तहसीलदारांची आंदोलनासाठी सामूहिक रजा परंतु शासनाच्या तिजोरीतून डिझेल झाले वजा

यवतमाळ जिल्ह्यातील उमरखेड येथे नायब तहसीलदार वैभव पवार यांना जीवे ठार मारण्याचा प्रयत्न करण्याची घटना घडली आहे. घटनेचा निषेध म्हणून महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेकडून राज्यभर सामूहिक रजा आंदोलन पुकारण्यात आले. मंगळवारी हे आंदोलन करण्यासाठी तहसीलदार व नायब तहसीलदार हे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आले होते. यावेळी अप्पर जिल्हाधिकारी महेश पाटील यांना निवेदन देण्यात आले. निवेदनात तहसीलदार व नायब तहसीलदार यांना जिल्हा खजिन निधीतून सशस्त्र सुरक्षा रक्षक पुरवठा करण्याची मागणी करण्यात आली. दरम्यान, विविध मागण्यांही निवेदनातून राज्य शासनाकडे करण्यात आल्या. एकीकडे हे आंदोलन करण्यासाठी सामूहिक रजा घेणाऱ्या तहसीलदार व नायब तहसीलदारांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत पोहाेचण्यासाठी शासकीय वाहनांचा वापर केला. ही वाहने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात उभी असल्याचे दिसून येत होते. शासकीय नियमांनुसार रजेवर असलेल्या अधिकारी हे शासकीय वाहनांचा उपयोग करू शकत नसल्याची माहिती आहे. त्यातून सामूहिक रजेवर असल्याने सर्व वाहने तहसील कार्यालयात जमा करण्याची अपेक्षा होती परंतु तसे न हाेता सर्वच वाहनांचा उपयोग हा आंदोलनासाठी झाल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. या प्रकाराची चाैकशी होऊन अधिकारी डिझेलचा खर्च परत करतील किंवा कसे याकडे लक्ष लागून आहे.

चालकांच्या एकदिवसीय वेतनाचाही प्रश्न

दरम्यान, तहसीलदारांची वाहने जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत आणण्यासाठी शासकीय सेवक असलेल्या वाहनचालकांचा उपयोग झाला. अधिकारी सुटीवर आणि चालक कामावर असा हा प्रकार होता. यातून चालकाला नेमक्या कोणत्या कर्तव्याखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात आणले गेले. याची चर्चा महसूली वर्तुळात सुरू होती. या चालकांचे एका दिवसाचे वेतन नेमके कसे होणार याकडे लक्ष लागून आहे.