कळवण येथील प्रकल्प अधिकारी विकास मीना, तर प्रांताधिकारी कार्यालयाचा कार्यभार रोजगार हमी योजनेचे सहायक जिल्हाधिकारी शाहुराजे मोरे यांना सोपविण्यात आला आहे. त्यामुळे तळोदा, अक्कलकुवा व धडगाव तालुक्यातील आदिवासी जनतेच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेली ही दोन्ही प्रमुख कार्यालये प्रभारी अधिकाऱ्यांवर सुरू आहेत. साहजिकच कामांना कितपत न्याय मिळेल, असा प्रश्न जनतेमधून उपस्थित केला जात आहे. आदिवासी विकास प्रकल्प तर १०० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या कळवण प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आल्याने आदिवासी जनतेची कामे तात्काळ कशी होतील, हाही प्रश्न विचारला जात आहे.
सध्या राज्य शासनाने पात्र आदिवासी लाभार्थ्यांना २३१ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्याचे वाटप करण्यासाठी प्रकल्पामार्फत खावटी अनुदानाचे काम सुरू आहे. त्यासाठी अधिकारी खुद्द प्रत्यक्ष उपस्थित असणे अपेक्षित आहे. मात्र, या बाबीकडे महसूल प्रशासनाने गांभीर्याने घेतले नसल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे कळवण आदिवासी प्रकल्पदेखील पूर्णतः आदिवासी तालुक्याला जोडले आहेत. म्हणजे तेथेही खावटी अनुदानाचे मोठ्या प्रमाणात लाभार्थी असतील. साहजिकच अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती धोरणाबाबत आदिवासी जनतेतून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. याशिवाय प्रांताधिकारी कार्यालयाचीदेखील हीच गत आहे. तेथेही पूर्णवेळ अधिकारी नाही. या कार्यालयालाही तीन तालुके जोडली आहेत. सध्या कोरोनाचा दिवसागणिक मोठा विस्फोट वाढत आहे. तिन्ही ठिकाणी यावर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करताना मोठी कसरत करावी लागते. प्रभारी अधिकारी कामाच्या अतिरिक्त भारामुळे पूर्णपणे न्याय देऊ शकत नाहीत, तशी अपेक्षा करणेही चुकीचे ठरते. नियुक्त केलेल्या या दोन्ही अधिकाऱ्यांकडे खावटी अनुदान व रोजगार हमीसारखे अत्यंत संवेदनशील विषय आहेत. कारण हे दोन्ही प्रश्न गरीब, आदिवासी कुटुंबांसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याचे आहेत. कोरोना महामारीत रोजगार व धान्य मिळणे गरजेचे आहे. त्यामुळे वरिष्ठ महसूल प्रशासनाने गंभीर दखल घेऊन तातडीने कायमस्वरूपी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी आहे.
या दोन्ही कार्यालयांसाठी वेगवेगळे आयएएस अधिकारी स्वतंत्रपणे देण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून आदिवासी सामाजिक संघटना करीत आहेत. कारण तळोदा, धडगाव व अक्कलकुवा हे तिन्ही तालुके १०० टक्के आदिवासी तालुके आहेत. शिवाय अतिदुर्गम आहेत. साहजिकच गतिमान प्रशासनाचाही प्रश्न निर्माण होतो. प्रकल्पामार्फत डझनभर योजना राबविल्या जातात, शिवाय वनजमिनी, सरदार सरोवर प्रकल्पबाधित यांचेही अनेक प्रश्न असतात. त्यामुळेच दोन्ही कार्यालयांना स्वतंत्र अधिकारी असणे अत्यंत गरजेचे आहे. तथापि, वरिष्ठ स्तरावरूनच याप्रकरणी उदासीन धोरण घेतले जात आहे. निदान आदिवासी विकासमंत्री व लोकप्रतिनिधींनी तरी आपल्या बांधवांसाठी शासन दरबारी भांडून हा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी अपेक्षा आहे.
तळोदा आदिवासी विकास प्रकल्प व उपविभागीय कार्यालय या यंत्रणांचा कार्यभार एकाच अधिकाऱ्याकडे आहे. वनजमीन, सरदार सरोवर प्रकल्पातील बाधित, आदिवासींच्या अनेक योजना यामुळे त्या अधिकाऱ्यांवर कामांचा प्रचंड ताण पडतो. साहजिकच योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. आदिवासींचे प्रश्न तसेच प्रलंबित राहतात. शासनाने या गोष्टीकडे लक्ष घालून दोन्ही ठिकाणी स्वतंत्र अधिकारी देण्याची गरज आहे.
दाज्या पावरा, सदस्य, उपविभागीय वन हक्क समिती, तळोदा.