तळोदा बाजार समितीच्या कापूस खरेदी केंद्राचा प्रस्ताव प्रलंबित

 वसंत मराठे
लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळाेदा :  तळोदा कृषी उत्पन्न बाजार समितीने राज्य शासनाकडे पाठविलेला सहकारी कापूस एकाधिकार खरेदी केंद्राचा प्रस्ताव केवळ स्थानिक ठिकाणी जिनिंग प्रेसच्या अटीमुळे प्रलंबीत ठेवण्यात आला आहे. मात्र शासनाच्या अशा अडवणुकीच्या धोरणामुळे तळोद्यासह अक्कलकुवा, धडगाव या तीन तालुक्यांमधील कापूस उत्पादक शेतकरी नाहक आर्थिक लुटीत भरडला जात आहे. निदान लोकप्रतिनिधींनी तरी रखडलेल्या कापूस खरेदी केंद्राचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ठोस प्रामाणिक प्रयत्न करावे, अशी आदिवासी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
तळोद्या बरोबरच अक्कलकुवा व धडगाव या तीन आदिवासी तालुक्यांमध्ये शासनाचे सहकारी कापूस एकाधिकार केंद्रे नाहीत. त्यामुळे या भागातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना नाईलाजास्तव खाजगी व्यापाऱ्यांना अथवा शहादा, खेतिया येथील जिनिंग प्रेसला द्यावा लागत असतो. तेथे आपला माल विक्रीसनेताना अधिक खर्च सोसावा लागत असतो. त्यातही अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना कापूस साठविण्यासाठी घरात पुरेशी जागा नसल्यामुळे किरकोळ व्यावसायिकांना लागलीच विकत असतात. खाजगी व्यापारीही शेतकऱ्यांची नेमकी हीच निकड लक्षात घेऊन कमी दरात विकत घेतात. त्यामुळे शेतकरी अक्षरश: आर्थिक संकटात भरडला जात असतो. शेतकऱ्यांच्या अशा वाढत्या मागणीच्या पार्श्वभूमीवर तळोदा येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीने गेल्या वर्षी राज्य शासनाच्या पनन महासंघाच्या नागपूर कार्यालयाबरोबरच औरंगाबाद येथील कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांच्याकडे एकाधिकार केंद्रासाठी प्रस्ताव पाठविला होता. तथापि स्थानिक ठिकाणी जिनिंग मिल्सची अट पुढे करून बाजार समितीचा हा प्रस्ताव मंजुरीअभावी तसाच प्रलंबीत ठेवण्यात येत आहे.
गेल्या महिन्यात पुन्हा बाजार समितीने प्रस्ताव पाठविला असून, त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला आहे. परंतु त्यावर संबंधित यंत्रणांनी कार्यवाही करण्याऐवजी तसाच धुळखात ठेवला आहे. जिनिंग मिल्सअभावी कापसाच्या गाठींच्या वाहतुकीचा खर्च कोण उचलणार या शुल्लक कारणामुळे तळोद्यातील एकाधिकार केंद्राच्या परवानगीचा प्रश्न संबंधित दोन्ही यंत्रणांनी तसाच रेंगाळत ठेवला आहे. वास्तविक तळोदा, अक्कलकुवा व धडगाव तालुक्यातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात कापसाची लागवड करीत असतात. दरवर्षी साधारण १० ते १२ हजार हेक्टर क्षेत्र कापसाचे असते. तळोद्यात जर एकाधिकार केंद्रास मान्यता दिली तर धडगावातील शेतकऱ्यास हे केंद्र जवळ पडणार असल्यामुळे तो कापूस विक्रीसाठी येथेच आणेल. त्यामुळे त्याचा वाहुकीचा खर्च वाचेल शिवाय शेतकऱ्यांना शासनाच्या हमी भावापेक्षा अधिक रक्कम मिळेल. शिवाय खाजगी व्यापाऱ्यांकडून असलेल्या आर्थिक पिळवणुकीतून मुक्तता होईल. यंदा तर सुतगीरण्यांमध्ये पाच ते साडेपाच हजारापर्यंत भाव असताना खासगी व्यापाऱ्यांनी ओला कापसाची सबब पुढे करून पाच हजाराच्या आतच भाव दिला होता. शिवाय एक किलोची कपता केली होती. आधीच पर्जन्य वृष्टीमुळे ५० टक्के पेक्षा अधिक नुकसान झाले होते. जेमतेम जे हाती आले त्यातही दराचा फटका. त्यामुळे शेतकरी अक्षरशा मेटाकुटीस आला आहे. सातपुड्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची अशी आर्थिक कोंडी लक्षात घेऊन निदान लोकप्रतिनिधींनी संबंधित यंत्रणांकडे ठोस प्रयत्न करावे, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

 सुतगिरणी अथवा जिनिंग प्रेसअभावी तळोद्यातील कापूस एकाधिकार केंद्राचा रखडलेला हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी उद्योजकांनी पुढे येण्याची गरज आहे. कारण एवढ्याच कारणामुळे असुविधा केंद्राचा प्रश्न रखडून ठेवण्यात आला आहे. एकट्या तळोदा तालुक्यात दरवर्षी साधारण पाच ते सहा हजार हेक्टर क्षेत्रावर शेतकरी कापसाची लागवड करीत असतात. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांचा माल खासगी व्यापाऱ्यांना दिला जातो. शिवाय अक्कलकुवा व धडगाव येथेदेखील एकाधिकार केंद्र नाही. त्यामुळे त्यांनाही नाईलाजास्तव दूरवरच्या ठिकाणी माल द्यावा लागतो. उद्योजकांनी येथे जिनिंगप्रेस उभारली तर या दोन्ही तालुक्यातील शेतकरीदेखील कापूस विक्रीस आणतील. त्याच बरोबर स्थानिक मजुरांना सुद्धा मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होईल. त्यासाठी पालकमंत्री व आमदारांनी उद्योजकांना प्रोत्साहित करण्याची गरज आहे. त्यांनी दोन्ही यंत्रणांना शिफारस पत्रे दिली असली तरी त्यांचाही पत्रांना केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे.