उपविभागीय वन समितीच्या बैठकीत ३० दावे मंजूर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तळोदा : उपविभागस्तरीय वन समितीची पहिली बैठक प्रांताधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी घेण्यात आली. समितीचे अध्यक्ष तथा प्रांताधिकारी अविशांत पांडा यावेळी उपस्थित होते. बैठकीत दाखल २०० दाव्यांपैकी देवधर समितीच्या दाव्यांची पडताळणी करुन ३० वनदावे मंजूर करण्यात आले. प्रसंगी पडताळणी सूसूत्रता आणण्यासाठी वनसंरक्षण समितीनुसार टप्प्याटप्प्याने दावे बैठकीत ठेवण्याच्या सूचना प्रांताधिकारी पांडा यांनी केल्या.
तळोदा आणि अक्कलकुवा तालुक्यातील विविध भागात वनजमीन अतिक्रमणधारक शेतकऱ्यांचे प्रलंबित वनदावे मार्गी लावण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने गेल्या महिन्यात प्रांताधिकारींच्या अध्यक्षतेखाली उपविभागस्तरीय वन समित्यांचे पुर्नगठण केले होते. या समितीची पहिलीच बैठक प्रांताधिकारी अविशांत पांडा यांच्या अध्यक्षतेत घेण्यात आली. यावेळी तहसीलदार गिरीष वखारे, अक्कलकुवा तहसीलदार सचिन म्हस्के, सहायक प्रकल्पाधिकारी शैलेश पाटील, वनक्षेत्रपाल निलेश रोहडे, नायब तहसीलदार शैलेंद्र गवते, अशासकीय सदस्य व पंचायत समिती सदस्य दाज्या पावरा, चंदन पवार, कुंदा वळवी उपस्थित होत्या.
प्रारंभी वनविभाग व महसूल प्रशासनाकडे आलेल्या वनजमिन धारकांच्या दाव्यांच माहिती देण्यात आली. साधारण २०० दावे बैठकीत दोन्ही प्रशासनाकडून दाखल करण्यात आले होते. त्यापैकी देवधर समितींतर्गत जे दावे आले आहेत या सर्व दाव्यांच्या प्रस्तावांची पडताळणी करुन यातील ३० दावे मंजूर करण्यात आले. उर्वरित वनदाव्यांच्या बाबतील आगामी बैठकीत गावपातळीवर जी वनसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. अशा वनदाव्यांना प्राधान्य देवून टप्प्याटप्प्याने समितीकडे प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना समितीने संबधित अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. यातून सावळा गोंधळ होणार नाही अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. समितीचे प्रास्ताविक शैलेश पाटील यांनी केले. दुपारी दीड वाजेपासून सुरू असलेल्या बैठकीचा साडेतीन वाजता समारोप करण्यात आला.
४बैठकीत स्थानिक वनसमिती तलाठी, ग्रामसेवक, मंडळाधिकारी, वनक्षेत्रपाल, वनरक्षक यांच्या संयुक्त पाहणी अहवालावर देखील चर्चा करण्यात आली.
४वनजमिनधारकांच्या प्रलंबित वनपट्ट्यांवर आता प्रत्यक्षात स्थानिक ठिकाणी कार्यवाही होवून त्यांचा प्रश्न मार्गी लागत असल्याने वन अतिक्रमणधारक शेतकºयांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
४दरम्यान शेतकºयांच्या सातबाºयासाठी जीपीएस प्रणाली सुरू करण्यात आलेली नाही. याबाबतही महसूल प्रशासनाने सूचना देण्याची मागणी करण्यात आली. याकडे साफ दुर्लक्ष झाल्याचा शेतकºयांचा आरोप असून दोन हजाराच्या जवळपास शेतकºयांच्या या प्रश्न दुर्लक्ष होत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.