आदिवासींसाठी जनगणनेत स्वतंत्र धर्मकोड असावा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 14, 2020 12:09 IST2020-09-14T12:09:23+5:302020-09-14T12:09:31+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क नंदुरबार : संपूर्ण भारतातील आदिवासी जनसमुदायाची जनगणना स्वातंत्र्यपूर्व भारताच्या जनगणनेप्रमाणे सन २०२१ मध्ये स्वतंत्र धर्मकोड मिळावा, ...

आदिवासींसाठी जनगणनेत स्वतंत्र धर्मकोड असावा
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नंदुरबार : संपूर्ण भारतातील आदिवासी जनसमुदायाची जनगणना स्वातंत्र्यपूर्व भारताच्या जनगणनेप्रमाणे सन २०२१ मध्ये स्वतंत्र धर्मकोड मिळावा, अशी मागणी डोंगऱ्यादेव माऊली संघर्ष समितीसह विविध आदिवासी संघटनांतर्फे करण्यात आली आहे. तसे निवेदन आदिवासी अधिकार दिनाचे औचित्य साधून राष्ट्रपती यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत देण्यात आले आहे.
निवासी उपजिल्हाधिकारी सुधीर खांदे यांना दिलेल्या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, स्वातंत्र्यपूर्व भारतातील परकिय राजवटीत सन १८७१ साली संपूर्ण भारतात आदिवासी जनसमुदायाची जनगणना स्थापित धर्मकोड व्यतिरिक्त इतर धर्मकोड संकेतनुसार झालेली आहे. याबाबतीत साधर्म्य आदिवासी जनसमुदायाचा राहणीमान, देवदेवता, मायबोली भाषा व संस्कृती आणि आर्थिक व सामाजिक वास्तववादी परिस्थितीनुसार निसर्गपूजक सण-उत्सव हे इतर स्थापित धर्मसंस्कृतीपेक्षा पूर्णत: वेगळे असल्याने आदिवासी जनसमुदायास हिंदू, मुस्लिम, शिख, ख्रिश्चन, ईसाई, जैन या धर्मकोड संकेतमध्ये न जोडता स्वतंत्र इतर धर्मकोड संकेतनुसार जनगणना झाल्याचे निदर्शनास येते. म्हणूनच आदिवासी जनसमुदायाची मायबोली भाषा व संस्कृतीनुसार राहणीमान, जीवनमान याचा वास्तववादी सुक्ष्मनिरीक्षण त्याकाळी करत वेगवेगळ्या परिस्थितीजन्य संकेत कोडनुसार जनगणना झालेली आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व व स्वातंत्र्यानंतर या जनसमुदायाबाबत शासन-प्रशासनात करण्यात आलेला भेदाभेद संपुष्टात आणण्यासाठी सन २०२१ ची जनगणना स्वातंत्र्यपूर्व भारताच्या जनगणनेनुसार या समुदायास आदिवासी धर्मकोड संकेत क्रमांकनुसार स्वतंत्र धर्मकोड सकेत मिळावा, अशी मागणी डोंगºयादेव माऊली संघर्ष समितीचे संस्थापक अध्यक्ष वासुदेव गांगुर्डे, आदिवासी हक्क व संरक्षण समितीचे राज्य सचिव सुहास नाईक, डोंगºयादेव माऊली संघर्ष समितीचे राज्य महासचिव राजेंद्र पवार, आदिवासी मौखिक परिषदेचे मुख्य संयोजक प्रा.भिमसिंग वळवी, आदिवासी एकलव्य क्रांती दल प्रदेशाध्यक्ष विरेंद्र अहिरे, आदिवासी बहुजन हिताय समितीचे राज्य सचिव आर.एस.पानपाटील, सेवानिवृत्त आदिवासी कर्मचारी ज्येष्ठ नागरीक संघ अध्यक्ष एन.के.बागुल, एकलव्य युवा संघटना नंदुरबार जिल्हाध्यक्ष गणेश सोनवणे, ग्रामीण कष्टकरी सभा, नंदुरबार तालुकाध्यक्ष विक्रम गावीत, सामाजिक विधी व कायदा सल्लागार अॅड.विजयकुमार नाईक, भारतीय किसान सेना प्रदेश उपाध्यक्ष पंडीत तडवी, फत्तेसिंग गावीत यांनी केली आहे.
४सन १८८१ मध्ये जनगणनेत बोरीजीनल, सन १८९१ मध्ये फॉरेस्ट ट्राईब, सन १९०१ ते १९११ मध्ये मिनिस्ट, २०२१ मध्ये प्रिमिटीव, सन १९३१ मध्ये आदिम धर्म, सन १९४१ मध्ये ट्रायबल (जमात) यानुसार १८७१ ते १९४१ पर्यंत संपूर्ण भारतातील या जनसमुदायाचा वेगवेगळा संदर्भ धर्मकोड संकेत क्रमांकानुसार जनगणना झालेली आहे. आणि स्वातंत्र्यानंतर १९५१ पासून आदिवासी समुदायाची स्वातंत्र्यपूर्व स्वतंत्र धर्मकोड संकेतानुसार होणारी जनगणना बंद करण्यात आलेली आहे. म्हणून नव्या पिढीसह विविध आदिवासी जन संघटनेत तीव्र नाराजी उमटत आहे.